काठमाडौँ, ८ साउन। गृह मन्त्रालयले बाढीपहिरो तथा डुबान प्रभावित क्षेत्रमा उद्धारका साथै राहत वितरण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि प्रकोपपीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ जारी गरिएको छ । यो मापदण्डले राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू हुने छ ।
विपद् घटनामा परेर कुनै परिवारको एक सदस्यको मृत्यु भएमा दुई लाख, सोही परिवारको अर्को सदस्यको मृत्यु भएमा थप एक लाख गरी तीन लाख रुपियाँसम्म राहतको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । घर, बहाल तथा आवास पूर्ण रूपमा र खाद्यान्न बाली, खेती गरेको जमिन नोक्सानी भएमा पाँच सदस्य भएको परिवारलाई १५ हजार र पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको परिवारलाई २० हजार रुपियाँसम्म राहतको व्यवस्था गरेको छ ।
घर तथा आवास नष्ट भएका परिवारको पुनर्वास वा सुरक्षित आवास निर्माणका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट तत्काल एक लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै बाढीपहिरो पीडितको खोज उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कम्तीमा २५ जनाको दक्ष जनशक्ति जुनसुकै बेला परिचालन हुन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आपत्कालीन खाद्यान्न, लुगाकपडा, भाँडाकुँडाको भण्डारण र खोज उद्धारमा परिचालन हुने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बताउन एकद्वार प्रणाली लागू गरिएको छ । गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, उपचार र पुनस्र्थापनासंँगै राहत वितरण कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
सङ्घीय सरकार अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सो मापदण्ड अनुरूप राहत वितरण गर्ने छन् । त्यस्तै प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपियाँसम्म र स्थानीय तहले १० देखि २५ हजार रुपियाँसम्म राहत उपलब्ध गराउन सक्ने छन् । यसका लागि सातवटै प्रदेश सरकारले कुनै निश्चित मापदण्ड भने तयार पारेको छैन ।
सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले उद्धार र उपचारपछि राहतलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो ।
सरकारले जारी गरेको मापदण्डअनुसार तत्काल मृतकका परिवारलाई एक लाख रुपियाँ र घाइतेको निःशुल्क उपचार गरिएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । घर तथा आवास क्षति भएकालाई खाद्य, केही नगद र टेन्टसहितको राहत सामग्री प्रदान गरिएको छ । यातायातको सहजता नभएका स्थानमा भरिया लगाएर पनि खाद्यलगायत अन्य राहत सामग्री पु¥याइएको उहाँको भनाइ रहेको समाचार आजको गोरखापत्रले प्रकान गरेको छ।
