काठमाडौं, २० साउन । अनामनगरस्थित अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुल (ओपिएस)ले सरकारी जग्गा हडपेर स्कुल सञ्चालन गरेको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ अनामनगरस्थित सिट नम्बर ११०६२१ कित्ता नम्बर १० को क्षेत्रफल १ रोपनी एक आना धोबीखोला नदी उकाशको सरकारी जग्गा टेकबहादुर पौडेललगायतले कब्जागरी निजी स्कुल सञ्चालन गरिरहेको छन् ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा रहेको जग्गाधनी स्रेस्तामा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको देखिन्छ । सोही जग्गासँगै रहेको अन्य धोबीखोला नदी उकाशको जग्गा २८ जना व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेपनि ओपिएसले हडपेको उक्त जग्गा भने व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन पाएको छैन।
नापी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक कृष्णराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठिन छानबिन प्रतिवेदनले स्कुलले चर्चेको कित्ता नम्बर ६३ को क्षेत्रफल ६ आना जग्गा र कित्ता नम्बर ६४ को क्षेत्रफल ८ आना धोबीखोला नदी उकाशको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ठहर गरेपनि ओपिएस स्कुलले कब्जा गरेर उपभोग गरिरहेको कित्ता नम्बर १० को क्षेत्रफल १ रोपनी एक आना जग्गा भने नेपाल सरकार कै नाममा छ । सरकारको नाममा रहेको १७ आना र नदी उकाशको सरकारी जग्गाबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको १४ आनागरी ३२ आना अर्थात करिब २ रोपनी जग्गा अहिले अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कूलको कम्पाउण्डभित्र पर्छ ।
ओपिएसले प्रयोग गरिरहेको कित्ता नम्बर ६३ को क्षेत्रफल ६ आना जग्गा नदी उकाशको सरकारी जग्गा अग्नीप्रसाद पौडेललेको नाममा दर्ता भएको छ । त्यस्तै कित्ता नम्बर ६४ को क्षेत्रफल ८ आना धोबीखोला नदी उकाशको जग्गा स्कुल सञ्चालकहरु टेकबहादुर पौडेल र कुलबहादुर निरौलाको नाममा छ । २०४३ सालतिर धोबीखोलाले धार परिवर्तनगरी बानेश्वरतर्फ बग्न थाल्दा केही सरकारी जग्गामा धोबीखोला बगेको र पहिला खोला बगेको जग्गा नदी उकाश हुन गएको हो ।
नापी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक अधिकारी संयोजकत्वको समितिलेसमेत धोबीखोलाले चर्चेको जग्गा रेखांकनगरी आसपासका कित्ताहरुले अतिक्रमण गरिएको कित्ताहरु र क्षेत्रफल उल्लेख गरिएको जनाउँदै उक्त क्षेत्रफलमा पुनः नाप नक्सा हुँदा आसपासका जग्गा धनीले साविकको खोलाको जग्गा अतिक्रमणगरी घर, टहरा, पर्खाल बनाएको र खोलाको जग्गा छुट्टै कित्ता कायम नगरी अतिक्रमण भए अनुसार कित्ता कायम गरेको ठहर गरेको थियो । धोबीखोला जनाएको जग्गा सरकारी स्रेस्ता कायम हुनुपर्ने कित्ताहरु व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरिएको देखिएको भन्दै उक्त समितिले कानुनविपरीत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न र सीमानासमेत फरक पर्नेगरी नक्सा बनाउने कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको छ ।
छानबिन समितिले प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौडेलसहितका २८ जनाको नाममा दर्ता भएको धोबीखोला नदी उकाशको ६ रोपनी भन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले २०६५ मंसिर ९ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई पत्राचार गर्दै मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२) व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्नेतर्फ कारबाहीगरी एकमहिनाभित्र जानकारी दिन भनेको छ ।
२०६६ बैशाख २९ गते मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सरकारको नाममा कायम गर्नका लागि सूचना जारीगरेपछि सरकारी जग्गा आफ्ना नाममा पार्न सफल टेकबादुर पौडेल, कुलबादुर निरौला, ढकबहादुर विष्ट, अग्नीप्रसाद पौडेल, हरिप्रसाद गिरीलगायतका व्यक्तिहरुले अख्तियारले निर्देशन र मालपोतको सूचनालाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालत गए । तर सर्वोच्च अदालतले २०७४ माघ ९ गते नदी उकाशको सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाएर धनीपूर्जा लिएका ती व्यक्तिहरुको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गर्दै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई सरकारको नाममा ल्याउन बाटो खुला गरिदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले पौडेललगायतको रिट खारेजगरी सरकारको नाममा कायम गर्न बाटो खुला गरिदिएपनि मालपोत कार्याल डिल्लीबजारले अहिलेसम्म उक्त जग्गा सरकारको नाममा कायम गरेको छैन ।
