काठमाडौं, ९ साउन । पत्नी हत्या गरेको आरोप लागेका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई जन्मकैद नै गर्नुपर्ने मागसहित बिहीबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवदेन दर्ता गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले ८ वर्ष मात्र कैद हुने गरी गरेको फैसलाबमोजिम तत्कालीन डीआईजी कोइराला बिहीबार नै कैदमुक्त हुनुभएको थियो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीेले उक्त निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । पत्नी हत्या गरेको आरोप लागेका कोइरालालाई जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने फैसला गरेको थियो । सो फैसलालाई उच्च अदालतले सदर गरेको थियो । उक्त फैसलामा चित्त नबुझेपछि कोइरालाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बर प्रयोग गरी उक्त फैसला आंशिक उल्टी गरी ८ वर्ष मात्र कैद हुने फैसला गरेको थियो । आठ वर्ष कैद भुक्तान गरेका कोइराला बिहीबार नै कैदमुक्त हुनुभएको छ । पुनरावलोकनको निवेदनमा सर्वोच्चले १८८ नम्बर गलत रुपमा प्रयोग भएको दाबी गरेको छ ।
ऐनको १८८ नम्बरमा भनिएको छ– ‘सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने भएका मुद्दामा साविक ठहरे पनि इन्साफ गर्ने हाकिमको चित्तमा भवितव्य हो कि भन्ने हुनेसम्मको शंकाले वा अपराध गरेको अवस्था विचार गर्दा कसूरदारलाई ऐनबमोजिम सजाय दिँदा चर्को हुने भनी घटी सजाय हुनुपर्ने चित्तले देखेमा ऐनले गर्नुपर्ने सजाय ठह¥याई आफ्नो चित्तले देखेको कारणसहितको खुलासा राय पनि साधक तोकमा लेखी जाहेर गर्नुहुने खबर आजको समाचार पत्रले छापेको छ ।
