काठमाडौं, ८ साउन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै पार्टीभित्रैबाट आलोचना हुँदै आएको थियो । पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालल सहितका नेताहरुले सरकारले विकल्प खोज्न पर्ने निष्कर्ष समेत निकालिसकेका थिए ।
पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । ओलीले पार्टीसँग समन्वय नगरी एकलौटी ढंगले सरकार सञ्चालन गरेको, राजनीतिक नियुक्तिहरुमा पनि कुनै परामर्श नगरेको भन्दै प्रचण्ड नेपाल रुष्ट रहदै आएका थिए । ओलीका विश्वास पात्र मानिएका तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा विवादमा मुछिएपनि अन्ततः राजिनामा दिनु पर्यो ।
ओली नेतृत्वको सरकारमाथि यो निकै ठूलो प्रश्न थियो । पार्टीभित्रैबाट बाँस्कोटमाथि छानबिन गर्नुपर्ने दबाब बढेपनि उनीमाथि ओलीले कुनै छानबिनको प्रक्रिया अगाडि नबढाई सामसुम बनाइ दिए । त्यसपछि सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशको कारण भने प्रधानमन्त्री ओली रक्षात्मक अवस्थामा पुगे । अन्ततः अध्यादेश फिर्ता लिन ओली राजी भएका खबर आजको समाचार पत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
