Logo

निगमलाई किस्ता तिर्नै सकसः किस्तालाई ‘इक्विटी’मा बदल्न सरकारसँग प्रस्ताव



काठमाडौँ, २४ साउन । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण नियमित उडान बन्द भएपछि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको आम्दानी मात्र घटेको छैन जहाज खरिदका लागि लिएको ऋणको किस्ता दायित्वले थप समस्यामा परेको छ ।

पछिल्लोपटक गत पुस मसान्तमा त्रैमासिक किस्ता तिरेको निगमले त्यसयता सम्झौताअनुसार तिर्नुपर्ने दुईवटा त्रैमासिक किस्ता तिर्न सकेको छैन । अझै थप केही दुई÷तीनवटा किस्ता समयमै तिर्न नसकिने अवस्थाबाट समेत ध्वजावाहक गुज्रिएको छ ।

उडान नहुँदा किस्ता तिर्नै समस्या भएपछि निगमले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पाँचवटा जति किस्ता भुक्तान गरिदिनसमेत प्रस्ताव गरेको छ । निगमले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तिर्नुपर्ने किस्ता सरकारले लिएर त्यसबाट निगममा स्वामित्व बढाओस् भन्ने ढङ्गबाट मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगिएको निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेले बताउनुभयो ।
सरकारले केही किस्ता तिरिदिए त्यसपछि आफ्नै आम्दानीबाट तिर्नसक्ने अवस्था रहने उहाँले बताउनुभयो । तत्कालका लागि हाम्रा ‘डिफल्ट’ किस्ताहरू चाहिँ नेपाल सरकारले आफ्नो हिस्सामा लिएर आफ्नो ‘इक्विटी’ निगममा बढाओस् भन्ने चाहेको हो, उहाँले भन्नुभयो ।

जहाज खरिदसहित सरकार तथा अन्य निकायबाट समेत गरेर निगमले ३७ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ऋण लिएको छ । यसमध्ये ठूलो रकम जहाज खरिदकै छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि खरिद गरेका एयर बस कम्पनीका दुई थान न्यारोबडी ९ए ३२०० जहाज र पछिल्लोपटक थपिएका एयर बसकै दुई थान वाइडबडी जहाज ९ए ३३०० गरी निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट करिब ३४ अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको थियो ।

न्यारोबडी जहाजका लागि निगमले सञ्चय कोषबाट वार्षिक १०।५० प्रतिशत ब्याज दरमा आठ अर्ब ८७ करोड १६ लाख रुपियाँ ऋण लिएको थियो । यस हिसाबले न्यारोबडी जहाजको वार्षिक ब्याज दायित्व मात्रै ९३ करोड १५ लाख रुपियाँ हुन आउँछ । सावाँ र ब्याजसमेत गरेर मासिक किस्ता ११ करोड रुपियाँ न्यारोबडीकै ऋणबापत बुझाउनुपर्ने दायित्व निगमको छ ।
वाइडबडी जहाजका लागि सञ्चय कोषसँगै १०।५० प्रतिशत ब्याजमा निगमले ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपियाँ ऋण लिएको थियो । यस हिसाबले वार्षिक ब्याज नै एक अर्ब २५ करोड रुपियाँ हुन आउँछ । त्यस्तै अर्को वाइडबडी जहाजका लागि नागरिक लगानी कोषसँग वार्षिक १०।५० प्रतिशत ब्याजमा १२ अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको थियो जसको वार्षिक ब्याज एक अर्ब २६ करोड रुपियाँ हुन आउँछ ।

यी दुवै वाइडबडी जहाजको सावाँ र ब्याजसमेत गरेर मासिक किस्ता करिब २१ करोड रुपियाँ हुन आउँछ तर निगमले त्रैमासिक रूपमा किस्ता बुझाउँदै आएको छ । निगमले पछिल्लोपटक गत पुसमा वाइडबडीको किस्ताबापत ६६ करोड ५५ लाख ९९ हजार र न्यारोबडीको ३४ करोड ८५ लाख रुपियाँ गरी एक अर्ब एक करोड ४१ लाख रुपियाँ किस्ता भुक्तान गरेको थियो । निगमको समग्र ऋणबापत वार्षिक साढे तीन अर्ब रुपियाँभन्दा बढी ब्याज दायित्व रहेको अवस्था आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्