अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले सरकारले गर्ने नियुक्तिहरु पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । र, विवादास्पद नियुक्ति गर्न नहुने उनको धारणा छ । लगानी बोर्डको सिईओमा सुशिल भट्टलाई नियुक्त गरेसँगै सरकारको किन आलोचना भयो र भट्टको नियुक्ति किन विवादमा पर्यो भनेर पत्रकार धमलाले रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको ‘नेपाली बहस’ मा कुरा गर्दै डा. अधिकारीले भनेका छन्,‘त्यसकारणले योग्यताभन्दा आफु नजिक को छ, खोजेर नियुक्ति गर्ने चलन अहिलेको सरकारमा पनि छ । पहिलेको सरकारले पनि गरेकै हो । यो हाम्रो लागि विडम्बनाको कुरा हो । यसको लागि व्यक्ति कति योग्य भनेर मूल्याकंन गर्ने संस्थाहरू पनि छन् । यस्ता विषयहरूले लगानीको क्षेत्रमा भोली आर्थिक जगतमा विज्ञ अनुशासन भएन भन्ने यदि सन्देश गयो भने लगानी, अर्थतन्त्रलाई प्रभाव गर्छ ।’
लगानी बोर्डमा शुशील भट्ट आउनुभयो, सी.ई.ओ बनेर । उहाँ त विवादमा पर्नुभयो नि ?
व्यक्तिको सन्दर्भमा के हो, उहाँको ल्याकत क्षमता के हो, त्यो मूल्याकंन सम्बन्धित क्षेत्रले गर्ने हो । पञ्चायतकालमा पञ्चायत दरबार वरिपरिका मान्छेहरूलाई नियुक्ति गर्ने चलन थियो । तर योग्यताका आधारमा चल्ने शासन चल्नुपर्छ । डेमोक्रेसीमा मेरिटोक्रेसी हुनुपर्छ भनेर प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना गरिएको हो । लोकतन्त्र ल्याइएको हो । तर त्यस्ता कुराहरूमा खासै कमी आएन । त्यसकारणले योग्यताभन्दा आफु नजिक को छ, खोजेर नियुक्ति गर्ने चलन अहिलेको सरकारमा पनि छ । पहिलेको सरकारले पनि गरेकै हो । यो हाम्रो लागि विडम्बनाको कुरा हो । यसको लागि व्यक्ति कति योग्य भनेर मूल्याकंन गर्ने संस्थाहरू पनि छन् । यस्ता विषयहरूले लगानीको क्षेत्रमा भोली आर्थिक जगतमा विज्ञ अनुशासन भएन भन्ने यदि सन्देश गयो भने लगानी, अर्थतन्त्रलाई प्रभाव गर्छ ।
शुशील भट्ट सी.ई.ओ भईसकेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र पनि विवाद भईरहेको छ । पार्टीभित्र भाँडभैलो भईरहेको छ । विचौलिया दाजुभाइहरूको अस्वभाविक पहँुच पनि छ । लगानी बोर्डको सी.ई.ओ भनेको योग्य मानिस गर्ने कि गोजीको मान्छेलाई ल्याएर नियुक्ति गर्ने ?
उहाँहरूबीच दाजुभाइहरूले के गर्नुभयो, उहाँहरू विचौलिया हो कि होइन भन्ने मैले भन्न सक्दिनँ । मैले आधिकारीक दस्तावेजहरूबाट जे कुरा आउँछ, त्यही भन्ने हो । व्यक्तिको हिसाबमा म त्यता जान्नँ । राज्य सञ्चालन गर्दा संविधानभन्दा पछि बनेका ऐन, कानुन, संरचनाहरू हुन्छन्, त्यसमा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू निष्कलंक हुनुपर्छ । आम जनताको नजरमा राम्रो छवि भएको अनुशासित व्यक्ति हुनुपर्छ । त्यसकै लागि हामीले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र ल्याएका हौ । मेरिटोक्रेसी झन्–झन् धरासयी हुँदै गयो । यसको पुनस्र्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो । यतिभन्दा पनि चरित्र र प्रवृत्तिको कुरा गर्दाखेरि भारतीय लोकतन्त्रप्रति हामी प्रभावित भयौँ । अनाधिकृत रूपमा पैसा कमाउने र त्यसैका आडमा निर्वाचन जित्ने प्रवृत्ति भारतमा छ ।
लगानी बोर्डसँग २३ खर्बका २६ परियोजनाहरू छन् । तर कालोसूचीका एजेन्टलाई सी.ई.ओ बनाएर सरकारले ग¥यो समृद्धिमाथि मजाक । विकास, समृद्धि, उन्नति र प्रगतिका कुराहरू त तपाईहरूले गर्नुहुन्थ्यो । त्यही हो त तपाईहरूको नारा ?
नाराअनुसारको कार्यक्रम पनि आउनुपर्छ । सञ्चालन गर्ने विधि पनि त्यसै अनुसारको हुुनुपर्छ । त्यसमा मान्छेको नियुक्ति पनि त्यसै अनुसार हुनुपर्दछ । नत्र त अन्यथा के हुन्छ त्यो नारामा नै सीमित हुन्छ । हामीले नाराअनुसार अनुशासन, पद्धतिहरू, काम कारबाही गरेनौँ र त्यसैअनुसार आत्मदर्शन गर्न सकेनौँ भने नारा नारामै सीमित हुन्छ ।
हाम्रो देशमा के भएको छ, बताउनुहोस् न । योग्य मानिसहरूलाई तपाईहरूले ठाउँमा लिएर जान सक्नुहुँदैन । सक्षम मान्छेहरूले ठाउँ पाउँदैनन् हाम्रो देशमा । नेताहरूको गोजीमा जसको नाम छ, उही नियुक्ति हुन्छ, पैसा कमाउँछ, खान्छ, देशलाई लुट्छ । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि त्यस्तै थियो, त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्थामा कांग्रेसको नेतृत्वले पनि त्यसै ग¥यो, अहिले देशको शक्तिशाली के.पी. शर्मा ओली, तर यो सरकारले पनि जुन मान्छेलाई नेतृत्व दिएको छ, अहिले जताततै विरोध भएको छ नि ?
व्यक्तिको विषयमा परीक्षण गर्ने, योग्यता मूल्याकंन गर्ने मेरो काम होइन । हरेक व्यक्ति योग्य व्यक्ति छनौट हुनुपर्छ । सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ छनौट हुनुपर्छ भन्ने कुरामा ध्यान जान सकेको छैन । व्यक्तिलाई कसलाई तानेर नियुक्ति गर्ने, कसरी पदलाई जोगाइराख्ने भन्नेतर्पm गइयो भने भोली जनताले पनि दुःख पाउँछन्, नेतृत्वलाई पनि पदमा बसुञ्जेल अस्तित्व देखिन्छ तर पदमा नभएको अवस्थामा जनताले बिर्सिन्छ । अब विस्तारै मण्डी भएर आउन सक्छ । यसले गर्दा हजारौँ मान्छेहरू भोकै मर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ । यो कुराप्रति अब राज्यको ध्यान जानुपर्दछ । यस्तो विवादास्पद नियुक्ति नगरिदिएको भए हुन्थ्यो । मैले भन्न सक्ने त्यति नै हो ।
