काठमाडौं, ६ साउन । कोरोना संक्रमण परिक्षणको पहिलो प्राथमिकता लक्षण देखिएका व्यक्ति, संक्रमितको सम्पर्कमा आएका स्वास्थ्यकर्मी, परिवारका सदस्यका साथ संक्रमितको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्पर्कमा आएका व्यक्ति हुने गर्दछन् ।
शुरुका दिनमा चैत्र र बैशाख महिनामा संक्रमितको संख्या कम देखिनुको प्रमुख कारण परिक्षणको दायरा नै साघुरो थियो । तर भारतबाट खुल्ला नाकाबाट नेपाल आउँने नेपालीहरुको संख्या निकै बढेको थियो । ल्याबको संख्या देखि परिक्षण संख्या भने अत्यन्तै कम र क्वारेन्टाईन अव्यवस्थित भएकै कारण संक्रमितको संख्या जेठको पहिलो साता सम्म पुग्दा उच्च भएको थियो ।
आम नागरिकले स्वस्थ भएर बाच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको प्रयोग गर्दै सरकासँग परिक्षण दायरा बढाउन माग गर्दै जनता सडकमै उत्रिए । स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले असार १५ सम्म दैनिक १० हजारका दरले पिसिआर परिक्षण गर्ने बचन दिनुभयो । तर त्यो बचन पुरा गर्न तर्फ स्वास्थ्य मन्त्रीले ध्यान नै दिनुभएन ।
पछिल्लो समय परिक्षण दायरा घटाएसँगै संक्रमितको संख्या पनि कम देखिएको छ । २७ वटा ल्याबमा २४ घण्टामा जम्मा ४ हजारको हाराहारीमा परिक्षण गरिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएकोछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता फेरिएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको रिपोर्टिङ दैनिक एउटै शैलीमा प्रस्तुत भैरहेको छ ।
सरकारले किन जनतालाई ढाकछोप गर्दैछ र वास्तवमै कोरोना संक्रमितको संख्या घटेको हो भने सरकारले किन लकडाउन पूर्ण रुपमा खुल्ला गर्दैन र लकडाउनका कारण आम जनमानस कोरोना संक्रमणले भन्दा अन्य रोगका कारण उपचार नपाएर मृत्युबरण गर्ने अवस्था पुगिसकेका छन् ।
सरकारी ठूला अस्पताल जति कोराना अस्पताल बन्दा अन्य रोगका बिरामीले उपचार नपाएर थप जोखिम निम्तिदै छ । आर्थिक, सामाजिक, मानसिक रुपमा उत्तिकै पिरोलेको छ । सरकारले लकडाउन, लकडाउन मात्र रटेर सर्वसाधारण जनताको जिविकोपार्जन कसरी चलेको छ भन्ने नसोच्दा आत्महत्या, हत्या, झैझगडा, घरेलु हिंसा दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।
यो अवस्थामा सरकारले सुचना समेत लुकाएर विगत ५ महिना देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दैनिक सार्वजनिक गरिने यति परिक्षण, यति निकोभएर घर फर्के, दक्षिण एशियामा नेपालले धेरै पिसिआर परिक्षण गर्यो, संक्रमितको संख्या घट्यो भन्ने रेडिमेट रटान बाहेक केही सुन्न र जान्न आम जनताले नपाएका खबर आजको समाचार पत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
