काठमाडौं, ८ साउन । पछिल्लो तथ्याङ्कले मुलुकभरका अदालतमा मुद्दाको चाप पाँच वर्ष यताकै सर्वाधिक देखिएको छ। विगत वर्षको तुलनात्मक अध्ययनबाट यस्तो स्थिति उजागर भएको हो। सर्वोच्चमा पनि मुद्दाको अत्याधिक चाप देखिएको छ।
मुद्दाको लोडका कारण न्यायलाई अनुमानयोग्य बनाउन यही साउन १ गतेदेखि लागु गरिएको मुद्दाको फरक व्यवस्थापन पद्धति ९डिसिएम०मा चुनौती देखिएको छ। यो प्रणाली अनुसार छ महिनादेखि बढीमा १८ महिनाभित्र मुद्दा फैसला गरिसक्नुपर्ने छ। मुद्दाका पक्षलाईसमेत दर्ता हुँदै फैसला हुने समयसहितको पूर्व जानकारी दिने भनिएको छ। तर मुद्दाको लोड हुँदा सुनुवाई पनि धेकलिँदै जाने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
सर्वोच्चको रेकर्ड अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६ र ७७ मा मुलुकभरका अदालतमा एक लाख २२ हजार चार सय १९ थान मुद्दा फैसला हुन बाँकी देखिएका छन्। यो कूल लगतको ४५.४३ प्रतिशत मात्र मुद्दाको टुंगो लागेको अवस्था हो। अहिले थाती रहेका मुद्दाले अर्को वर्षलाई भार बढाउँछ।
सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण, राजश्व न्यायाधिकरण, प्रसाकीय अदालतसहित सबै न्यायिक निकायमा मुद्दाको अवस्थाले अत्याधिक चाप दर्शाएको हो। सर्वोच्चमा मात्र यस आर्थिक वर्षमा मुद्दाको चाप २४ हजार तीन सय ७२ थानमा उक्लिएको छ। यस वर्ष सर्वोच्चमा ३२।३५ प्रतिशत प्रगति भएको छ। अघिल्लो वर्षको प्रगति भने २८।१९ प्रतिशत थियो। यद्धपि यो वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कूल लगतको एक हजार पाँच सय ६६ थान मुद्दा ९२.४३ प्रतिशत बढी छिनिएको खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।
