प्रधानमन्त्रीले किन राजीनामा दिने ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भारतसँग समस्या जटिल बनाउने आफूहरुको तर्फबाट नहुने विश्वास दिलाएका छन् । आइतबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै डा. भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनले भनेका छन्,‘भारत वार्तामा नबसेर हुँदैन, बस्नैपर्छ । यसको कुनै विकल्प छैन । वार्ताको विकल्प वार्ता मात्र हो । २ ओटा हामी छिमेकी मुलुक, कस्ता कस्ता समस्या छ समाधान भएको छ, यो समस्या समाधान भईहाल्छ । समाधान गर्नैपर्छ ।’ प्रस्तुत छ डा. भट्टराईसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाल–चीन सम्बन्ध कस्तो छ ? चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई ठुलो महत्व दिएका छौँ भनेर भन्नुभएको छ नि ?
नेपाल–चीन अहिले हामी ६५ वर्ष पार गरिसकेपछि सम्बन्ध स्थापना भएको हो । सम्बन्ध राम्रो अवस्थामा रहेको छ । बीचमा त्यस्ता कुनैपनि समस्याहरू छैनन् । हामी सहकार्य गरेर अगाडि जान सक्ने आयोजनाहरू अगाडि सारेका छौँ । सबै क्षेत्रमा अहिले नेपाल–चीन सम्बन्ध राम्रो अवस्थामा पुगेको छ ।
पछिल्लो समयमा चीनले लगानी गर्नको लागि नेपालमा के–के गर्दैछ ?
चीनले अहिले चिनियाँ सहयोगमा आयोजनाहरू सडक निर्माण, रिङ रोडको विस्तार, राजमार्गको स्तरोन्नति, स्याफ्रुबेशी सडकखण्ड, काठमाडौँदेखि रसुवागढीसम्म द्रुतमार्ग निर्माणमा चीनको सहयोग देखिएको छ । खासगरी रसुवागढी–काठमाडौँ, काठमाडौँ–पोखरा सडक निर्माणको लागि प्रारम्भिक चरणको कामहरू हँुदैछ । त्यसका अलावा अरू थुप्रै क्षेत्रहरू छन्, जसमा चीनले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ । वार्षिक नियमित सहयोगका अलावा विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा पनि चीनको सहयोग हामीले पाइरहेका छौँ । त्यो चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, नेपालको विकास गर्ने योजनामा नेपाल लागेको छ । चीन भरपर्दो विकास साझेदार बनेको छ । अरू मुलुकहरूसँग पनि हाम्रो त्यही किसिमको अभियान अगाडि बढेको छ । त्यसमा चीन पहिलो नम्बरमा रहेको छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालसँग काम गर्न हामी तयार छौँ भनेर भन्नुभएको छ । नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शुभकामनाको सन्देशहरू पनि पठाउनुभएको छ । दुबै तहमा वार्ताहरू पनि भईरहेका छन । पछिल्लो समय चीनले जुन सम्झौता गरिरहेको छ नि नेपालसँग, परियोजनाहरू ती सबै कार्यान्वयन भएका छन् ?
कार्यान्वयनकै क्रममा छन । पोखरा एयरपोर्ट प्रोजेक्टको काम सम्पन्न हुने क्रममा छ । कोरोनाले यो प्रोजेक्टलाई असर गरेको छैन । यसमा हामीले अप्ठ्यारो महशुस गरेनौँ । खासगरी रिङरोडको दोस्रो चरणको मामलामा हामीले नै साइट क्लियरेन्स गर्न नसकेको महाराजगञ्ज क्षेत्रको केही एरिया, सितापाइलाको केही एरिया र विद्युतका पोलहरू हटाउन नसकेको कारणले काम छिटो हुन सकेको छैन । त्यसपछि अरनीको राजमार्गलाई स्तरोन्नतिको मामलामा पनि अहिले वर्षाको कारणले त्यहाँ समस्या उत्पन्न गरेको हामीले बुझेका छौँ । त्यसकारण आयोजनाहरूमा चिनियाँहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेर ढिला गर्ने काम तुलनात्मक रूपमा देखिदैँन ।
भारतसँगको सम्बन्धमा दरार पैदा भयो नि ? कसरी सम्बन्ध विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले सबै मुलुकसँग एकदमै दरिलो सम्बन्ध राख्नुपर्छ । समग्रमा भारतसँगको सम्बन्ध हाम्रो अहिले पनि राम्रो छ । भारतसँग हाम्रो बहुआयामिक सम्बन्ध छ । भारतसँग एउटा सीमामा मात्र विवाद हुनेबित्तिकै समग्र सम्बन्धमा असर भयो भनेर ठान्नुहुँदैन । हाम्रो त बहुआयामिक सम्बन्ध हो । हामी व्यापार, लगानी, सामाजिक क्षेत्र, शैक्षिक, राजनीतिक, सुरक्षाको क्षेत्र, सीमा व्यवस्थापनमा सम्बन्धित छौँ । दुईतिहाइ व्यापार हाम्रो भारतसँग रहेको छ । त्यसकारण कुनै कुरामा हाम्रो समस्या छैन । समग्रतामा भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध राम्रो रहेको छ । हो, हाम्रा बीचमा यो समझदारी हुँदाहुँदै पनि सीमाका विषयमा हाम्रा केही विवादहरू भए । हामीले हाम्रो ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाणका आधारमा हामीले भनेका छौँ, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी हाम्रो हो भनेर हामीले भनेका छौँ । उहाँहरूले ल्याएर त्यहाँ सेना राख्नुभएको छ । त्यहाँबाट उहाँहरू फिर्ता हुनुपर्छ । त्यसमा हामी धैर्यशील भएर तथ्य र प्रमाणहरू पेश गर्छौँ । त्यसैगरी सीमाका केही अन्य ठाउँहरूमा पनि विवादहरू देखिएका छन् । ती विवादहरू समाधान गरौँ भनेर हामीले वार्ताको पहल गरिरहेका छौँ । त्यसमा उहाँहरूको जति चासो हुनुपर्ने हो, त्यति नगरेको पाइएको छ । यो मामलामा हामी उहाँहरूसँग फरक ठाउँमा छौँ । उहाँहरूले जे गरिरहनु भएको छ, त्यो ठिक गरिरहनु भएको छैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो । तर यसको अर्थ के होइन भने समग्रमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा दरार पैदा भयो भन्ने होइन । सीमामा हामीले अरू किसिमका समस्याहरू झेल्नुपरेको छैन ।
तपाईले भनिरहनुभएको छ–भारतसँग वार्ताको लागि परराष्ट्रमन्त्रीले पनि पहल गरिरहनु भएको छ भनेर । तर अहिलेसम्म वार्ता हुन सकिरहेको छैन ?
फेरि पनि हाम्रो प्रयत्न वार्ता गरेर नै टुंग्याउने हो । समस्या जटिल बनाउने काम हाम्रो तर्फबाट हुँदैन । हामीले जायज विषयलाई उठाएर जायज ढंगबाट टुंग्याऔँ भन्नेमा छौँ । हामी लगातार प्रयत्नमा लागिरहनुपर्छ । उहाँहरूले यो विषय बुझ्न केही समय लाग्छ । हामीले ठिक विषयलाई लिएर अगाडि बढेका छौँ भने अन्तत्वोगत्वा त्यो ठिक ठाउँमा आइपुग्छ । त्यस विषयमा हामील धैर्यता र दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ ।
तर भारतले अहिलेसम्म वार्ता गर्न मानेको छैन नि ? यो अवस्थामा भारत वार्तामा बसेन भने तपाईहरूको विकल्प के छ ?
भारत वार्तामा नबसेर हुँदैन, बस्नैपर्छ । यसको कुनै विकल्प छैन । वार्ताको विकल्प वार्तामात्र हो । दुई छिमेकी मुलुक, कस्ता÷कस्ता समस्या छ समाधान भएको छ, यो समस्या समाधान भईहाल्छ । समाधान गर्नैपर्छ ।
मोदी र ओलीबीचमा संवाद कहिले हन्छ ?
त्योपनि त्यही हो । वार्ता अगाडि बढ्ने क्रममा नै हुन्छ । कोरोनाको बीचमा संवाद नै भएको छैन होइन कि भयो । बीचमा छलफलहरू, पत्राचारहरू भएका छन् तर समस्या समाधानको विषयमा उहाँहरूको रुचि देखिएन । यो पक्ष बेठिक पक्ष हो । उहाँहरूले एउटा समयमा आएपछि महशुस गर्नुहुन्छ ।
अनशनमा बसेका युवाहरूको स्वास्थ्य एकदमै बिग्रिएको छ । सरकारले ध्यान दिएको छैन । इनफ इज इनफप्रति सरकारको बेवास्ता किन ?
‘इनफ इज इनफ’का साथीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँहरूले अहिले जहाँ सरकार जान कोशिस गरिरहेको छ, सरकारले गरेका प्रयासहरूलाई बुझिदिनुपर्छ । जबरजस्ती हरेक व्यक्तिको पि.सि.आर परीक्षण गरिदिनुपर्छ भन्दैमा संसारमा कुन देशमा भएको छ, सबैको परीक्षण, संसारमा ३२ करोडमा पनि अहिले पि.सि.आर परीक्षण भयो कि भएन ? भारतमा ३०–३५ करोड जनसंख्या छ, अहिलेसम्म कतिको परीक्षण भएको छ, तुलनात्मक रूपले अध्ययन गरौँ न । भारत, बंगलादेश जस्ता ठुला देशहरूको तुलनामा हाम्रो पि.सि.आर परीक्षण अझ राम्रो देखिएको छ । हाम्रो यहाँ निको हुने क्रम अरूमा भन्दा राम्रो देखिएको छ । हो, जोखिम बढेको छ, जोखिमप्रति हामी संवेदनशील हुनुपर्छ । तुलनात्मक रूपले अरूभन्दा हामी सुरक्षित ठाउँमा छौँ । आइसोलेसन क्षेत्रहरू खाली भईरहेका छन्, प्रदेश प्रदेशमा । किनभने हाम्रोमा मान्छेहरू निको भएर घर फर्किरहेका छन् । अनावश्यक हिसाबले सडकमा गएर हुँदैन ।
ईनफ ईज ईनफलाई त धेरै दलको साथ छ नि ?
कांग्रेस त विपक्षी पार्टी हो । उसले विषय त खोज्छ नि । विरोध गरेर सरकारलाई साथ नदिने कांग्रेसको त्यो धर्म हो । त्यसमा उसले धर्म निर्वाह गरेको हो, म त्यो भन्छु ।
किन नसुन्ने उनीहरूको माग ?
उहाँहरूसँग लिखित समझदारी भएको छ । उहाँहरूको समझदारीको पालना गरिरहेको छ, सरकारले । स्वाब कलेक्सनको कुरा हुन्छ । प्रदेशहरूको अवस्थाको कुरा हुन्छ । ती सबै देशैभरिको कलेक्सन गर्दाखेरि कहिले माथि जान्छ, कहिले तल जान्छ । तर हामीले तयार गरेका हाम्रो पूर्वाधारका माध्यममा परीक्षण गर्ने आधारहरूलाई हेर्ने हो भने हिजोभन्दा आज उल्लेख्य सुधार भएको छ र त्यो बाटोतर्फ नै सरकार अगाडि बढेको छ । त्यो बढेको कुरा देख्दै नदेखिकन उहाँहरू जबर्जस्ती रूपमा आफुले भनेको कुरा हुन्छ ? उहाँहरूले राज्य चलाउने त होइन नि ? उहाँहरूले भनेकै जस्तो हुने भएदेखि दुनियाँमा सबैले भनेको जस्तो हुन्थ्यो । प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार भएर पनि मैले भनेको जसरी सरकार चलेको छैन, अब गर्ने के ? मैले सुनेको थिएँ, अस्ति उहाँहरूले यसलाई टुंग्याउने भनेर तर पछि फेरि उहाँहरूलाई उचालिएको छ, यसमा राजनीतिकरण गर्न खोजिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले उहाँहरूलाई सन्देश पनि पठाएको छ । त्यसलाई राजनीतिकरण गरेर थप केही गर्न सकिन्छ कि भनेर उहाँहरूले पटक–पटक प्रयास गर्नुभयो । उहाँहरू पढेलेखेका साथीहरूले जे गरिरहनुभएको छ, त्यो बेठिक गरिरहनु भएको छ । त्यसैले उहाँहरूको त्यो अनशन तोडिनुपर्छ । सरकार वार्ता गरेर त्यसलाई टुंग्याउन तयार छ ।
तपाईको पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापन हुन्छ ? अध्यक्षद्धय ओली र दाहालको बीचमा फेरि पनि संवाद हुन सकेन, बोली बाराबार, किन ?
विवादलाई वार्ता र छलफलबाटै टुंग्याउनुपर्छ । यसमा विकल्प नै छैन । हिजो पार्टी एकता गर्दाका विषयमाथि नै हामी अगाडि जाने हो । अहिले नयाँ–नयाँ प्रस्तावहरू पनि आएको छ । कमरेड वामदेव गौतमले एउटा प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको छ, महाधिवेशनमा गएर सबै छिनोफानो गरौँ भनेर । त्यो सबैभन्दा जायज, अहिलेको लागि त्यही नै हुन्छ ।
त्यसो भए वामदेव गौतमको प्रस्तावले नै पार्टी एकता हुन्छ ? के.पी. ओली र प्रचण्डको बीचमा सहमति हुन्छ ?
महाधिवेशनबाटै अध्यक्ष चुन्ने प्रक्रिया थियो हाम्रो एमालेमा । केन्द्रिय समितिबाट महासचिव हटाऊ अभियान सुरु भयो । माधवकुमार नेपाल महासचिव हुँदाखेरि महासचिवविरुद्ध हस्ताक्षरहरू भए । त्यो प्रक्रिया बेठिक हो भनेर महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुन्ने प्रक्रिया अगाडि बढायौँ । त्यसपछि अर्को महाधिवेशनमा गएर झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुनुभयो । सानातिना विवाद त्यतिखेर पनि थिए । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले स्थायी समितिमा गृहमन्त्री विष्णु पौडेललाई बनाउने भन्नुभयो । सिंहदरबारमा उहाँले कृष्णबहादुर महरालाई गृहमन्त्री बनाइदिनुभयो । त्यो बेलामा पनि दरारहरू थिए । तर सबै किसिमको समस्याको समाधान के बाट हुन्थ्यो भने छलफलबाट हुन्थ्यो ।
तर अहिले त छलफलबाट भएन, स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री जान तयार हुनुहुन्न अरे ? प्रधानमन्त्री सुन्न तयार हुनुहुन्न भन्ने आरोप छ नि ?
सुन्न तयार नभएको होइन । स्थायी समितिको बैठक स्थायी समितिकोजस्तो हुनुपर्छ । स्थायी समितिले के विषय हो, त्यसमा केन्द्रित भएर भएको निर्णयमा छलफल हुनुपर्छ । किन सुन्न तयार नहुने ? एजेण्डाभन्दा बाहिर गएर आफुलाई मनमा लागेका कुराहरू गर्नुभएन । त्यो प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।
त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले दुबै पदबाट राजीनामा दिने सम्भावना छ कि छैन ?
किन राजीनामा दिने प्रधानमन्त्रीले ?
एक पद छोड्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले भनेर धेरैले भनेका छन् नि ?
महाधिवेशनबाट आउनुभएको अध्यक्षले महाधिवेशन छिटो गरौँ भन्नुभएको छ । हिजो महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष चुन्ने अनि आज बहुमत खोजेर, संख्या पु¥याएर अध्यक्षलाई अध्यक्ष नमान्ने, हटाउन खोज्ने गर्नाले स्थिरता कहिले आउँछ ? यदि चित्त बुझेन भने फोरम आयोजना गरौँ । त्यो फोरमबाट निर्णय गरौँ ।
अब स्थायी समितिको बैठक कहिले हुन्छ ?
उहाँहरूको बीचमा छलफल भएर अस्ति कुराकानी भएको छ । सायद आज २ ओटा अध्यक्षको बीचमा कुराकानी हुन्छ । त्यसपछि उहाँहरूले समय टुंग्याउनु हुन्छ । File Photo/ReportersNepal
