काठमडौँ, १२ साउन । सरिता गिरीले आफूलाई जनता समाजवादी पार्टीले सांसद पदबाट हटाउने निर्णय रोक्ने सर्वोच्च अदालतमा दिएको उजुरीमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश गरेको छ ।
नेपालमा नयाँ नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने विषयमा भएको संविधानको दोस्रो संशोधनविरुद्ध पार्टीको ह्विप विपरीत संशोधन प्रस्ताव संसदमा दार्ता गराएको तथा संशोधनसम्बन्धी मतदानमा सहभागी नभएपछि पार्टीले उहाँलाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश गरी पाउँ भनि दिएको उजुरीमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा तथा डा।आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश गरेको खबर आजको गोरखापत्रले छापेको छ ।
