काठमाडौ २८ असार । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारीलाई मासिक एक लाख भत्ता दिनेगरी निर्णय गरेको तथ्य फेला परेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको जोडबलमा काउन्सिलको रजिष्ट्रारमा नियुक्त भएका अधिकारीले पहुँच र प्रभाव देखाएर मासिक एक लाख भत्ता पाउँनेगरी निर्णय गराएको काउन्सिल स्रोतले जनायो ।
सरकारले कोभिड १९ महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा संकट देखिएको कारण २०७७ बैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी एकमुष्ठ मासिक एक लाख रुपैयाँ भत्ता प्रदान गर्नें निर्णय गरेको पाइएको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत पुस ७ गते बसेको बैठकले निर्णयानुसार काउन्सिलको रजिष्ट्रारमा नियुक्त भएका अधिकारीले आफ्नो फाइदाका लागि निर्णय गराउन सफल भएको हुन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षको मासिक सुविधा ७५ हजार मात्र रहेको छ । स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् , नर्सिङ परिषद् , आयुर्वेदिक परिषदलगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध निकायमा नियुक्त भएका रजिष्ट्रारहरुले छुट्टै निर्णय गराएर सुविधा पाएका छैनन् । मेडिकल काउन्सिलकै यस अघिका रजिष्ट्रार डा. दिलिप शर्माले पनि बैठक भत्ताबाहेक अन्य सुविधा लिएका थिएनन् । उनी नेपाल सरकारको कर्मचारी भएकाले तलब नलिएको काउन्सिलका अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यो भन्दा अघिका रजिष्ट्रार निलमणि उपाध्यायले पनि उपसचिवसरहको तलब लिएका थिए ।
उनले परीक्षा हुँदा र अन्य बैठक भत्ताको रुपमा त्यसको आधा भन्दा कम रकम मासिक रुपमा बुझ्ने गरेका थिए। तर अधिकारीलाई भने काउन्सिलको पूर्ण बैठकबाट नै मासिक एक लाख भत्ता एकमुष्ठ दिनेगरी विशेष निर्णय गरेको देखिन्छ ।
मेडिकल काउन्सिलको रजिष्ट्रार उपसचिव (९ तह) सरहको पद हो । तर काउन्सिलले उनलाई मन्त्रीको भन्दा बढी सूविधा दिइरहेको पाइन्छ । यस विषयमा काउन्सिलभित्रै मतभेद रहेपनि नेकपा निकट भएकाले उनीविरुद्ध खुलेर बोल्ने आँट कसैले गर्न नसकेको मेडिकल काउन्सिलका एक अधिकारीले बताए ।
रजिष्ट्रार अधिकारी काउन्सिलमा भन्दा पनि मन्त्रालय र अन्य ठाउँमा सक्रिय रहने गरेको काउन्सिल स्रोतको भनाइ छ । काउन्सिल स्रोतबाट प्राप्त कागजातमा काउन्सिलले गरेको निर्णयमा ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६-०९-०७ को निर्णयानुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७६-०९-०९ , च.नं. ४६१ को पत्रानुसार डा. कृष्ण अधिकारी काउन्सिलको रजिष्ट्रार पदमा नियुक्त हुनुभई सोही मितिदेखि कार्यभार सम्हाल्नु भएका निजलाई मिति २०७७ बैशाख १ गतेदेखि लागू हुनेगरी एकमुष्ठ मासिक रु. एक लाख भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।
कार्य बोझका आधारमा सो रकम थपघटसमेत हुन सक्ने तथा निजले काउन्सिलबाट प्रदान गर्ने अन्य कुनै भत्ता नलिने व्यवस्था गर्नेसमेत निर्णय गरियो’, भनिएको छ । काउन्सिलबाट लिने भत्ता नलिने भनिएपनि अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा आयोग, मन्त्रालयलगायतका अन्य निकायमा काउन्सिलको रजिष्ट्रारको हैसियतमा सहभागी हुँदा बैठक भत्ता नियमित रुपमा लिने गरेका छन् । उनीले हेल्पिङ ह्यान्स भन्ने संस्थाबाट पनि मासिक लाख भन्दा बढी तलब बुझ्ने गरेको काउन्सिल स्रोतको दाबी छ । तस्विर स्रोत : फेशबुक
