काठमाडौं, १९ साउन । अनामनगरस्थित् धोबीखोलाको जग्गा सरकारी जग्गा संरक्षणमा लागेका व्यक्ति हरिप्रसाद गिरीले नै आफ्नो नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ । अनामनगरमा धोबीखोला नदी उकाशको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको सामाजिक विकास समाजका तत्कालीन कोषाध्यक्ष गिरीले ४ आना सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएको पाइएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमको छानबिनमा काठमाडौं महानगरपालिकाम वडा नम्बर ३२ अनामनगरको कित्ता नम्बर ६९७ मा क्षेत्रफल एक रोपनी ६ आना जग्गा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट चन्द्रबहादुर थापाको नाममा पशुपति सदावर्त गुठीको जग्गा अधिकारसम्पन्न बाग्मती ढल आयोजनाले अधिग्रहण गरेपछि सट्टा भर्ना दिएको उल्लेख छ ।
स्थानीयको विरोधपछि मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो पूर्वनिर्णय उल्टाउँदै थापालाई कपनमा एक रोपनी ६ आना जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । साबिकको ६९७ को एक रोपनी ६ आना सरकारी जग्गामध्ये ४ आजा जग्गा सरकारकी जग्गा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको सामाजिक विकास समाजका कोषाध्यक्ष गिरीको नाममा गएको अख्तियारको छानबिनबाट खुलेको छ । गिरीसँगै समाजका तत्कालीन सदस्य द्वारिका ढुंगानालेसमेत सरकारी जग्गा मिचेर घर निर्माण गरेका छन् ।
अख्तियारको छानबिन अनुसार नेपाल सरकारले सट्टा भर्नामा दिएको अनामनगरको एक रोपनी ६ आना जग्गामध्ये गिरीको नाममा ४ आना, शान्ता दाहालको नाममा १ आना र तीन आना २ दाम मोहन मर्हजनको नाममा उक्त सरकारी जग्गा दर्ता भएको छ । साबिकको कित्ता नम्बर ६९७ मा रहेको एक रोपनी ६ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपछि हाल गिरीको नाममा आउँदा कित्ता नम्बर १८२, दाहालको नाममा कित्ता नम्बर २८१ र मोहन मर्हजन हुँदै दशनारायण मर्हजनको नाममा कित्ता नम्बर ५५ कायम भएको अख्तिारले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
साबिकको कित्ता नम्बर ६९७ को क्षेत्रफल १४ आना ३ दाम जग्गा भने हाल कित्ता नम्बर ९ कायम भइ नेपाल सरकार कै नाममा रहेको छ । उक्त जग्गामा वडा नम्बर ३२ (हाल २९) बाट बजेट निकासा गरेर बाल उद्यान पार्क निर्माण गरिएको छ । स्थानीयले निर्माण गरेको बाल उद्यान पार्कसमेत भुमाफियाहरुले भत्काएर पर्खाल लगाएका छन् ।
अनामनगरमा रहेका सरकारी/सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको सामाजिक विकास समाजका उपाध्यक्ष ओम उप्रेतीले साबिकको कित्ता नम्बर ६९७ मा रहेको एक रोपनी ६ आना जग्गामध्ये ८ आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको बताए ।
उनकाअनुसार सरकारले २०६७ सालमा अनामनगरको एक रोपनी ६ आना सरकारी जग्गा चन्द्रबहादुर थापालाई गुहेश्वरीको जग्गा अधिकार सम्पन्न बाग्मती ढल आयोजनाले लिएपछि सट्टा भर्ना दिने गरेको थियो । पित्तलसँग सुन साट्न पाइँदैन भन्दै सरकारको उक्त निर्णय निर्णयकोविरुद्धमा आफूहरुले बिरोध जनाएपछि त्यो ठाउँको एक रोपनी ६ आना जग्गाको सट्टा कपनमा त्यति नै क्षेत्रफल बराबरको अर्को दिएको थियो । ।
सरकारले नापी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक कृष्णराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठिन छानबिन समितिका सामाजिक विकास समाजका अध्यक्ष गोपाल जोशी पनि सदस्य रहेका छन् । जोशी कै कार्यसमितिको कोषाध्यक्ष रहेका गिरीले आफ्नै समाजले चलाएको अभियानमार्फत सरकार र अख्तियारलेसमेत सरकारी भनेको जग्गा लिएको देखिन्छ ।
अधिकारी नेतृत्वको समितिले धोबीखोलाले चर्चेको उक्त सरकारी जग्गा रेखांकनगरी आसपासका कित्ताहरुले अतिक्रमण गरिएको कित्ताहरु र क्षेत्रफल उल्लेख गरिएको जनाउँदै उक्त क्षेत्रफलमा पुनः नाप नक्सा हुँदा आसपासका जग्गा धनीले साबिकको खोलाको जग्गा अतिक्रमणगरी घर, टहरा, पर्खाल बनाएको र खोलाको जग्गा छुट्टै कित्ता कायम नगरी अतिक्रमण भए अनुसार कित्ता कायम गरेको ठहर छ ।
त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५ साल मंसिरमा जालसाजीपूर्ण ढंगले व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका जग्गाहरु सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन निर्देशन दिएको छ । अख्तिायारले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई दिएको निर्देशनमा सार्वजनिकध सरकारी जग्गा जो जसको नाममा जुनसुकै तरिकाबाट दर्ता वा भोग कायम भएको भइ पनि त्यस्तो जग्गा जहिलेसुकै पनि नेपाल सरकारको नाममा कायम हुन सक्ने गरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) ले व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ ।
