काठमाडौं, १५ साउन। काठमाडौं महानगरले आज पहिलो डिजिटल सिग्नेचर भएको भवन नक्सा स्वीकृतिको प्रमाण पत्र जारी गरेको छ । ववरमहलस्थित भवन इजाजत बिभागले वडा ८ गौशाला बस्ने उमेशराज शिवाकोटीको आवासीय क्षेत्र र व्यापारिक उपक्षेत्रमा व्यवसायिक प्रयोजनको भवन निर्माण गर्न डिजिटल सिग्नेचरसहितको स्वीकृति प्रमाण पत्र जारी गरेको हो । यस प्रकारको स्वीकृति सेवाग्राहीले घरबाटै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । पहिलो भएकोले शिवाकोटीको प्रमाण पत्र प्रिन्ट गरेर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले लाभग्राहीलाई प्रदान गर्नुभयो ।
यो प्रणालीबाट अब भवन नक्सा प्रमाण पत्र कसैले पनि नक्कल गर्न सक्दैन । प्रमाण पत्रमा उल्लेख भएका विवरणबाहेक कसैले एउटा मात्र अङ्क वा अक्षर थपघट गरे पनि प्रणालीले अस्वीकार गर्छ । त्यसै गरी भवन नक्साको कागज बोकेर कुनै पनि कार्यालयमा जानु पर्दैन । अनलाइनको माध्यमबाट जो जहाँ छ । त्यहीँबाट हेर्न सकिन्छ । महानगरले नक्सा स्वीकृतिका लागि प्रयोगमा ल्याएको इबिपिएस ९इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ् परमिट सिस्टम० बाट यो प्रमाण पत्र जारी भएको हो । यस प्रक्रियामा सेवाग्राहीले सबै बिवरण अनलाइनमार्फत नै बुझाउन सक्छन् । यसै गरी महानगरले उपलब्ध गराएको कोडको प्रयोग गरेर आफ्नो काम कुन चरण पुग्यो भनेर ट्र्याकिङ् पनि गर्न सक्छन् ।
यो स्मार्ट सहरी सेवाको एउटा आयाम हो । हामी स्मार्ट सहरी सेवालाई कार्यान्वयनमा लैजादैछौं । प्रमाण पत्र प्रदान गरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले भन्नुभयो — सेवाग्राहीले घरमै बसेर कार्यालयका प्रक्रियाहरु पूरा गर्न सक्नुहुनेछ । सेवालाई प्रबिधिमैत्री सहज र सरल बनाउँदै लैजाने क्रममा छौं । यसप्रकारका सेवालाई दिगो बनाउन सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवैको समान भूमिका हुन्छ । यसकारण म सबै महानगरबासीलाई हामीले शुरु गरेका प्रबिधिमा आधारित सेवाका बारेमा चासो राख्न र उपयोग गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु, अर्यालले अनुरोध गर्नुभयो । हामी स्मार्ट सहरका स्मार्ट नागरिक भएको हेर्न चाहन्छौं । उहाँको भनाइ थियो ।
त्यस क्रममा सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले भन्नुभयो – नक्सा स्वीकृतिलाई भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्रसँग अन्तरसम्बन्धित बनाएर घर नम्बर उपलब्ध गराउने प्रणाली बिकास गर्न बिकासकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो । प्रमाण पत्रमा भएका जानकारीलाई भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आवद्ध गरेर सहरी बिकास र सुबिधा वितरण व्यवस्थापनसँग अन्तरसम्बन्धित बनाउन सकिन्छ । सहसचिव ज्ञवालीको भनाइ थियो । सहरी सेवा व्यवस्थापन गर्न यो महत्वपूर्ण तथ्याङ्क हो । यसलाई थप सुधार र व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ, सहसचिव ज्ञवालीको भनाइ रहेको खबर आजको समाचार पत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
