काठमाडौँ, १९ साउन। सरकारले विद्यार्थीको समय खेर जान नदिने गरी चालू शैक्षिक सत्रको नयाँ क्यालेन्डर बनाउने गृहकार्य थालेको छ । भदौ १ बाट नयाँ विद्यार्थी भर्ना, कक्षागत विद्यार्थीको सङ्ख्यात्मक यकिन गर्दै शैक्षिक तथ्याङ्क भराउने गरी विद्यालय खोल्ने गृहकार्यमा जुटेको सरकारले शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थापन गर्दै नयाँ क्यालेन्डर बनाउने तयारी अघि बढाएको हो ।
२०७७ सालको शैक्षिक सत्रको चार महिना प्रत्यक्ष कक्षाको पठनपाठनबिना नै सकिएको छ । अब बाँकी आठ महिनाको अवधिलाई सदुपयोग गर्दै शैक्षिक सत्र मिलाउने भन्नेमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलले काम अगाडि बढाएको हो ।
कार्यदलका सदस्य तथा अभिभावक महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शैक्षिक सत्रलाई कसरी मिलाउने भन्नेमै कार्यदल केन्द्रित रहेको स्पष्ट गर्दै आठ महिनाभित्र पठनपाठन गरी शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने हिसाबले २०७७ को शैक्षिक सत्र पूरा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताउनुभयो । यसका लागि हाल रहेको पाठ्यभारलाई केही घटाएर भए पनि शैक्षिक सत्र पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले एक हजार ६४ घण्टा पढाउनुपर्ने नियम बनाए पनि अब त्यो पूरा हुने सम्भावना निकै न्यूून रहेको भन्दै ७१४ घण्टा अध्यापन हुने गरी घटाउने हिसाबले छलफल अगाडि बढेको जनाइएको छ । कार्यदलका सदस्य, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सनका अध्यक्ष टीका पुरीले भदौ १५ बाट पठनपाठन सुरु गर्न सक्ने विद्यालयले एक हजार ६४ घण्टा पढाउने भए पनि मङ्सिरबाट खुल्ने विद्यालयको हकमा त्यो सम्भव नहुने बताउनुभयो । सङ्क्रमणका कारण यसपटक जुनसुकै महिना पनि खुल्न सक्छन् भन्नेमा नीति निर्माताहरू जानकार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । हालको अवस्थासम्मको विश्लेषणमा यसपटकको शैक्षिक सत्र आगामी वैशाखमा पूरा हुने सम्भावना रहेको जनाइएको छ ।
यसैबीच नयाँ शैक्षिक सत्रको गृहकार्य गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलका सदस्यहरूले सम्भव भएसम्मका विद्यालय भदौ १५ गतेबाट खोल्ने प्रस्ताव गरिएकाले सोही अनुसार अगाडि बढ्ने जनाउनुभएको छ । केही जिल्ला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट मुक्त रहेको, पहाडी जिल्ला तथा केही गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समेत सङ्क्रमणको प्रभाव नरहेकाले ती स्थानका विद्यालय भदौ १५ बाट सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्ने हिसाबले तयारी गरिएको प्याब्सनका अध्यक्ष टीका पुरीले बताउनुभयो । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीसित कार्यदलले अन्तिम छलफल गरेपछि यसलाई निचोडमा पु¥याइने भएको छ ।
अनलाइन कक्षाको मूल्याङ्कन गरिने
यसका साथै सरकारले नियमित रूपमा विद्यालय सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा सञ्चालन गरिएका वैकल्पिक तथा अनलाइन कक्षाको नीतिगत पक्षको स्पष्ट गर्ने भएको छ । हाल अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिए पनि त्यसलाई कति भार दिने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन । सहरी क्षेत्रका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीले अनलाइनबाट धेरै कुरा सिकेको हुनसक्ने भन्दै त्यसको समेत मूल्याङ्कन गर्ने योजना बनाइएको जानकारी अधिकारीहरूले दिएका खबर आजको गोरखापत्रले छापेको छ
