काठमाडौँ, १० साउन। पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय घटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरवलोकनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको निवेदनमा प्रतिपादित नजिर र कानुनी मान्यता पालना नभएको प्रमुख आधार बनाइएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट नायव महान्यायाधिवक्ता डा। टेकबहादुर घिमिरेले सर्वोच्चमा पुनरवलोकन दर्ता गर्नुभएको हो । दर्ता भएसँगै पुनरवलोकनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ ।
मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त महलको १८८ नम्बरको प्रयोग कोइरालाको मुद्दामा हुन नै नसक्ने दाबी पुनरवलोकनमा गरिएको छ । त्यस नम्बरको प्रयोग प्रथम दृष्टिमा नै गलत भएको पुनरवलोकन निवेदनमा जिकिर छ । अपराध स्वीकार गरेको तथ्य अदालतले पनि मानिसकेको स्मरण गराइएको छ ।
यस्तै पुनरवलोकन निवेदनमा कोइरालाले आफूले कर्तव्य गरेको विषयमा कसुर इन्कार गरेको हुँदा राय प्रयोग गरी सजाय घटाउन नमिल्ने जिकिर गरिएको छ । मौकामा साविती भए पनि अदालतमा कसुर इन्कार गरेको अवस्थामा कैद घटाउने सुविधा कोइरालाले नपाउने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सजाय घटाउने स्पष्ट आधार र कारण सर्वोच्चको फैसलामा नभएको पनि निवेदनमा जिकिर गरेको छ । फैसला तजबिजी अधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा सर्वोच्चद्वारा स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल रहेको निवेदनमा उल्लेख छ ।
निवेदनमा शान्ति विकविरुद्ध नेपाल सरकार र जुगत सदाविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा प्रतिपादित नजिर विपरीत फैसला भएको उल्लेख छ । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले सजाय घटाउने रायको आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्ने व्याख्या गरेको छ । यस्तै ऐनले दिएकोभन्दा बढी अधिकार अदालतले प्रयोग गर्न नमिल्ने पनि व्याख्या गरिएको समाचार आजको गोरखापत्रले छापेको छ ।
