खलङ्गा, १० साउन: जुम्लाका आठ स्थानीय तहको रु ३० करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा जुम्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी आठ स्थानीय तहको रु ३० करोड १५ लाख २८ हजार बेरुजु देखिएको हो । ।
यहाँका स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को महालेखापरीक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी चन्दननाथ नगरपालिकाको ८.२२ प्रतिशत अर्थात रु सात करोड चार लाख ४८ हजार बेरुजु रहेको छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम हिमा गाउँपालिकाको २.३१ प्रतिशत अर्थात रु १ करोड १५ लाख ९५ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
त्यसैगरी तिला गाउँपालिकाको ८.२० प्रतिशत अर्थात ५ करोड ७३ लाख आठ हजार, पातारासी गाउँपालिकाको ११.२ प्रतिशत अर्थात रु ५ करोड ५५ लाख ५७ हजार, सिंजा गाउँपालिकाको ८.४७ प्रतिशत अर्थात रु चार करोड ५६ लाख ९५ हजार रकम बेरुजु रहेको छ ।
गुठीचौर गाउँपालिकाको ८.३४ प्रतिशत अर्थात रु तीन करोड ५८ लाख १६ हजार, तातोपानी गाउँपालिकाको ४.५५ प्रतिशत अर्थात दुई करोड ९३ लाख ४९ हजार र कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको ३.९९ प्रतिशत अर्थात दुई करोड ३५ लाख ३० हजार बेरुजु रहेको महालेखापरीक्षको कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखापरीक्षकले चन्दननाथको रु ८५ करोड ७५ लाख, तिलाको रु ६१ करोड ८८ लाख, पातारासीको ५० करोड ९५ लाख तीन हजार, ५० करोड ९५ लाख तीन हजार लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी तातोपानीको रु ६४ करोड ४७ लाख ७१ हजार, कनकासुन्दरीको ५८ करोड ९६ लाख ६२ हजार, सिञ्जाको ५३ करोड ९३ लाख नौ हजार, हिमाको रु ५० करोड ९५ लाख तीन हजार र गुठीचौरको ४२ करोड ९३ लाख ८३ हजार रकम लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।
हिमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टोपबहादुर बुढासँग यहाँका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु कसरी भयो भन्ने जिज्ञासा राख्दा उनले भने, “नीतिनियमबमोजिम कार्यसञ्चालन र समयमै कार्यसम्पादन गरिएको हो ।” आर्थिक सुशासन, सार्वजनिक सुनुवाई जनप्रतिनिधिका दबाबको बेवास्ता गरी नियमले दिएअनुसार कार्यसम्पादन गर्दा सबैभन्दा कम बेरुजु आएको बताए ।
दुई करोड बजेट उपभोक्तमार्फत काम
जिल्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले रु दुई करोड ५७ लाख ९९ हजारको विद्यालय भवन निर्माण गर्ने उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नियमले तोकेको सीमाभन्दा बढीको कार्य उपभोक्ताबाट गराउन नमिल्ने पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थगन गरिएको सम्मेलन खर्च साढे १५ लाख
चन्दननाथ नगरपालिकालको आयोजनामा लगानी सम्मेलन गर्ने निर्णय भई आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को नगरपालिकाको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा लगानी सम्मेलन गर्नका लागि रु २० लाख बजेट विनियोजन गरियो । लगानी सम्मेलन गर्ने ०७५ भदौ २९ मा निर्णय भएको देखियो महालेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लगानी सम्मेलन आयोजनाको तयारी गर्न बैठक भत्ता, मसलन्द, भ्रमण खर्च, प्रोमो निर्माण, फ्लेक्स छपाइ, ट्रेकिङ रुट म्यापलगायतका कार्यमा रु १५ लाख ६२ हजार खर्च गरेको भए पनि सम्मेलन नभएकाले खर्चको प्रभावकारिता नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नौ करोड बजेट फ्रिज
कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयको स्तरोन्नति गरी स्नातक तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कर्णाली प्रदेशले विनियोजन गरेको रु नौ करोड बजेट फ्रिज गएको छ । भाषा, कला साहित्य तथा सांस्कृति प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, हिमाली क्षेत्रमा घुम्ती विद्यालय स्थापना र तीन वटा आवासीय विद्यालय स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको भए पनि कार्य प्रगति नभएको महालेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।रासस/File Photo
