लोकसेवाले योग्य भनेको इन्जिनियरलाई के आधारमा स्थानीय तहका साथीहरूले अयोग्य घोषित गर्नुभयो ? : मन्त्री त्रिपाठी

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले लकडाउन खुलेपनि सभा÷सम्मेलनमा रोक नै लगाईएको स्पष्ट पारे । नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रशारण भएको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले भने,‘जनताहरू पनि सचेत हुनुपर्छ । प्रशासनले आफ्नो ठाउँमा काम कारबाही त गरिनै रहेको छ । त्यो सचेतता त अरूले पनि अपनाउनुपर्छ भन्ने पनि हो ।’ प्रस्तुत छ मन्त्री त्रिपाठीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

लकडाउन खुल्यो जताततै, जोखिम त बढ्यो ? फेरि प्रश्नहरू त उठ्न थाल्यो, किन ?

जोखिमलाई मध्येनजर गरेर यो लकडाउन खोलिएकै होइन । स्वास्थको मापदण्ड र सचेततालाई समेत मध्यनजर गरेर नै बाँकी विषयहरूमाथि कामकारबाही अगाडि बढेको छ । सरकारलाई कोरोना र रुघा लाग्ने होइन, कोरोना लाग्ने भनेको आमजनतालाई त्यो जसलाई पनि पर्नसक्छ । त्यसकारण सचेतना भनेको सबैलाई हो र धेरै लामो समय लकडाउन जुन जारी थियो, त्यो जारी राख्दाखेरि हामीले जोर÷विजोर प्रणालीको पालना गर्नपनि हम्मे हम्मे हुने, हामीले त्यति ढंगले सचेततापूर्वक पालना गर्नपनि नसक्ने भएको कारणले सरकारले के कुरा कोशिस ग¥यो भने केही विषयहरूजस्तै स्कुल, कलेज, सिनेमा हल, सभा, सेमिनार, गोष्ठी जहाँ बढी संख्यामा मान्छेको उपस्थिति हुन्छ, त्यसमा प्रतिबन्ध रहन्छ नै । बाँकी गतिविधिहरूलाई अगाडि बढ्न दिइने छुट हुने भन्ने हिसाबले गरेको हो तर स्वास्थ्यको मापदण्डलाई पालना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । जति सचेतनाहरू छ, सबैलाई काम गर्र्दै नै अगाडि बढ्ने भन्ने नै सरकारको मनशाय छ ।

स्वास्थ्य सुरक्षाबिना यात्रा हुन थालेको छ । असनमा त भिडभाड छ । त्यहाँ त कुनै सभा÷सम्मेलन भएकोजस्तै देखिन्छ । जनताहरू सावधानी नअपनाईकन त्यहाँ गईरहेका छन् नि ?

सभा/सम्मेलनमा रोक नै छ । जनताहरू पनि सचेत हुनुपर्छ । प्रशासनले आफ्नो ठाउँमा काम कारबाही त गरिनै रहेको छ । त्यो सचेतता त अरूले पनि अपनाउनुपर्छ भन्ने पनि हो ।

हामीकहाँ सावधानी अपनाउनको लागि कोही पनि तयार भएनन् ? सरकारले केही रणनीति त बनाउनै प¥यो ?

मैले हेरिनैरहेको छु, सचेत मान्छेले अपनाइरहेका पनि छन् । जनतामा त्यो सचेतता त आइसकेकै छ । मास्क लगाउने, डिस्ट्यान्सहरू मेन्टेन गर्ने कुराहरू छ । कहिलेकाँही मानव नै हो, बिर्सन्छ । तर मलाई के लाग्छ भने सचेतता अपनाउन जनताले पनि सोच्नुपर्ने हो । प्राकृतिक प्रकोपजस्तै बाढी आइरहेको छ । पहिरो गएको क्षेत्रमा कहीँ–कहीँ त्यसको अप्ठ्याराहरू देखिएका छन् तर मूलभूत रूपले हामीले के देखिरहेका छौँ भने नेपाली जनता अमेरिकी, भारतीय जनताहरूभन्दा अलिकति जागरुक नै छन् । हामीले लघुताभास राख्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

बाढीपहिरोबाट धेरै जनताहरू विचल्लीमा परेका छन् । कतिपय ठाउँमा त अझैपनि खान पाएका छैनन् । राहत वितरण गर्न र उद्धार गर्नमा सरकार किन चुकिरहेको छ ?

केही ठाउँमा पहिरोले गर्दा आवतजावत गर्न सुरु–सुरुको दिनमा कठिनाइ भएको थियो । चारैतिर घेरिने अवस्था थियो । नदी तथा खोलाहरू थुनिएर त्यहाँ पुग्नै नसकिने अवस्था थियो । एक÷दुई ठाउँमा त्यस्तो विकट अवस्था आएको थियो । बाँकी ठाउँमा त्यस्तो अवस्था छैन । पहिरोको कारणहरू पनि धेरै छन् । एक त के भयो भने हामीले यो डोजर रोड धेरै बनाउने, स्थानीय तहमा पनि रोड खनिहाल्ने उट्पटाङ्ग काम गरिहाल्छौँ । प्रकृतिलाई हामीले बढी छेडछाड ग¥यौँ भने प्रकृतिपनि यस्तै हो । त्यहाँ पहिरोको संख्या किन बढिरहेको छ भने विकास भनेकै रोड खनिहाल्ने हो भन्ने कुरा गलत छ । अर्को भूकम्पले गर्दा पनि त्यहाँको अवस्था जर्जर भएको हो । अहिले सबैभन्दा बढी मृत्यु भएकै भनेको पहिरोबाट नै हो । अहिलेको अवस्था के छ भने पानी पनि बढि नै परिरहेको छ । चुरेलाई जसरी दोहन, क्षतविक्षत गरियो, चुरेको वनक्षेत्रलाई मासेर मानवबस्ती बसाइयो, झन्डै÷झन्डै २५ लाख परिवारले चुरे क्षेत्र फडानी गरेर बसिरहेको अवस्था हो । हामीले २ ओटा कुराहरूलाई हेर्नुपर्छ । एउटा कुरा त सीमावर्ती क्षेत्रमा चार÷पाँच ठाउँमा बाँधले गर्दा अप्ठ्यारो परेको हो । तर, हामी त्यो बाँधले मात्रै सबै तराइ डुबेको हो भनेर हामीले जसरी बुझिरहेका छौँ, हो चार पाँच ठाउँमा चाहि त्यो सही हो, बाँकी ठाउँमा चुरेको अत्यधिक दोहन र वनविनाश गर्न हामी माहिर नै छौँ । पञ्चायतकालदेखि नै वनविनाश गर्दै र वनमाथि नै राजनीति गर्दै बस्ती बसाउँदै गरेको हुनाले तराइ मधेशमा पनि बाढीको प्रभाव हुन थाल्यो र मरुभूमिकरण पनि बढ्न थाल्यो । बाढी आउँछ, हामीले चामल बाँड्ने, चिउरा बाँड्ने काम सकिन्छ, फेरि हामी वन फडानी गर्ने काममा जाने हो भने यो त निरन्तर चलिनै राख्ने भयो ।

समस्या जटिलतातिर गइराखेको छ ? जनताले के भनिरहेका छन् भने हामी समस्यामा छौँ, सरकारको ध्यान त्यता पुगेन र उद्धार प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन । भोटेकोशी र सिन्धुपाल्चोकको कुरा गर्दा ? अझैपनि त्यहाँ मान्छेहरू हराइरहेका छन् ।

पहिरोको भोलुम नै बढी छ । भोलुमहरू बढी भएको स्थितिमा कठिनाइहरू पैदा भएका छन् । हामीसँग जति पनि यन्त्रहरू छन्, त्यसलाई मात्र प्रयोग गर्नसकिने अवस्था छ । सिन्धुपाल्चोकको बनावट जुन प्रकारको छ, भूकम्पले पनि त्यहाँ नै बढी क्षति भयो, पहिरो र चट्याङ्गको पनि बढी पर्ने केही ठाउँहरू छन् । कतिपय ठाउँमा कठिनाइहरू छन्, कठिनाइ नभएका होइनन् । पृथ्वी राजमार्गको जुन कटिङ्ग भएको छ, त्यसले त अप्ठ्यारो पार्छ । हाम्रा डोजर, जे.सि.बी.हरू निश्चित ठाउँमा राखिएका छन् । प्राकृतिक प्रकोपको पूर्वानुमान पनि गर्न सकिने अवस्था छैन । फेरि यो सिजनल हो, यसमा मेसिनरी खरीदमा बढी लगानी गर्नुहुन्न भन्ने भएकोले आवश्यक व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन ।

हाम्रो देशमा विकासको खर्चको कुरामा केन्द्रिय सरकारभन्दा प्रदेश सरकार अगाडि देखियो । किन, के कारणले ?

संघीयता बनाएकै त्यही कारणले हो । संघीयताको आवश्यकता नै त्यही महशुस गरियो नि । संघीय सरकारले नीतिगत ठुला–ठुला आयोजनाहरूलाई मात्र केन्द्रित गर्ने, अरू विकासनिर्माणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने भन्ने देखियो । साथसाथै आर्थिक अनुशासनपनि सबैले पालना गर्नुपर्ने देखियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा बेरुजुको मात्रा पहिलेको भन्दा अलि बढी देखियो । अलिकति कहालीलाग्दो देखियो, अचम्म अचम्मका बेरुजुहरू पनि देखियो । त्यो हामीले केलाइरहेका छौँ । त्यसकारणले आर्थिक अनुशासनहीनता बढेको छ । स्थानीय तहमा छलफल गर्ने उपयुक्त थलो भएन । त्यसले गर्दा आर्थिक अनुशासनहीनता बढि नै देखिरहेको अवस्था छ । लोकसेवाबाट गएका एकजना इन्जिनियरलाई तपाई अयोग्य हुनुहुन्छ भनेर स्थानीय तहले चिठी नै लेखेर पठाइदिनुभयो । हामी बाध्य भएर कडा कारबाहीमा जानुपर्ने स्थितिमा जानुप¥यो । लोकसेवाले योग्य भनेको इन्जिनियरलाई के आधारमा स्थानीय तहका साथीहरूले अयोग्य घोषित गर्नुभयो ? त्यस्तो अचम्मको कुरा छ । यसले गर्दा केही विसंगतिहरू पनि देखिन थालेका छन् । त्यसलाई हामी सबैले समाधान गर्दै गएनौँ भने अप्ठ्यारो पर्छ । आर्थिक अनुशासनहीनता जुन देखियो बेरुजुको मात्राले गर्दाखेरि त्यसले अर्कै संकेत गर्छ । संकेततर्फ पनि संघीय सरकार बढी सर्तक भएको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा पनि सोचिरहेको छ । File Photo/ReportersNepal