Logo

न्यायपालिका अझै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ : दीपक खड्का



नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता दीपक खड्काले वर्तमान सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । शनिबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको ‘नेपाली बहस’ कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले न्यायापालिकाले गर्ने गतिविधि जनताका पक्षमा भइदिएन भने यो व्यवस्थाप्रति नै जनताको शंका/आशंका हुने धारणा राखे । उनले न्यायपालिका अझै बढी जिम्मेवार भएर जनताका पक्षमा सुशासन गराउने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् । प्रस्तुत छ पत्रकार धमलाले नेता खड्कासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

हाम्रो देशमा न्याय छ कि छैन ? न्यायालय कहाँ चुकिरहेको छ ?

यो विषयमा सरकार, संवैधानिक निकाय, व्यवस्थापिका यी ३ ओटा अंगहरूले जनतालाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ । अहिले सरकार जनताको पक्षमा काम गर्न सकेको छैन । व्यवस्थापिका अहिले बन्द अवस्थामा छ । न्यायापालिकाले गर्ने गतिविधि जनताका पक्षमा भइदिएन भने यो व्यवस्थाप्रति नै जनताको शंका आशंका हुन्छ । त्यसकारणले न्यायपालिकाले एकले अर्काको गतिविधिलाई ब्यालेन्समा राखेर जनतालाई आश्वस्त बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले न्यायपालिका अझै बढी जिम्मेवार भएर जनताका पक्षमा सुशासन गराउने कुरामा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पत्नी हत्या प्रकरणमा जेलमा रहेका रञ्जन कोइराला रिहा भईसकेपछि न्याय प्रशासनमा गम्भीर प्रश्नहरू त खडा भए नि ? धेरैले भनेका छन्, त्यसमा कति सत्यता छ ? यो गलत भयो, सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म अहिले विरोध सुरु भएको छ ।

मैले सामाजिक सञ्जालहरूमा यस विषयप्रतिको विरोध सुनेँ । हुन त सरकारले पनि चित्त नबुझाएर पुनवलोकनको लागि निवेदन दर्ता गराइसकेको विषय छ । त्यसमा फेरि छलफल होला । यसै विषयमा कति बोल्ने र अर्को निर्णय नआउन्जेल कति कुराहरूलाई आधार मान्ने भन्ने कुरा हो । न्यायालयले अपराधि होइन भनेको छैन । तर यसको चर्चा हुनुको कारण के होला भन्दाखेरि अन्त नभए पनि अदालतबाट मान्छेले न्याय पाउँछन् र राहत महशुस गर्छन् भन्ने कुरा जुन आश्वस्त छ, मान्छेको अन्तिम ढकढक्याउने भनेको अदालत हो है, कहीबाट उसले न्याय पाएन भने अदालतबाट उसले न्याय लिन सक्छ भन्दै गर्दाखेरि यो सजाय छुट गरियो भनेर मान्छेहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हुनुपर्छ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. र न्यायाधीश तेजबहादुर के.सी. को एकल इजलास होइन, प्रधानन्यायाधीश जस्तो इजलासले गरेको छ । यसमा केही तलमाथि भयो, न्यायालयले न्याय दिएन भन्ने पनि छ ।

उहाँहरूको २ जनाको इजलासले निर्णय ग¥यो । यसपछि ३ जनाको बेञ्च बस्ने होला । यसबाट के निर्णय आउँछ, त्यो हेर्न र पर्खिन पनि बाँकी छ । यसमा कानुन व्यवसायीले भन्नुहोला, नागरिक समाजले भन्ला, मानव अधिकारवादीहरूले विश्लेषण गर्लान्, चित्त नबुझाएको विषय के हो भने जुन प्रकारले उहाँको हत्या भयो, उहाँले जलाउने कामसम्म आफैले गाडीमा हालेर लिएर गर्नुभयो, त्यसले उहाँको सजाय छुट गर्न सक्ने विषय होइन यो, सामान्य झगडा ठेलेको भरमा मृत्यु भएको सामान्य केश होइन यो भन्ने तमाम मान्छेको बुझाइ भएको कारणले यो फैसला गलत भयो भन्ने मान्छेलाई लागेको हुनुपर्छ ।

साढे एघार वर्ष कैद सजाय छुट दिइएको छ । यो गम्भीर भूल, त्रुटि भयो भनेर भन्नेहरू पनि छन् ?

त्यसैमा मैले भनिरहेको छु, मान्छेहरूको आवाजहरू आएका छन् । महाअभियोग लगाउने भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । यस्ता घटनाहरू घट्दै गए भने अदालतप्रति तमाम जनताको विश्वास घट्नेछ भन्ने कुराहरू भएको छ । यसको अर्को कानुनी त्रुटि भनौँ या यस्तो सजायहरू छुट दिन सक्ने गरी व्यवस्थ छ, तर यो सामान्य अपराध नभएका कारणले यो त्यो व्याख्या गरेर छुट दिने विषय होइन भन्ने मान्छेको बुझाइ भएका कारण आज यो असन्तुष्टि सबैतिर चर्चा भएको हुनुपर्छ ।

धेरैको प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । कतिपयले के भन्छन् भन्दाखेरि न्यायालयलाई त्यो अधिकार छ, न्यायाधीशहरूले त्यसो गर्न मिल्छ, छुट दिन मिल्छ तर पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको तर्क आएको छ, अब महाअभियोग लगाउनुपर्छ, प्रधानन्यायाधीशमाथि ? उहाँले ट्वीट गर्नुभएको छ । तपाई के भन्नुहुन्छ ?

यसको विषयमा पनि सांसदहरूबीच छलफल होला । तर यस विषयमा जनताको चरम असन्तुष्टि भएको कुरा मैले पनि महशुस गरेको छु ।

त्यसोभए आजको दिनमा न्यायालय कहाँबाट निर्देशित भयो त ? न्यायालय पनि बिक्रीमा गयो भनेर भन्न सकिन्छ ? आर्थिक रूपमा चलखेल भयो कि भएन होला ?

जनता अहिलेको यो व्यवस्थाप्रति आश्वस्त हुने र एउटाले अर्कालाई चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्ने सरकार, व्यवस्थापिका, न्यायापालिका, कार्यपालिकाबीचमा मान्छेले अन्याय भयो, न्यायको महशुस गर्न सकेनन्, हामीलाई पीडा भयो भन्ने लाग्यो भने अन्तिम ठाउँ व्यवस्थापिकाभन्दा पनि न्यायालयलाई मान्छेले मानेको हुँदाखेरि जनताको विश्वास टुटाउनु हुँदैन, जनताको त्यो विश्वासलाई बढकरार राख्न सक्नुपर्छ । यो व्यवस्थाप्रति नै मान्छेहरूले असन्तुष्टि बढाउन सक्छन् र यो व्यवस्था नै फेल हुन सक्छ भन्ने चिन्ता हो ।

प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभएको छ, न्यायालयमा कुनै पनि अन्याय हुँदैन । हामी न्यायालयप्रति जनताको विश्वास झन् अटल बनाउँछौँ । उहाँको प्रतिक्रिया आइसकेको छ ?

भनाई र गराई मिलेन भने अहिले जन–गुनासो बढ्छ ।

म भ्रष्टाचार गर्न दिन्न न्यायालयमा भनेर उहाँले भन्नुभएको छ, प्रधानन्यायाधीश भएकै दिन ?

त्यहाँभित्र केही त्रुटिहरू रहेछन् भने पुनरावलोकन पुनर्विचारका लागि दर्ता भएको छ । ३ जना न्यायाधीशको इजलासले फेरि केही निर्णय ल्याउला ।

तपाईलाई विश्वास छ ? प्रधानन्यायाधीशले गरेको निर्णय त्यहाँ परिवर्तन होला ? निसाफ देला ?

हामीले न्यायपालिकालाई विश्वास गर्नुपर्दछ । यदि त्यस्तो विश्वासिलो वातावरण बन्न सकेन भने महाअभियोगका कुरा चल्छ, कारबाही गर्ने विभिन्न निकायहरू छन्, त्यतातिर पनि सजग रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

त्यसो भए नेपाली कांग्रेस पनि महाअभियोगको पक्षमा छ ?

त्यो छलफलको विषय हो । पहिले त अदालतले अर्को विषय टुंग्याउन बाँकी छ ।
यदि टुंग्याएन भने अदालतले मानेन भने महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयको निर्णयलाई अस्वीकार ग¥यो भने के हुन्छ ?
यदि त्यस्तो भयो भने छलफलको विषय फेृरि बन्ला ।

कांग्रेस पार्टीभित्र पनि महाअभियोगको विषयमा छलफल हुन्छ ?

यो सामान्य जनजीवनको विषय पनि भयो । जनचासोको विषय भएको कारणले सबैतिर चर्चा हुनु स्वाभाविक हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको कुरा गरौँ । नेपाली कांग्रेसका नेताहरू यतिखेर मोर्चाबन्दी बनाउँदै छन् । आगामी महाधिवेशनको रन्को तपाईलाई लागेको हो ?

मुलुकको समस्या देख्नुभएकै छ । अहिले हामी कोभिडमा छौँ । कोभिडको चपेटाले आर्थिक अवस्था मुलुकमा तहसनहस छ । त्यसै बीचमा बाढी, पहिरो छ । यो वर्षाको बेला छ । हाम्रो महाधिवेशन फागुनसम्म गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ । त्यसको तयारीका लागि अहिलेबाट गाउँ अधिवेशनलाई क्रियाशील भएर तयारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा नेपाली कांग्रेसका सबै कार्यकर्तालाई अधिवेशनको विषय लाग्नु स्वाभाविक हो ।

नेतृत्वको लागि यतिखेर होडबाजी सुरु भएको छ, नेपाली कांग्रेसमा विधिवत रूपमा सम्पर्क कार्यालय पनि खडा गरिसक्नु भएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, आगामी दिनमा म सभापतिमा उम्मेदवारीमा दिन सक्छु भनेर उहाँले घोषणा गरिसक्नु भएको छ ।

एकदम राम्रो विषय म यस्ता कुराहरूको स्वागत गर्छु । पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धात्मक हिसाबले नेतृत्व चयन भईसकेपछि चाहना राख्नेहरूले पनि आफुले टेस्ट गर्ने मौका पाउनुहुन्छ र बनाउन चाहनेहरूले पनि यो उपयुक्त समयमा एउटा खारिएको नेतृत्व ल्याउनेमा पहल हुन्छ । त्यसकारणले सबैलाई जस–जसलाई इच्छा छ, म भएँ भने पार्टी चलाउँछु भन्ने उहाँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि तयारी गर्नैप¥यो ।

कांग्रेसमा धेरै सभापतिको लागि उम्मेदवारहरू हुँदैछन्, आगामी महाधिवेशनमा ? पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला, शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, अर्जुन नरसिंह के.सी., रामशरण महत, प्रकाशमान सिंह, धेरै नेताको नाम बाहिर आयो नि ? अब के हुन्छ, कांग्रेस पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ ?

धेरै नेतृत्वहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा छ । छलफल गरेर नै टुंगोमा पुग्ने हो । त्यस बीचबाट निस्केको खारिएको नेतृत्वले नै पार्टीलाई चलायमान बनाउने हो । त्यसो भएको कारणले धेरै आफु जो योग्य भइसकेकाहरूले त्यो पार्टीलाई सञ्चालन गर्नका लागि चाहना राख्नुपर्छ ।

नेताहरूको लर्को लाग्यो सभापति बन्नको लागि ?

राम्रो कुरा हो । जति धेरै मान्छेहरूले नेतृत्व गर्छु भनेर इच्छा व्यक्त गर्नुभयो, त्यति नै बढी चलायमान हुने हो ।

त्यसो भए शशांक कोइरालाले पनि उम्मेदवारी दिनुहुन्छ ?

दिनुहुन्छ ।

शेखर कोइरालाले के गर्नुहुन्छ ?

दिन सक्नुहुन्छ । किन नदिने ? हामीसँग चर्चा हुँदाखेरि उठ्छु भन्नुभएको छ ।

कोइराला परिवारबाट पनि २ जना सभापतिको क्यान्डिडेट बन्छन् ?

यो कुनै परिवारको कुरा नै होइन । यो त कांग्रेस पार्टीको कुरा हो । कांग्रेस पार्टी धेरै परिवारभित्र जोडिएर बनेको हो । एउटा दक्ष योग्य भइसकेको मान्छेले आफुलाई त्यहाँ उभ्याउनु राम्रो पक्ष हो ।

परिवारको कुरा गर्दाखेरि कांग्रेसमा कोइराला परिवार, निधि परिवार र सिंह परिवारको कुरा आउँछ । गणेशमान सिंहको सुपुत्र प्रकाशमान सिंहले उम्मेदवारी दिने, महेन्द्र नारायणका सुपुत्र विमलेन्द्र निधिले उम्मेदवारी दिने, वी.पी. कोइरालाको सुपुत्र शशांक कोइरालाले पनि ?

यो किन चर्चा चल्छ भन्दाखेरि उहाँहरूको यो पार्टी स्थापनाकालदेखि नै परिवारको अलि बढी सक्रियता, लगानी, भूमिका भएको कारणले र नेतृत्वमा उहाँहरू नै वरिपरि हुनुभएको कारणले पारिवारिक रूपले पनि चर्चा चल्छ । त्यो स्वाभाविक नै हो ।

निर्मला पन्तको हत्या भएको २ वर्ष तर अझै पनि दोषीलाई पक्राउ गर्न सकेन, किन ? उहाँको आमाले भनिसक्नुभयो, अब न्याय पाउने आश मरिसक्यो ?

यो हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टचारको विषयमा त यो सरकार अत्यन्तै निरीह छ या ढाकछोप गरेर बसिरहेको छ । त्योभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । सरकारप्रति जनताको वितृष्णा भइसकेको छ । त्यसकारणले यस्तो प्रवृत्ति, संस्कार सरकारमा भयो भने जनताको व्यवस्थाप्रति नै विश्वास मर्ने हुन्छ । हामी कामना गरौँ, हत्याराहरू पक्राउ गर्न सफल हुन्, न्याय पाऊन्, निर्मला पन्त जस्ता धेरै चेलीहरूले । त्यसमा तपाई हामी सबै जुटौँ ।

हाम्रो देशमा त महिला हिंसा यति धेरै बढेको छ । अब युवतीलाई यौन प्रस्ताव गरे अस्वीकार गर्दाखेरि एसिड आक्रमण भयो । यो कस्तो अवस्था छ ?

धेरै महिला हिंसाहरू छन् । हत्या, हिंसा, लुटपाट, चोरी, डकैती, तस्करी, यो सरकारले कुनै पनि यो कोभिडकै कुरा गर्नुस्, भ्रष्टचारको चरम अवस्थामा छ, कुनै पनि विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेको छैन । यो त नालायक सरकारमा पर्न गइसक्यो ।

कांग्रेस पनि मौन छ । कांग्रेसले केही गर्न सक्दैन । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीसँग भेटिरहनु भएको छ । उहाँसँग सम्बन्ध राम्रो छ ?

हामीले संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास गरिसकेको हुँदाखेरि संसदीय व्यवस्थाको एउटा प्रक्रिया छ । एकै जनाको भए पनि विराधीको आवाज सुन्न पर्ने सरकारको कर्तव्य हो । सरकारसँग अलिकति बढी दम्भ छ । अरूका आवाज नसुने पनि हुन्छ भन्ने छ । अब कांग्रेस पार्टी सुनेन भनेर सिधै गएर रेलिङ्ग भाँच्ने, बन्द हड्ताल गर्ने, आगो लगाउने, गाडी तोडफोड गरिहाल्ने संस्कारलाई विश्वास गर्दैन । त्यसो भएको कारणले कांग्रेसले आफुले गर्नुपर्ने भूमिका मिडिया मार्फत पनि आएको छ । यो नै हो संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास । कांग्रेस चुप लागेर बसेको छ, भन्ने कुरा लागेको होला तर विश्वास राख्नोस्, हामी हाम्रा जनतालाई आफ्ना कुरा भनिराख्छौँ । संसद, मिडिया मार्फन भन्छौँ । गाउँघरमा पुगेर भन्छौँ । त्यति गर्दाखेरि सुनेन भन्दैमा हामी तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने, अवरुद्ध गर्ने काममा हामी विश्वास राख्दैनौँ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्