काठमाडौं, साउन ७ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति कार्यान्वयनका लागि पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि आवश्क कार्यविधि ल्याएको छ । कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैङ्कले लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा, विशेष पुनर्कर्जा र साधारण पुनर्कर्जा ल्याएको हो ।
कार्यविधिअनुसार लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जामा उद्यमी स्वयं संलग्न भई सञ्चालन गरिएका उद्यम, व्यापार तथा व्यवसायमा प्रवाह भएको १५ लाख रुपियाँसम्मको कर्जा सुविधा रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध गराएको यस्तो पुनर्कर्जामा बैंक वित्तीय संस्थाले ऋणीबाट पाँच प्रतिशत ब्याजदर लिन सक्ने छन् ।
त्यस्तै विशेष पुनर्कर्जामा विशेष क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने गरी प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रहेको छ । यसमा निर्यातजन्य उद्योग, महिला उद्यमी, फरक ढङ्गले सक्षम भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका उद्यम÷व्यवसाय रहेका छन् । एक प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको पुनर्कर्जामा ऋणीले भने तीन प्रतिशत ब्याजदर तिर्नुपर्ने छ । साधारण पुनर्कर्जामा भने तीन प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाले पाँच प्रतिशत लिन पाउने छन् ।
एकमुष्ट रूपमा प्रदान गरिने पुनर्कर्जाको अवधि एक वर्षको हुने छ भने यो नवीकरण नहुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै ग्राहक ऋणीअनुसार प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा भने कोभिड–१९ को प्रभावका आधारमा बढीमा एक वर्ष र छ महिना तोकिएको छ ।
पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा पाँच करोड रुपियाँ तोकिएको छ तर यो रकम पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने कार्याविधिमा उल्लेख छ । बैंकले ग्राहकअनुसार मूल्याकंन गर्ने पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा भने २० करोड रुपियाँ तोकिएको छ ।
यो कुल रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै घ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिने पुनर्कर्जा रकम कुल पुनर्कर्जा प्रदान गर्न सकिने रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने पनि कार्यविधिले स्पष्ट पारेको छ ।
कार्यविधिअनुसार बैंक वित्त संस्थाले पुनर्कर्जा माग गर्दा सबै प्रदेशका ग्राहक ऋणीलाई समेट्नुपर्ने, पुनर्कर्जाको त्रैमासिक विवरण बुझाउनुपर्ने, एक पटकभन्दा बढी पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध नहुने स्पष्ट पारेको आजको गोरखापत्र दैनिकमा खवर छ ।
