अधिवक्ता/उप-प्राध्यपक, राममाया लामिछाने
“महिला अधिकारको पहिलो तथा अन्तिम खोज आत्मनिर्भरतामा गरिनु पर्दछ”
पूष्ठभूमी
विश्व ब्रमाण्डको उत्पत्ति र मानव जिवनको निरन्तरतामा लैगिक समानताको अपुर्व योगदान रहेको कुरामा कोहि कसैको विपत्ति नहोला । राज्यभित्र लैगिक समविकासको पूर्वाधार समान जिम्मेवारी र दायित्व वहनलाई नागरिक अधिकारका रुपमाा हेरिनु पर्दछ । समाज बिकासको प्रतिफलबाट बिमुख र समाज बिकासको मूलधारमा समाहित गर्न नसकेको वर्ग र समूहलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने राणनीतिका रुपमा सहभागितालाई स्वीकार गरिएको छ । राज्य सञ्चालल र यसको व्यवस्थापकिय नीतिभित्र लैंगिक समानतालाई राज्यको दायित्वको सिद्दान्तले समान रुपमा अंगिकार गरेको छ । राज्य र नागरिकविचको यो समदुरीभित्र लैंिगिक समानता एक आयामका रुपमा विकसित हुदै आएको छ । नागरिकप्रति राज्यको दायित्वको सिद्दान्तले नागरिकको कर्तव्य र अधिकारमा जोड दिदै सुशासन कायम गर्नमा मद्दत गर्दछ । सुशासनको महत्व नागरिक विचको विभेद, वहिष्करण, भेदभावको निर्मुलिकरणद्दारा गरिवी उत्मुलन रहेको छ । यसले लैङ्गििक समानतामा आधारित समाज स्थापित गर्दछ । लैङ्गिक समानताले सामाजिक बैधता, समावेशी विकास र समतामूलक समाज निर्माणमा योगदान गर्र्दछ । लैङ्गिक समानताको विषय राज्यको अपरिहार्य दायित्वभित्र निहित छ । संबिधान र कानूनद्दारा सुनिश्चित विकासमा महिलाको प्रतिनिधित्वले राज्यको नीति निर्माण र कार्यन्वयनमा सक्षम, सवल, जिम्मेवार, जवाफदेहि समावेशीकरणलाई स्वीकारेको छ । सहभागिता र प्रतिनिधित्वले निर्णय प्रकृयामा अपनत्व सृजना गर्ने, स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने बनाउने, जिम्मेवारी र जवाफदेहीता लिन सक्ने गरि समावेशी सिद्दान्तको कार्यन्वयनमा सहयोग गर्दंछ । दलिय र समूहगत स्वार्थ समावेशी सिद्दान्तमाथिको गैह् कानूनी व्यवहार हो ।
संविधान र कानूनमा समाावेशीताको व्यवस्था गरेर मात्र पुग्दैन । यसको सहि वा गलत कार्यन्वयनको पहिलो जवाफदेहिता यसको अपरिहार्यता देख्ने राजनीतिक दलमा नै निहित छ । समावेशीताको नाममा विभेद, वहिष्करण जवाफदेहिता विहिन गलत अभ्यास गरिनु समावेशी सिद्दान्त माथिकै प्रहार हो । राज्यको लोककल्याणकारी अवधारणा प्रत्येक राजनीतिक दलको प्रमुख एजेण्डा हुन । ति एजेण्डा बिपरित कमजोर वर्गको हितमा आधारित हुन नसक्ने सरकार मतका आधारमा कानून सम्मत भएता पनि सिद्दान्त र व्यवहारबाट वैद्यताहिन ठहरिन्छन । बिबिधतायुक्त समाजको चरित्र अनुसार नागरिक विचमा पनि राज्यको सेवा सुविधा लिन सक्ने र नसक्ने वर्ग र समूहको पहिचान लोककल्याणकारी बिकास निर्माणको पहिलो पुर्बाधार मानिनु पर्दछ । कमजोर वर्गको हितमा आधारित नागरिकका अधिकारको प्राथमिकिकरण बिकासोन्मुख राज्यका लागी समस्या हुन चुनौती भने होईनन ।
लै्िगक समानताको सवाल नेपालको संबिधान २०४७ ले मौलिक हकद्दारा स्थापित गरिदियो । २०६३ को संबिधानको प्रस्तावना र मौलिक हकमा यसले प्रयाप्त स्थान पायो । उक्त अधिकारलाई २०७२ को संविधानले पूर्णत स्थापित गर्दै कार्यन्वयनमा ल्याउने चेष्टा गरिरहेको छ । नेपालमा सकारात्मक बिभेदको तरिका र प्रक्रियाको निर्धारण क्षेत्रीय, जातीय, लैंङ्गिक तथा आर्थिक सापेक्षतालाई मानिएको छ । राज्यको हरेक निकायमा लैङ्गिक तथा समाजिक समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रतिनिधित्व वा संलग्नता, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व,. क्षमता विकास, सकारात्मक तत्परता र उत्प्रेरणा, योगदान, स्वायत्तता र आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वामित्व, फाइदाको पुनर्वितरण र उपयोगलाई वितरणमुखी बनाई लैङ्गिक तथा समाजिक समावेशीताको सहि कार्यन्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ ।
महिला आरक्षणको अन्तरराष्ट्रिय सन्दर्भ
लैगिक विभेदको पहिचान गरि सो विभेदको अन्त्यको लागी राज्यलाई जिम्मेवार वनाउँदै महिला मानव अधिकारको संरक्षणवाट सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने उदेश्यद्धारा, यूअनको साधारण सभाद्धारा पारित, विश्व समूदायद्धारा समर्थित, दोस्रो ठूलो महासन्धि CEDAW ले लैङ्गिक विभेद अन्त्यको एक उपायको रुपमा सारभुत समानताको सिद्दान्त , अविभेदको सिद्धान्त र राज्यको दायित्वको सिद्धान्तका आधारमा महिलाको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सदस्य राष्ट्रलाई बाध्य बनाएको छ ।
यसरी महासन्धिले राज्यलाई नैतिक तथा कानूनी दायित्व निर्वाह गर्न बाध्य पार्दै राज्यको हरेक निकायमा महिलाको समानूपातिक सहभागिताको सुनिश्चिततालाई यसको प्रतिवेदन मार्फत सरकारी नीति निर्माणमा, सार्वजनिक तथा राजनीतिक जीवनसंग सम्बन्धित संघसंस्था तथा गैरसरकारी संस्थामा, अन्तरराष्ट्रिय तहमा महिलाको समान प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता छ वा छैन भनी परिक्षण गर्दै सुझाब सुझाउने गर्दै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य एवं सिडको पक्ष राष्टको हैसियतले नेपालको संबिधानमा समाजिक तथा लैङ्गिक सहभागिता सुनिश्चित भएको छ ।
विश्वमा शान्ति तथा आपसी सहयोगको प्रबद्र्धनका लागि महिलाको सार्थक र समान सहभागिताको नारा सहित आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक, नागरिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा महिला र पुरुषको सन्तुलित र समतामूलक भूमिका र योगदान, अन्तरराष्ट्रिय शान्ति तथा सहयोगको प्रबद्र्धनका लागि सहभागितामा वृद्धि, सहभागिताद्धारा महिलाको योगदान बढाउन विशेष उपाय अवलम्वन गर्ने, शान्ति तथा सहयोग सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी तथा अन्तरसरकारी संगठनको नीति निर्माण तथा निर्णय भूमिकामा सहभागिताका लागि महिलालाई प्रोत्साहन दिने, सहभागिताद्धारा अवसर बढाउने र क्षमता विकास, सरकारी तथा गैरसरकारी सबै प्रकारका भूमिका र जिम्मेवारी दिने, कूटनीतिक सेवामा महिला सहभागिताका लागि समान अवसर उपलव्ध गराउन विभिन्न प्रबद्र्धनकारी कार्य गर्ने जस्ता विषयहरु सहभागिता सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणा, १९८२ मा समेटिएका छन ।
चीनको राजधानी बेइजिंगमा सम्पन्न चौथो विश्व महिला सम्मेलन जसलाई महिला अधिकार र लैङ्गिक समानताको विश्वव्यापि संमेलनका रुपमा लिईन्छ लिइन्छ, यसले सार्वजनिक जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको समान र सार्थक सहभागिताका लागी विश्वका सबै राष्ट्रलाई नैतिकरुपले प्रतिबद्ध तुल्याई महिला पछाडि पर्नुको कारणको खोजी अन्तरगतका १२ सरोकारका क्षेत्र पहिचन मध्ये १ महिला सहभागितालाई बेइजिंग घोषणाले समेटेको छ ।
यस घोषणाको कार्यान्वयनका लागि नेपालले सन १९९७ मा नै लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरण राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यसले महिलाका १२ प्रमुख सरोकारका बिषयमा रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गर्नुका साथै लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणका लागि राज्यको नीति तथा निर्णयमा महिलाको अनिवार्य सहभागिताका लागि कानुनी व्यवस्था र संस्थागत व्यवस्थाको सुधारलाई प्राथमिकताको कार्यसूचीमा समावेश गरेको छ । यसले महिला विकासका लागि राष्ट्रिय संयन्त्रको निर्माण गरी लैङ्गिक समानता सम्बन्धी कार्यको समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनको जिम्मेवारी समेत प्रदान गरेको छ । सन १९९५ को बेइजिंग घोषणापत्रको कार्यान्वयनको समीक्षा तथा पुनरावलोकन गर्नका लागि सन २००५ मा सम्पन्न राष्ट्रसंघीय विशेष बैठकले सार्वजनिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउनु पर्नेमा जोड दिएको थियो ।
महिला सशक्तिकरण र सहभागितालाई दिगो विकासको आधारका रुपमा स्थापित गर्ने प्रयास जनसंख्या र विकास सम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन, १९९४ ले गरेको छ ।
द्वन्द्व प्रभावित मुलुकमा द्वन्द्व समाधान र शान्ति पुनस्थापनाको सबै संयन्त्रमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै महिला संलग्नता बृद्धि गर्दै सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि महिलाको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने बिषयमा सबै सम्बद्ध मुलुकलाई प्रतिबद्ध र सक्षम तुल्याउने उदेश्यसाथ घोषित एक महत्वपूर्ण घोषणा पत्रका रुपमा यो रहेको छ । नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाई द्वन्द्व रुपान्तरणका लागि निर्माण गरिने राष्ट्रिय तथा स्थानियस्तरका शान्ति परिषद, राज्य पुनर्संरचना आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायतका संरचनामा महिलाको सार्थक तथा अनिवार्य सहभागिताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दैसंयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा १३२५ आएको थियो ।
समावेशी आवश्यकता र औचित्य
सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक, साँस्कृतिक जीवन पछाडि रहनु विश्व विकासको चुनौती हो । विश्व शान्ति वा विकासको मापनको आधार प्रत्येक समुह तथा व्यक्तिको सशक्तता नै हो । सार्वजनिक पद वा जिम्मेवारीमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बिषय शासकीय रुपान्तरणको माग बनेर उभिएको छ । संविधान, कानून र अन्तराष्ट्रिय दायित्वले समावेशीताको आवश्यकता र ओैचित्यलाई स्वीकारेको छ ।
क. सैद्धान्तिक आधार :
लैङ्गिक असमानता र असन्तुलनको अन्त्य अपरिहार्य हुदा परंपरागत भुमिकाको परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । समान नागरिकको समान अधिकार र दायित्व वहनको अनिवार्य मानिन्छ । राज्यको शक्ति संरचनामा लैगिक समानता र सन्तुलित बिकास छ ।राज्यको हरेक निकायमा समानूपातिक सहभागितामा जोड दिनुु राज्यको दायित्व बनेको छ । अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताप्रतिको ईमान्दार कार्यान्वयन गर्नु छ ।
सारभुत समानताको सिद्धान्तका आधारमा राज्यका उत्पादनको साधन स्रोत उपयोगको अवसर, सो माथिको अधिकार र प्रयोग, नीति निर्णयमा सक्रिय सहभागिता र विकासको प्रतिफल उपयोग, नियन्त्रणमा महिला र पुरुषको न्यायोचित बितरणको दृष्टिले हेरिनु पर्दछ । सामाजिक संरचना, व्यवहार, संस्कारका कारणले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा व्यावसायिक रुपमा पछाडी परेको आधार मानी सो को पुर्ति स्वरुप समन्यायको सिद्दान्तको अभ्यास हुनु जरुरी छ ।स्रोतको उपभोग र प्रयोगको अवसरबाट सशक्तिकरण गदै समावेशीकरणको सिद्धान्त परिपुष्टि हुनु पर्दछ । मानवताको दृष्टिकोणबाट लैङ्गिक तथा सामाजिक विभेद अमानविय, अव्यवहारिक, औचित्यहिन हुन्छन ।
सहभागिताका लागी सकारात्मक विभेद एक औजार
सम्वन्धित वर्गको क्षमताको स्थिती मापन गरि सो को आधारमा क्षमता अभिवृद्धिको तरिका तय गरिनु पर्दछ । आरक्षणको कार्यान्वयनले लैगिक भिन्नतालाई आधार मानी गरिएका विभेद, भिन्न व्यवहार र सो को कारणले मानव विकासमा पुगेको असरको विश्लेषण गर्दछ । लैगिक भारको अनुपातमा राज्यका विभिन्न अवसर र त्यसको प्राप्तिलाई तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण गरि खास खास पद वा जिम्मेवारीमा महिलाको पहूँचलाई स्वीकारेको हुन्छ । उनीहरुको वृत्ति विकासलाई रोक्ने गरि, आत्मसम्मानमा असर पर्ने गरि निर्मित नीति, कानुन र संस्थागत व्यवस्थाले लगाएको प्रतिबन्ध, बहिष्कार, समावेश गर्न नखोज्ने नीति र व्यवहारको विश्लेषण गर्ने औजारका रुपमा यसलाई लिन सकिन्छ । आरक्षण वा समावेशीताका नाममा समाजमा हुदै आएको आलोचनाको आचार यस औजारको सहि प्रयोग नहुनुमा आधारित छ ।
आरक्षणलाई प्रतिफल मुलक वनाउनका लागीः १.सामाजिक बैधताका लागी राज्यको शक्ति संरचनामा पछि परे÷पारिएको वर्ग समूहको न्यायपूर्ण र समतामूलक सहभागिताको खोजी गरिनु पर्दछ २. राज्यको शासन प्रणालीलाई लैङ्गिक तथा सामाजिक दृष्टिले समावेशी र प्रतिनिधिमूलक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न ३. राज्यका उत्पादनशील साधन स्रोत र अवसरमा ति वर्गको न्यायपूर्ण पहुंच, उपयोग र नियन्त्रण बृद्धि गर्न, ४. ति वर्गको व्यवस्थापकीय राजनीतिक, कूटनीतिक,व्यावसायिक नेतृत्व क्षमताको विकास गर्न, ५.नीति तथा सार्वजनिक महत्वका बिषयमा उनीहरुलाइ उत्तरदायी तुल्याई समावेशीमैत्रि वातावरण निर्माण गर्न, ६. राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा सवै वर्गको योगदान सुनिश्चित गर्न, ७. शान्ति बहाली र द्वन्द्व रुपान्तरणमा सवै वर्गको योगदान र संलग्नता गराई दिगो शान्तिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न । ८. संवैधानिक कानूनी र अन्तराष्ट्रिय सह सम्वन्ध विस्तार गर्न । पछाडि परे पारिएको वर्ग समूहको आत्म सम्मानको संरक्षण समेतका लागी लैङ्गिक तथा.समाजिक समावेशीताद्दारा सम्वन्धित वर्गको प्रतिनिधित्व खोजीएको हो । यसले सम्मानपूर्वक रहेको सामाजिक वर्गको अधिकारको कटौती गर्दैन । बरु यसले समाविकासको जगलाई उठाई सवैमा समान प्रतिफल र वितरणलाई सम्भव वनाई दिन्छ ।
कमजोरी : राज्यसंग लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीताको स्पष्ट विधि र तरिका छैन । राज्यको सबै निकायमा जनसंख्याको भारको आधारमा वा सम्बन्धित क्षेत्रमा निम्नतम योग्यता र क्षमता भएका महिलाको भारको आधारमा प्रतिनिधित्व भन्ने वारेमा एकिन विधि छैन। पछाडि परे पारिएको वर्ग समूहको सहभागिता वा प्रतिनिधित्व सम्बन्धित पक्ष वा व्यक्तिको बृत्ति विकासमा केन्द्रित वा उसको प्रतिनिधित्व अरुका हितका लागी भनी छुट्याईएको पाईदैन । समतामुलक समाज निर्माणका लागी स्वीकारिएको समावेशीकरणले बन्चितिमा रहेका ंिलं्ग, वर्ग, समुह, क्षेत्रको आवश्यकता अनुसारको अवसर र जिम्मेवारीको आवश्यक खोजी गर्न नसक्दा समान वर्गविचमै दुरी वढ्न गई समानूपातिक समावेशीताको सिद्दान्त आलोचित हुन थालेको छ । जसको असर समान लिंङ्ग र वर्गको क्षमता र गुणस्तरमा पुग्न गएको छ । लोककल्याणकारी अवधारणालाई स्थायित्व दिनसक्ने गरि आरक्षण निर्धारण हुन सकेको छैन । यसका वारेमा व्यवस्थित वहससम्म चलेका छैनन । कमजोरको योग्यता र क्षमताको बिकास गर्दै जानुपर्ने र भई रहेको क्षमतालाई विकासमा समाहित गरि समावेशीताको अभ्यास हुन सकेको छैन । विना मापदण्डका आधारमा राजनीति र निजामती क्षेत्रमा हुदै आएको आरक्षित सिटको अभ्यासले समावेशी सिद्दान्तलाई अवमूल्यन गरेको देखिन्छ । के कसरी कस्का लागी कस्तो आरक्षण भन्ने वारेमा आजसम्म पनि मापदण्ड तयार हुन सकेको छैन । जसवाट आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सांस्कृति रुपमा पछि परेको वर्गको विकास र त्यस वर्गमा विकासको प्रतिफल पुर्याउने समानुपातिकको लक्षले आशातित प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको देखिदैन । समावेशीताका नाममा शक्ति केन्द्रका नजिक रहेको व्यक्तिले प्राप्त गर्ने पद अनुसारको जिम्मेवारीका लागी विना प्रतिष्पर्धावाट आरक्षित हुदा समानूपातिक प्रणालीमा पुनरावलोकन अपरिहार्य हुन पुगेको छ ।
कार्यन्वयका पूर्वशर्तः लैङ्गिक तथा समाजिक सम्बन्धी अवधारणात्मक स्पष्टताका साथ राजनीतिक प्रतिबद्धता र सो को कार्यन्वयन, संस्थागत संरचना र सक्रियता, समानता सम्बन्धित नीतिको व्यवहारिक सम्बोधन, कार्यान्वयनका चरण निर्धारण, स्थितिको विश्लेषण, सरोकार र आवश्यकताको पहिचान, कार्यक्रम र बजेटमा सम्वन्धितको आवश्यकता र सरोकारको सम्बोधन आदिबाट, लैङ्गिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परे÷पारिएको वर्गको खण्डिकृत तथ्यांक लिदै उनीहरुकोे अधिकार सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
लेखिका ” चक्रवर्ति ल कलेजमा स्नाकोत्तरलाई प्राध्यापन गराउनु हून्छ
