काठमाडौं, साउन ९ । पत्नी हत्याको अभियोगमा जेल सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रञ्जन कोइरालाको थुनामुक्ति फैसला पूर्व नजिर र कानुन विपरित देखिएको भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा विहीबार पुनरावलोकन निवेदन दिएको छ। कोइराला सर्वोच्चको फैसला अनुरुप विहीबारै काराबासमुक्त भएका छन्।
कोइरालालाई जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो। सर्वोच्चले कैद घटाउँदै साढे ८ वर्ष जेल बसे पुग्ने फैसलासहितको पूर्ण पाठ गत विहीबार सार्वजनिक भएको थियो। पूर्ण फैसलाको प्रतिसहित सर्वोच्चबाट सदरखोर डिल्लिबजारमा पत्र पुगेलगत्तै कोइरालालाई कारागार प्रसासनले थुनामुक्त गरेको थियो। कोइराला २०६८ साल माघदेखि जेलमा थिए।
उनीविरुद्ध पत्नी गिता ढकालको हत्या गरी आफ्नै गाडीमा मकवानपुरको मेत्राङ्ग जंगलमा लगेर लास जलाएको अभियोगसहित आठ बर्षअघि मुद्दा दायर गरिएको हो। २०६८ पुस २७ गते पत्नी ढकालको हत्या भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासको अन्तिम फैसला अनुरुप कोइराला छुटेकै दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साँझ ५ बजे पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो। पुनरावलोकन निवेदनमा संयुक्त इजलासको फैसला उल्ट्याएर कोइरालालाई सर्वश्वसहित जन्म कैदको सजाय हुनुपर्ने माग छ।
सर्वोच्चले दुई नाबालक छोराको हेरचाह, संरक्षण एवं शिक्षादीक्षालगायतका कार्यमा अभिभावकविहिनताको कारण दर्शाउँदै कैद सजायमा छुट दिएको थियो। तर २०६८ साल पुस २७ गतेका दिन पती पत्नीकाबीच भएको वादविवादपछि रञ्जनले नै हत्या गरेको ठहर फैसलामा छ। सर्वोच्चले अन्तिम फैसलामा पनि प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा कोइराला आफैंले हत्या गरेको, लास जलाएको स्थानमा भेटिएका हड्डीका टुक्रा, आगोले डढेको लेडिज घडी, गाडीमा लगेको पेट्रोलको ग्यालेन, शरीरको आधाभन्दा बढी हिस्सा जलेको अवस्थामा फेला परेको शवको लासजाँच मुचुल्का, घटनास्थल प्रकृति मुचुल्काको व्यहोरा, घटनास्थल भेटिएका अवशेषहरू महिलाको भएको, शरीर पूरै जलेको भन्ने शव परीक्षण प्रतिवेदनलगायतलाई प्रमाणको रुपमा ग्रहण गरेको छ। यो फैसला सर्वोच्चले नै स्थापित गरेका चारवटा नजिर र न्याय प्रसासन ऐन, २०७३ को दफा ११ का प्रावधानविपरित देखिएको दाबी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पुनरावलोनमा छ।
