काठमाडौँ २२ साउन : बैंकमा एक व्यक्तिले एकै पटक १० लाख भन्दा बढी नगद राख्न पाइदैन । तर, त्यसलाई छल्दै पटक– पटक गरी १० लाख भन्दा बढीको नगद जम्मा गर्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता व्यक्तिको निगरानी बढाउन थालेको हो ।
एक पटकमा १० लाख भन्दा बढी नगद रकम बैंकमा राख्न नपाइने भएपछि त्यसलाई छल्न एक पटक ९ लाख ७० हजार र अर्को पटक पुनः ९ लाख ५० हजार वा सो रकमको आसपासमा बैंकमा पैसा राख्न थालिएपछि राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाउन थालेको हो । केन्द्रीय बैंकले त्यसरी रकम जम्मा गर्ने रकमलाई ‘शंकास्पद’ भन्दै निगरानी गर्न थालेको हो ।
राष्ट्र बैंकले १० लाख भन्दा बढीको कारोबार चेक मार्फत गर्न मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिँदै आएको छ । चेक बाहेक नगदमा कारोबार गर्नु परे १० लाख भन्दा तल गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, केही व्यक्तिले पटक–पटक गरी १० लाख भन्दा बढी नगद कारोबार गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाएको हो ।
एक पटकमा १० लाख भन्दा बढी रकम जम्मा गर्न नपाउने नियमलाई लत्याउँदै धेरै पटक गरी १० लाख भन्दा बढी रकम संकलन गर्ने व्यक्तिलाई शंकास्पद भनि निगरानी गर्न थालिएको राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले आफ्नो नाम सार्वजनिक नगर्ने शर्तमा बताए ।
‘एक व्यक्तिले धेरै पटक एउटै बैंक वा अन्य कुनै बैंकमा नगद रकम राख्छ भने त्यसलाई शंकास्पद भनी निगरानी गर्न थालेका छौं,’ राष्ट्र बैंकका ती कर्मचारीले भने, ‘१० लाखको सिमालाई छल्ने किसिमले काम गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने उद्देश्यले निगरानी बढाएका हौं ।’
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त्यसरी शंकास्पद तरिकाले रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको सोध खोजका लागि छुट्टै शाखा नै बनाएको छ । पटक पटक १० लाख भन्दा बढी जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचाहन गरिन्छ र त्यस्तालाई कारबाही गरिन्छ ।
१० लाख भन्दा बढी नगद कारोबार गरेको भेटिए सम्पत्ती शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन अनुसार कारबाही हुने गर्छ ।
पटक– पटक गरी १० लाख भन्दा बढी नगद कारोबारको पहिचान कसरी हुन्छ ?
गत माघ १ गतेदेखि सवै २७ वटा नै ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले गोएएमएल सफ्टवेर राखेका छन् । त्यो सफ्टवेर मार्फत राष्ट्र बैंकले सबै निक्षेपकर्ताको निगरानी गर्न सक्छ ।
नियम त १० लाख रूपैयाँ भन्दा बढी एकै पटक रकम बैंकम जम्मा गर्न पाइदैन् । तर कसैले पटक–पटक गरी १० लाख रूपैयाँ भन्दा बढी रकम एउटै बैंक वा अन्य बैंकबाट राखेमा त्यसको सोधखोज केन्द्रीय बैंकले गर्न सक्छ ।
गोएएमएल सफ्टवेर लागु हुनु भन्दा पहिला सम्बन्धीत बैंकले ऊजुर गरेमा मात्र केन्द्रीय बैंकले थाहा पाउने गर्दथ्यो । तर सबै वाणिज्य बैंकले गोएएमएल सफ्टवर राखेकाले प्रत्येक निक्षेपकर्ताको निगरानी गर्न राष्ट्र बैंकलाई सहज भएको हो ।
गत माघ १ भित्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को नियमअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गोएएमएल सफ्टवेर राख्न निर्देशन थियो । त्यो सफ्टवेर सवै वाणिज्य बैंकले राखिसकेका छन् र त्यही अनुसार काम हुँदै आएको छ ।
तर, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले गोएएमएल सफ्टवेर राखि सकेका छैनन्, राख्ने क्रममा छन् । त्यसपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा पनि वाणिज्य बैंकजस्तै अरू कसैको खातामा रकम जम्मा गर्दा तीनपुस्ते खुलाउनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार असार १ गतेदेखि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले गोएएमएल सफ्टवेर राख्नुपर्ने थियो । तर कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमणको त्रास र चैत ११ देखिको लकडाउनले उक्त सफ्टवेर विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले राख्न सकेका थिएनन् । लकडाउन खुलेकोले अब भने राख्ने तयारीमा छन् ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले लकडाउनका कारण गोएएमएल सफ्टवेर राख्न असारदेखि ६ महिनाको समय दिन राष्ट्र बैंकसँग अनुरोध गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले जतिसक्दो छिटो उक्त सफ्टवेर राख्न निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गोएएमएल अनिवार्य लागू गर्न भनेको छ । लागू नगर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने समेत घोषणा गरिसकेको छ ।
गोएएमएल वित्तीय क्षेत्रका लागि तयार गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एक प्रकारको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सफ्टवेयर हो । यो सिस्टम प्रायःजसो विश्वका सबै देशका बैंकिङ क्षेत्रमा लागू भइसकेको छ । नेपालमा साढे दुई वर्ष अगाडिबाटै राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा गोएएमएल प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको थियो ।
तोकिएको समयमा गोएएमएल लागू नगर्ने बैंक तथा वित्त कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले पाँच लाख रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त सफ्टवेर नराख्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने भनेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउन केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो लागू भएसँगै नेपालको बैंकिङ प्रणाली अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुनुका साथै वित्तीय पारदर्शीता बढेर बैंकिङ जोखिम र अपराधिक घटना न्यून हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।मेरोलागानीबाट/File Photo
