काभ्रे, ११ साउन । विवादास्पद फैसला र कतिपय न्यायाधीशहरुको आचरणले न्यायालयकै साख गिर्ने खतरा बढेको छ । पछिल्लो समय भएका विवादास्पद फैसलाहरुले न्यायालयलाई विवादमा पारेको हो । पत्नी हत्याका दोषी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने सर्वोच्चको फैसला देखि बुढानिलकण्ठमा मानिसको ज्यान जानेगरी मादक पद्धार्थ सेवन गरी गाडी चलाउनेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने फैसलाले न्यायाधीशहरु विवादमा परेका हुन् ।
कतिपय घटनामा न्यायाधीशहरुले वादी या प्रतिवादीको अनुकूलको फैसला गरिदिने भनी घूस लिएको खुलेको छ । कुनैबेला घुस माग्ने न्यायाधीशको संवाद पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
पेट्रोल पम्पसम्बन्धी ठगी मुद्दामा न्यायाधीश लेखनाथ ढकालले १८ लाख लिएको आरोपसहितको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भयो । पहिलो निवेदन उपर छानविन भई तामेली हुँदै खारेज भयो । दोस्रो निवेदन तामेलीमा राखिएको छ ।
निवेदनमा ढकालले प्रतिवादी उमेश बाँनियासँग १८ लाख फिरौतीको शैलीमा लिएको उजुरी थियो । तर, निवेदन खारेज भयो । ढकाल बढुवा भए तर सर्वोच्चमा ढकालविरुद्ध फेरि अर्को निवेदन दर्ता भएको छ ।
काभ्रे जिल्ला न्यायाधीश हुँदा ढकालले फैसला बाँनियाको अनुकूल गरिदिने भनी घूस लिएको निवेदनमा उल्लेख थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीशमा बढुवा भइसकेका ढकाललाई न्याय परिषद्ले शुरुमा दोषी देखाएको थियो । दोस्रो पटकको छानविनले निर्दोष ठह¥याउँदै उनीविरुद्धको उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । पछि उजुरी नै खारेज भयो ।
उजूरीकर्ता आफैले चुनौतीका साथ न्यायाधीश लेखनाथ ढकाल र उनकी श्रीमतीसँग ११ भदौ २०७३ मा भेटी रकम दिएको निवेदनमा भनेका छन् । दुईजना प्रतिवादीको प्रति व्यक्ति ९ लाखका दरले १८ लाख रुपैयाँ लिएको उजुरी न्यायपरिषद्मा परेको थियो । २९ कात्तिक २०७३ मा उजुरी परेको थियो । ठगी मुद्दामा थुनामा परेका बाँनियाले आफूलाई परिबन्दमा पारेर रकम लिएको बताउँदै आएका छन् । १५ माघ २०७५ मा उजुरी तामेलीमा राखिएको थियो ।
पेट्रोलपम्प ठगीसम्बन्धी एकै प्रकृतिको भिन्नाभिन्नै मुद्दामा तथ्य प्रमाणलाई तलमाथि पार्ने गरी फैसला गरेको भन्दै न्यायाधीश ढकालमाथि न्याय परिषदमा उजुरी परेको थियो । एकै दिन एकै समयमा उस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरुमा फरक फरक फैसला आदेश गरी कसैलाई कैद सजायको फैसला त कसैलाई सफाई दिने गरी फैसला भएको भनी न्यायपरिषद्मा तथ्यसहित काभ्रेका कुमार प्रसाद दाहालबाट फेरि उजुरी परेको छ ।
१५ माघ २०७५ मा न्याय परिषद बैठकले उजुरी तामेलीमा राखी १९ चैत्र २०७५ मा न्यायाधीश ढकालको उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा गरिएको थियो । न्याय सम्पादनका नाममा न्यायाधीशहरुले घुस लिएको विषय बेला बेलामा चर्चा आएपनि कारबाही भने विरलै हुनेगरेको छ । न्यायालयको भ्रष्टाचार छानविन अख्तियारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्दैन । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारमा संलग्न न्यायाधीशहरुको विषय उठ्ने गरेपनि कारबाही हुने गरेको छैन । यसले न्यायालयको साख झन् झन् गिर्ने खतरा छ । 
