काठमाडौं, साउन २४ । सहकारी नियमन गर्न अनुगमन निर्देशिका बनेको छ। सहकारी विभागले शुक्रबार ‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण तथा अनुगमन निर्देशिका जारी गरेको हो।
प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम हुन सकेको छैन। विभागले सहकारीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका तयार गरेको जनाएको छ।
सहकारी विभागले तयार गरेको निर्देशिका भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट जारी गरेको छ। सहकारी ऐनको दफा १५१ को उपदफा १ र २ को अधिकार प्रयोग गरी निर्देशका जारी गरिएको हो।
निर्देशिका अनुसार सहकारीको सशक्त अनुगमन गर्न सघाउने विभागका रजिस्ट्रार डा। टोकराज पाण्डेले बताए। पाण्डेका अनुसार उक्त निर्देशिकाको आधारमा नियामक निकाय प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछन्।
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा कडा दण्ड तथा सजायको समेत व्यवस्था गरिएको छ। गलत काम गर्नेलाई कारोबारका आधारमा १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका जारी गरेको रजिस्ट्रार टोकराज पाण्डेले बताएको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
