काठमाडौं, ६ साउन । सर्वोच्च अदालतले फौजदारी कानुनको आडमा राजनीति गतिविधिलाई निषेध वा दण्डित गर्नु संविधानले आत्मसात् गरेको मूल्य, मान्यताविपरीत हुने नजिर प्रतिपादन गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले उल्लेख गरेको छ–‘फौजदारी कानुनको आडमा राजनीतिक क्रियाकलापलाई निषेध वा दण्डित गर्नु नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको मूल्य, मान्यता वा आदर्शअनुकूल हुने देखिँदैन ।’
रामेछाप जिल्ला खाँडादेवी गाउँपालिका वडा नं। २ घर भई भक्तपुर जिल्लामा गलैंचा ब्यवसाय गरी बस्ने तेजबहादुर मोक्तानसमेत ७ जनालाई २०७६ साल जेठ १२ गते पक्राउ गरी नयाँ बानेश्वर प्रहरी कार्यालयमा राखिएको थियो । बन्दी बनाइएका ती व्यक्तिलाई विप्लव समूहका कार्यकर्ता भएको दाबी गर्दै गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा पक्राउ गरिएको उल्लेख गरिएको थियो ।
पक्राउ परेका ती व्यक्तिले आफूहरुलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरिएको उल्लेख गर्दै रिहा गर्न आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
शुरुमा ती बन्दीलाई रिहा गर्न आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो । न्यायाधीश डा। आनन्दमोहन भट्टराईले उनीहरुलाई गैरकानुनी रुपमा बन्दी बनाइएको देखिएको उल्लेख गर्दै ती सबैलाई रिहा गर्नुपर्ने राय दिनुभएको थियो ।
यसै गरी अर्का न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंंगानाले ती सात जनाविरुद्ध अनुसन्धान हुन बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल रिहा गर्न आदेश दिन नसकिने जनाउनुभएको खबर आजको समाचार पत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
