काठमाडौँ, १७ साउन । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीका कारणले घर भाडा तिर्न नसकेका व्यक्तिलाई घरबाट निकाल्ने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । ओबीसी महासङ्घका तर्फबाट प्रदेश–२ का मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय विपक्षी बनाइएको रिटमा सर्वोच्चले घर भाडामा बस्ने तथा व्यवसाय गर्न भाडामा लिनेलाई घरबाट निस्कन बाध्य पार्ने काम नगर्न आदेश जारी गरेको हो । घर भाडा नतिर्न अन्तरिम आदेश जारीको मागलाई भने अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बन्दाबन्दीको असर एक क्षेत्र विशेष नभएर देशव्यापी समस्या भएकाले बहालबारे अन्तिम सुनुवाइमा नै आदेश हुने उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘घर भाडाको विषय भाडामा दिने र बस्ने बीचको आपसी सम्झौता, सहमति र मानवीय सोच विचारका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने विषय हुँदा घर बहालमा बसेका व्यक्तिलाई बन्दाबन्दी अवधिभर तत्काल बहाल दिन नसकेको अवस्थामा पनि बहालमा बस्ने र व्यवसाय गर्नेलाई घरबाट निस्कन बाध्य नपार्ने, निस्कन नभन्ने, सो आधारमा दुव्र्यवहार नगर्ने र नगराउने विषयमा स्थानीय वडा कार्यालयले अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउन विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । ’
अदालतले आदेश कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालयले गर्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै बहाल कर तिरेको रसिद नभएका कारणले भाडामा बस्नेले राहत पाउन नसकेको अवस्थामा बन्दाबन्दीको अवधिमा कर नतिरे पनि सुविधाबाट वञ्चित नगर्न अदालतले आदेश गरेको छ । ओबीसी महासङ्घले बन्दाबन्दीका कारण व्यवसाय नै सङ्कटमा परेको भन्दै सो अवधिको घर भाडा नतिर्ने आदेशका लागि रिट दायर गरेको समाचार आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
