काठमाडौं, १२ साउन । सर्वोच्च अदालतले न्याय सम्पादनका क्रममा हुनसक्ने त्रुटी सच्याउने कार्य अदालतबाटै हुने स्पष्ट पारेको छ । आज प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् सर्वोच्चले त्रुटी सच्याउने कार्य निर्धारित विधि र प्रक्रिया अनुरुप अदालतबाटै हुने मान्यतालाई संवैधानिक, कानुनी र न्यायिक अभ्यासको माध्यमबाट स्थापित गरिएको भन्दै न्याय सम्पादनमा प्रभाव पर्ने गरी टिकाटिप्पणी नगर्न भनेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायधीश तेजेन्द्रबहादुर केसीको इजलाशले पत्नी हत्याका दोषी डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला गरेपछि सर्वत्र विरोध भइरहँदा विज्ञप्ति जारी भएको हो । सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाका काम कारबाहीका बारेमा भ्रम सृजना हुनेगरी समाचारको प्रवाह वा टिकाटिप्पणी गर्दा न्यायपालिकाको मर्यादा र गरिमामा आँच आउनसक्नेतर्फ पनि ध्यान जान जरुरी हुन्छ ।’
सर्वोच्चले अदालतबाट फैसला वा आदेश भइसकेपछि ती फैसला वा आदेशहरु सार्वजनिक स्वामित्वका विषय बन्ने भनेको छ । त्यसउपर स्वच्छ टिप्पणी वा आलोचना र प्राज्ञिक छलफल वा बहस हुन सक्ने भनिएको छ । तर, सर्वोच्चले अदालतबाट भएका काम कारबाहीका बारेमा बिगत केही दिनदेखि प्रवाह भैरहेको समाचार, टिकाटिप्पणी र गतिविधिहरुको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
