काठमाडौ, १९ साउन । नेपालको सन्दर्भमा सुन तस्करीको घटना नौलो होइन। पटकपटक दोहोरिरहने यस्ता काण्डले सर्वसाधारणदेखि सुरक्षा निकायको समेत ध्यान तान्ने गरेको छ। गत मंगलबार काठमाडौंमा तस्कर समूहबाट बरामद गरेको भनिएको १५ किलो धातुले फेरि एकपटक यस्तै काण्ड चर्चामा ल्याएको छ। प्रहरीले चेकजाँच गर्दागर्दै गाडी भागेर जानु, सोही गाडीले अलिपर पुगेर धातुको झोला सडकमा फ्याँक्नु, झोला फालेको स्थानबारे सुरक्षा निकायकै मत बाझिनु तथा घटनामा संलग्न गाडी नम्बरबारे जिम्मेवार सुरक्षा अधिकारीबाट गलत टिपोट गराउनुलगायतका विषयले घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको छ।
तस्कर समूहबाट बरामद १५ किलो धातुमध्ये परीक्षण गर्दा साढे १४ किलो चाँदी र आधा किलो मात्रै सुन भएको प्रमाणित भएको छ। बरामद गरेको धातु सुन हो वा होइन भन्ने परीक्षण गरेर मात्र प्रहरीले सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो, तर यसपटक विगतको परम्परा लत्याइयो। यसले घटनामा शंका गर्ने प्रशस्त आधार दिएको छ। कमजोरी कसको हो भन्ने विषय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले उजागर गर्ला, तर तत्काल हेर्दा अहिलेसम्मको त्रुटिमा प्रहरी संयन्त्रकै कमजोरी देखिन्छ। यसर्थ प्रतिवेदन नआउञ्जेल कुनै पनि समूह वा संगठनको प्रभावबाट समितिलाई मुक्त राख्नुपर्छ। समितिले दिएको प्रतिवेदनको तथ्यपरक अध्ययन गरेर घटनामा संलग्नलाई निर्मम कारबाही गर्नुपर्छ।
दुई वर्षअघि दुबई हुँदै त्रिभुवन विमास्थलबाट बाहिरिएको ३३ किलो सुन प्रकरणको घटना सेलाउन नपाउँदै काण्ड दोहोरिएको छ। ३३ किलो प्रकरणमा प्रहरी संगठनको संलग्नतामाथि पनि औंला ठड्याइएको थियो। त्यस घटनाले नेपाल प्रहरी संगठनलाई इतिहासमै धेरै बदनाम बनाएको थियो। ठूला अनुसन्धानहरू भए पनि यसको वास्तविकता अझै बाहिरिएको छैन। १५ किलो प्रकरणलाई ३३ किलोको जस्तै नियतिबाट मुक्त राख्नुपर्छ। पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा तस्करीबाट झन्डै चार हजार किलो सुन आयात भएको छ। यस्ता घटनामा एकैथरी समूहको संलग्नता बढी छ। तस्करी गर्दा सरकारी संयन्त्रको फन्दामा परियो भने कसरी मुक्त हुने भन्ने जुक्ति जानिसकेकाले एकैथरी समूहको संलग्नता बढी देखिएको हो।
अर्को कुरा, सुन तस्करीको काम राजनीतिक र सुरक्षा अंगको संरक्षण नभई सम्भव छैन। भन्सार, अध्यागमनलगायतका मालदार अड्डाका कर्मचारीको सहयोग नहुने हो भने पनि तस्करहरू उम्किन पाउँदैनन्। कतिपय घटनामा सुरक्षाकर्मीबाटै प्रशस्त सहयोग हुने गरेको छ। तस्करसँग मिलेर प्रहरी संगठनलाई सूचनै नदिने प्रहरीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ। आफैंले काम गरेको संगठनको नेतृत्वलाई गुमराहमा राखेर तस्करीसँग साँठगाँठ गर्नु ठूलो अपराध हो। यस्तालाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ।
भन्सार, अध्यागमनलगायत मालदार अड्डामा विवादित छवि भएका व्यक्तिलाई सुम्पनु हुँदैन। राजनीतिक प्रभावमा परेर त्यहाँ जान खोज्नेलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। यस्ता विभागको नेतृत्वमा जान कसैले राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्छ भने सबैले बुझे हुन्छ– त्यहाँबाट अनियमितता हुने पक्का छ। यस्ता व्यक्तिमाथि हुने राजनीतिक संरक्षणको पनि अन्त्य हुनुपर्छ। सुन तस्करीको जालोलाई निमिट्यान्न पार्ने नै हो भने सबै सरकारी संयन्त्रबीच उचित समन्वय हुनुपर्छ। सुन तस्करी किन र कसरी हुन्छ भन्नेबारेमा विगतमा थुपै्र अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन्। तर छानबिन समिति बनाउने, त्यसले प्रतिवेदन बुझाउने र केही दिनपछि घटना आफैं सेलाउने विगतको तीतो यथार्थ छ। सुन तस्करीको खुट्टा मात्रै समातेर छाड्नेभन्दा पनि शरीरको आकार नै समात्नेतर्फ सबैको प्रयत्न हुनुपर्छ।
यसपटकको घटनामा छानबिन समितिले काम गरिरहेको छ। विगतमा पनि सुन तस्करीसँग सम्बन्धित थुपै्र अनुसन्धान राजनीतिक सम्पर्कमा पुगेर टुंगिने गरेको थियो। यसपटक पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिँदैन। सुन तस्करीको जालो ध्वस्त पार्न सरकारकै सक्रियता बढाउनुपर्ने खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टले छापेको छ ।
