काठमाडौँ, १२ साउन । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआइजी रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई जन्मकैदको सजाय घटाउने फैसलालाई पुनरावलोकन अनुमति दिएको छ । सरकारका तर्फबाट पेस भएको निवेदनमा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकन अनुमति दिएको हो । पूर्ण इजलासले यसअघि प्रधानन्यायाधीश समेको संयुक्त इजलासको आदेश प्रतिपादित नजीर प्रतिकूल भएको पनि आदेशमा भनेको छ ।
इजलासले घटनाअघि र पछिका घटनाक्रम समेतका आधारमा वारदातलाई भवितव्य भन्न नमिल्ने आदेशमा भनेको छ । कसुर कायम भई सजाय समेत ठहर भएकोतर्फ पनि आदेशमा स्मरण गराइएको छ । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले लगाएको राय सर्वोच्चबाट शान्ति विक, शेरबहादुर बस्नेत र केदार माझीसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रतिपादित नजीरविपरीत भएको पनि आदेशमा भनिएको छ ।
पुनरावलोकन अनुमति दिने आदेशमा भनिएको छ, ‘‘प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाले मौमाका साबित भई अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरलाई इन्कार गरी आफ्नो व्यहोरा लेखाएको पाइयो । प्रस्तुत वारदात हेर्दा प्रतिवादी रञ्जनप्रसाद कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटना घटेपछि मृतकको लास लुकाउन गरेका क्रियाकलापबाट घटित वारदातलाई सामान्य अवस्थाको वारदात भन्न मिल्ने वा भवितब्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्था समेत देखिँदैन ।’’ यो समाचार आजको गोरखापत्रले छापेको छ ।
