काठमाडौं, २१ साउन। संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोत्ता हित समितिले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नियमावलीअनुसार इजाजत दिन रोक लगाएको छ।
समितिको मंगलबारको बैठकले दर्ता प्रक्रियामा रहेका नयाँ कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति इजाजत नदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशनसहित पत्र पठाएको हो।
यो नियमावलीमार्फत विगतमा विवादित पिरामिड शैलीमा नेटवर्किङ कारोबार गर्ने कम्पनी र सञ्चालले पुनः सोही नामबाट कम्पनी दर्ता गरी सञ्चालन गर्न लागेकाले समितिले त्यस्ता कम्पनीलाई इजाजत नदिन रोक लगाएको हो।
समितिका सभापति बिमल श्रीवास्तवका अनुसार समितिको बैठकमा सहभागी अधिकांश सांसदले उत्त नियमावलीअनुसार कुनै पनि कम्पनीलाई इजाजत नदिन सुझाव दिएका छन्। ‘सोही सुझावको आधारमा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीका नाममा अबदेखि कुनै पनि कम्पनीलाई इजाजत नदिनू भनेर मन्त्रालयलाई निर्देशनसहित पत्र पठाएका छौं’, सभापति श्रीवास्तवले भने,‘समितिको निर्देशनलाई कडिकडाउका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेका छौं। निर्देशनपछि इजाजत नदिने विषयमा समिति ढुक्क छ।’
सभापति श्रीवास्तवका अनुसार वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री नियमावलीको आडमा विगतमा बदनाम र ठगी गरेका व्यत्तिको समूह र तत्कालीन समयमा सक्रिय रहेका कम्पनीले नै अहिले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरिरहेको भन्दै दुई दर्जनभन्दा बढी उजुरी समितिमा परेको छ। ‘अधिकांश उजुरीमा रकमको ठूलो चलखेल, मन्त्रालयदेखि विभागसम्मका कर्मचारीको सेटिङ र उच्च पहुँचवालाको मिलेमतोमा यो नियमावली ल्याइएको गुनासो छ’, श्रीवास्तवले भने।
यसअघि साउन १५ गते बसेको समितिको बैठकले नेटवर्किङ कारोबारका विषयमा छानविन गर्न समितिका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय एक उपसमिति गठन गरेको थियो। समितिलाई छानबिन गरी १५ दिनभित्रमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी म्यादसमेत तोकिएको थियो।
समितिले इजाजत पाएका कम्पनीलाई तत्काल कारोबार गर्न नदिन र अन्य नयाँ कम्पनीलाई पनि इजाजत नदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सचिव बैकुण्ठ अर्याल तथा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोत्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई निर्देशन दिएको थियो।
विभागले गत असार १६ गतेदेखि यो नियमावलीमार्फत ७ वटा कम्पनीलाई सञ्चालनका लागि अनुमति दिएको थियो। यसबाहेक थप ६ वटा कम्पनी अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा र थप नयाँ कम्पनी प्रक्रियामा छन्। सकेका ७ कम्पनीलाई बुधबार छलफलको लागि डाक्ने निर्णय पनि गरेको छ। ‘इजाजत प्राप्त गरिसकेका कम्पनीको पनि कुरा बुझ्न बुधबार उनीहरूलाई पनि छलफलमा आउन छानबिन गर्न गठिन उपसमितिले बोलाएको छ’, सभापति श्रीवास्तवले भने। उनका अनुसार सञ्चालन गर्न इजाजत प्राप्त गरेका ७ वटै कम्पनीको सक्कलै फाइल मगाएर नेटवर्किङसम्बन्धी व्यवस्था शब्द जालमा खेलेर प्रवेश गराए नगराएको विषयसमेत अध्ययन गर्न लागिएको खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।
