काठमाडौं, साउन ९। ७ लाख राष्ट्रसेवक कर्मचारीको धरोहरका रूपमा रहेको प्रशासकीय अदालतका पदाधिकारी नियुक्ति प्रकरण सुरुमै विवादमा परेको छ । विभिन्न सेवा समूहमा रहेका देशभरका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धि मुद्दाको अन्तिम निक्र्योल गर्ने प्रशासकीय अदालतमा भएको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले त्रुटिपूर्ण निर्णयका कारण नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले गरेका निर्णयबारे प्रश्न चिन्ह सिर्जना हुन सक्ने र यसैका कारण ७ लाख कर्मचारीको आस्थामाथि गहिरो चोट लाग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कर्मचारीलाई परेको पीरमर्का हेर्ने भूमिकामा रहेको अदालतमा नै प्रशासन क्षेत्रका विज्ञको सहभागिता नरहनुले यसले गर्ने कार्यको प्रभावकारितासमेत कमजोर हुन सक्ने देखिएको छ ।
यसअघि सरकारद्वारा गठित लम्साल आयोगको गठन प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदातलते सो आयोगले गरेका सबै निर्णय बदर गरेको नजिर छ । सोही नजिरअनुसार प्रशासकीय अदालतका पदाधिकारीहरू नियुक्ति प्रक्रिया पनि कानुनविपरीत देखिएकाले यसले गर्ने निर्णयबारे प्रश्न सिर्जना हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकारले गरेको सो निर्णय गैरकानुनी भन्दै प्रशासन क्षेत्रमा कार्यरतहरूले सरकारको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी गरेका छन् ।
प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६, अनुसार प्रशासकीय अदालतमा अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । ती तीनमध्ये अध्यक्ष न्यायक्षेत्रको विज्ञ हुने र बाँकी दुई सदस्यमध्ये एक जना कानुन क्षेत्र र अर्को प्रशासन क्षेत्रको विज्ञ हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
तर, सो प्रावधानको बर्खिलाप हुने गरी कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रशासकीय अदालतका तीनै जना पदाधिकारी कानुन र न्याय क्षेत्रको मात्रै हुने गरी नियुक्ति दिलाएपछि सो नियुक्ति विवादमा परेको हो । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेकै प्रस्तावमा सरकारले गत सोमबार मात्रै अध्यक्षमा पूर्वकानुन सचिव डिल्लीराज घिमिरे तथा सदस्यहरूमा उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार कृष्णप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता रीता मैनालीलाई नियुक्त गरेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
पदाधिकारी नियुक्ति प्रकरण सुरुमै विवादमा परेको छ । विभिन्न सेवा समूहमा रहेका देशभरका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सरुवा, बढुवा र विभागीय कारबाहीसम्बन्धि मुद्दाको अन्तिम निक्र्योल गर्ने प्रशासकीय अदालतमा भएको नियुक्ति त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सच्याउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
उनीहरूले त्रुटिपूर्ण निर्णयका कारण नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले गरेका निर्णयबारे प्रश्न चिन्ह सिर्जना हुन सक्ने र यसैका कारण ७ लाख कर्मचारीको आस्थामाथि गहिरो चोट लाग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कर्मचारीलाई परेको पीरमर्का हेर्ने भूमिकामा रहेको अदालतमा नै प्रशासन क्षेत्रका विज्ञको सहभागिता नरहनुले यसले गर्ने कार्यको प्रभावकारितासमेत कमजोर हुन सक्ने देखिएको छ ।
यसअघि सरकारद्वारा गठित लम्साल आयोगको गठन प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै सर्वोच्च अदातलते सो आयोगले गरेका सबै निर्णय बदर गरेको नजिर छ । सोही नजिरअनुसार प्रशासकीय अदालतका पदाधिकारीहरू नियुक्ति प्रक्रिया पनि कानुनविपरीत देखिएकाले यसले गर्ने निर्णयबारे प्रश्न सिर्जना हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकारले गरेको सो निर्णय गैरकानुनी भन्दै प्रशासन क्षेत्रमा कार्यरतहरूले सरकारको सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी गरेका छन् ।
प्रशासकीय अदालत ऐन २०७६, अनुसार प्रशासकीय अदालतमा अध्यक्षसहित तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । ती तीनमध्ये अध्यक्ष न्यायक्षेत्रको विज्ञ हुने र बाँकी दुई सदस्यमध्ये एक जना कानुन क्षेत्र र अर्को प्रशासन क्षेत्रको विज्ञ हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ ।
तर, सो प्रावधानको बर्खिलाप हुने गरी कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रशासकीय अदालतका तीनै जना पदाधिकारी कानुन र न्याय क्षेत्रको मात्रै हुने गरी नियुक्ति दिलाएपछि सो नियुक्ति विवादमा परेको हो । मन्त्री तुम्बाहाङ्फेकै प्रस्तावमा सरकारले गत सोमबार मात्रै अध्यक्षमा पूर्वकानुन सचिव डिल्लीराज घिमिरे तथा सदस्यहरूमा उच्च अदालत पोखराका रजिस्ट्रार कृष्णप्रसाद पौडेल र अधिवक्ता रीता मैनालीलाई नियुक्त गरेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
