गलकोट, १ भदौ : तीन साताअघि बागलुङ नगरपालिका– ४ को पहिरोको जोखिम र कोरोना भाइरसका विषयमा पत्रकार राजेशचन्द्र राजभण्डारी र सुवास आचार्यले जिल्लाको विपद् व्यवस्थापनकोसमेत नेतृत्व गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा सूचना माग्दा सो कार्यालय नै बेखबर देखियो । सूचना अधिकारी धीरेन्द्रराज पन्तले यस विषयमा नबोल्ने नै जिकिर गर्नुभयो । पत्रकारद्वयले यस्तो संवेदनशील विषयमा सूचना दिन्न या बोल्दिन भन्न नपाइने भन्दै तत्काल सूचना पाउनुपर्ने अडान लिएपछि विवाद भयो । तर प्रशासकीय अधिकृतसमेत रहेका पन्तले भने घटनाको यथार्थ विवरण बुझ्नुपर्ने हुँदा तत्काल दिन नसक्ने मात्र भन्नुभयो तर तत्कालै त्यस घटनाको अवस्था बुझ्नेतिर लाग्नुभएन ।
कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको रिपोर्टको तत्काल सूचना पाउन पनि पत्रकारलाई उस्तै सकस हुने गरेको छ । धौलागिरि अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङ दुवैबाट सूचनामा ढिलाई हुँदा सामाजिक सञ्जालमा त्यो सूचना सार्वजनिक भइसकेको हुन्छ । अनि पत्रकारहरु समेत सही समयमा सही सूचना प्रवाह गर्न चुकेको, पत्रकारहरुको स्रोतमा पहुँच नभएको या अल्छी भएको जस्ता आरोप जिल्लाकै समग्र प्रेसले खेप्नुपरिरहेको छ ।
उता कोरोना सङ्कटको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि बागलुङ नगरपालिकाले गरेको पछिल्लो तयारी, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन व्यवस्थापन, खर्च लगायतका विषयमा सूचना अधिकारी युक्तप्रसाद सुवेदीलाई सोध्दा आफूलाई यसबारेमा जानकारी नभएको जवाफ दिनुभयो । कार्यालयका अरु व्यक्तिबाट बुझ्नु, तत्कालै सूचना दिन असमर्थ रहेको, पछि जानकारी दिन्छु भन्ने जस्ता बहाना बनाएर उहाँ पन्छिनुभएको गुनासो पत्रकारहरुले गरे ।
सुवेदीले बागलुङमा नगरपालिकाको अनुमतिबिना नै कुखुरा आयत गरेको र आयत गरेका कुखुरा केही मरेका पाइएको विषयमा जानकारी लिन खोज्दा कार्यालयमा सूचना अधिकारीको बोर्डमा दिइएको नम्बरमा फोन उठ्दैन । एउटा मात्रै घटना हैन अधिकांश घटनामा सुवेदीले सूचना नदिएको गुनासो छ । फोनबाट मात्र हैन, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरेर निवेदन दिँदासमेत नगरपालिकाले सूचना उपलब्ध नगराएको जिल्लाका कान्तिपुर दैनिकका समाचारदाता प्रकाश बराल बताउनुहुन्छ ।
“मौखिक मात्र नभएर लिखित रुपमा समेत सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना माग्दा समेत स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीहरुले सूचना दिन आनाकानी गर्ने गरेका छन्”, पत्रकार बरालले भन्नुभयो, “फोनबाटै दिन सक्ने सामान्य सूचना लिन पनि कार्यालयमै पुग्नुपर्ने अवस्था छ, निवेदन दिएको १५ दिन भइसक्दा समेत सूचना अधिकारीले सूचना दिन नसक्नु भनेको कुनै विशेष परिस्थिति या अवस्था परेर भनई यो प्रवृत्तिजन्य समस्या हो ।”
जिल्लामा कुनै घटना भए जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सूचना पहिले हरेक पत्रकारको इमेलमा प्राप्त हुन्थ्यो । त्यो प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक फेरिएसँगै बन्द भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका तत्कालीन प्रमुख नवराज भट्ट सरुवा भएपछि शारदाप्रसाद चौधरी आउनुभएको छ । अहिले प्रहरी कार्यालयको सुचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरिक्षक राजेन्द्र रेग्मी हुनुहुन्छ । तर अहिले पत्रकारहरुलाई प्रहरीबाट सूचना पाउनै मुस्किल परेको छ । नत पहिला जस्तो घटनाका विषयमा पत्रकारलाई मेल नै आउने गर्दछ । पत्रकार स्वयंले समाचारका लागि फोन गर्नुपर्छ । यसरी फोन गर्दा पनि सहज रुपमा सूचना नपाएको गुनासो तीव्र छ । सूचना अधिकारीले सूचना माग्दा आफूलाई यस विषयमा थाहा नभएकाले प्रहरी निरीक्षकहरुलाई सोध्न आग्रह गर्दै आउनुभएको छ ।
यस्तै धौलागिरि अस्पताल बागलुङ र जनस्वास्थ्य कार्यालय बागलुङमा समेत सूचना अधिकारीमार्फत सूचना दिने प्रचलन कम छ । प्राविधिक कार्यालयमा प्रशासनिकतर्फका सूचना अधिकारी हुँदा स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचाना धौलागिरि अस्पताल बागलुङका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा शैलेन्द्र विक पोखरेल र जनस्वास्थ्यका प्रमुख सुरज गुरौले नै प्रदान गर्दै आउनुभएको छ । कोरोना सङ्कटको समयमा क्षणक्षणमा स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना दिनुपर्ने भएपनि सूचना अधिकारीलाई घटनाका विषयमा थाहा नहुने र कार्यालय प्रमुखले समयमै फोन नउठाउदा कोरोना भाइरससम्बन्धी समाचार धेरै पत्रकारको फरकफरकसमेत भएको पाइएको छ ।
यस्तै जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिकामा सूचना अधिकारी मनोज कार्की भए पनि धेरै सूचना प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत खिमबहादुर विश्वकर्माले प्रदान गर्दै आउनुभएको छ । कार्यालय प्रमुखले सूचना प्रदान गर्ने अधिकार नदिनु र सीमित सूचना मात्रै बाहिर ल्याउनपर्ने भएकाले धेरै सूचना अधिकारीलाई अधिकार नदिइएको पाइन्छ ।
यी त केही प्रतिनिधिमूलक घटना र पत्रकारका एकाध भोगाइ मात्र हुन् । जिल्लाका स्थानीय तह र सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारी सूचनाविहीन अवस्थामा रहने या पाएको सूचना पनि दिने प्रवृत्तिले गर्दा यहाँका पत्रकार र नागरिकलाई समेत सास्ती भएको छ । यसबाट पनि हाम्रा स्थानीय सरकार र यसका संयन्त्रहरु नै सूचनामैत्री नभएको प्रतित हुन्छ । यस्तो समस्या जिल्ला १० वटै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै रुपमा देखिन्छ । तर नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने उल्लेख छ । यद्यपि, कानूनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन भन्ने पनि उल्लेख छ ।
पछिल्लो समयमा सूचना अधिकारीको नाम, तस्वीर र सम्पर्क नम्बर कार्यालयमा स्पष्टरुपमा टाँस गरिएको भने देखिन्छ । तर सूचना अधिकारीले सूचना दिन कार्यालय प्रमुखको मुख ताक्ने, कार्यालयको कामबारे अनविज्ञ रहने तथा सकेसम्म सूचना दिनै नखोज्ने गरेको पाइएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागलुङका सचिव राम थापा अविरलले सूचना दिने विषयको दायित्व बोध सार्वजनिक पदमा बसेका अधिकारलाई नहुँदा समस्या देखिएको बताउनुभयो । कानूनले नै सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरे पनि अझै पनि कतिपय सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी नभएको र भएकामा पनि नाम मात्रैको भएको उहाँको भनाई छ ।
“सूचना अधिकारी सूचना सम्पन्न हुनुपर्छ तर यहाँ सूचना दिन झञ्झट मान्ने प्रवृत्ति छ । नदिए पनि के हुन्छ र भन्ने सोच छ”, सचिव थापाले भन्नुभयो्, “गलत निर्णय र कामलाई ढाकछोप गर्न पनि सूचना लुकाउने दिन आनाकानी गरिएको हुनसक्छ । कतिपय कार्यालय, सार्वजनिक निकायमा प्रमुखसँग मात्र सूचना सीमित गर्नु अपारदर्शिता हो, यसमा सम्बन्धित सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ ।”
बागलुङ नगरपलिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले पालिकाको सूचना अधिकारीले समयमै सूचना नदिएको, तत्काल फोनको रेस्पोन्स नगरेको भन्ने गुनासो आएका कारण तत्कालै सूचना प्रणालीलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन निर्देशन दिने बताउनुभयो । “कहिलेकाहीँ फोन नउठ्न सक्छ, तत्कालै सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने सूचनासमेत हनसक्छ”, प्रमुख पौडेलले भन्नुभयो “नियोजितरुपमा सूचना दिन आलटाल गर्ने, सम्पर्कमा नआउने जस्ता कार्य स्थानीय सरकारले गर्न पाइँदैन, हामीले सूचना नदिने भन्ने हुँदैन त्रुटि भए सच्याउँछौँ ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेले सरकारी कार्यालय तहबाट सहजरुपमा सूचना नपाएको गुनासो आएकाले यस विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो । “पत्रकार मात्रै हैन, आम नागरिकले समेत सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना मागेमा सूचनाको प्रकृति हेरेर तत्कालै अथवा समय माग गरेर सूचना उपलव्ध गराउनुपर्दछ”, प्रजिअ न्यौपानेले भन्नुभयो, “बागलुङ आउँदा साथ धेरै कार्यालयले सूचना नदिएको अथवा कार्यालय प्रमुखमार्फत मात्रै सूचना दिएको जानकारी पाएको थिएँ, सबै सरकारी कार्यालयले सूचना अधिकारीमार्फत सूचना प्रदान गर्न भनेको छु, सुधार नभएका कार्यालय प्रमुख र सूचना अधिकारीबीच बैठक राखेरै उहाँहरुलाई निर्देशन गर्छु ।” धेरै सूचना तथा सार्वजनिक सरोकारको विषय स्थानीय तहमै हुने भएकाले समयमै सूचना अधिकारीमार्फत सूचना उपलव्ध गराउन पालिका प्रमुख तथा अध्यक्षहरुको समेत ध्यानाकर्षण गराइने प्रमुख जिल्ला अधिकारी न्यौपानेले बताउनुभयो ।
नेपालमा विसं २०६४ मा लागू भएको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ । सरोकारवालाको बेवास्ता, सर्वसाधारणमा जानकारी नहुनु र कर्मचारीमा इच्छाशक्तिको कमीका कारण सूचना आदान प्रदान गर्न समस्या भएको हो । सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेही प्रणालीको विकास गर्न विसं २०६४ मा छुट्टै ऐन कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । विसं २०७२ मा जारी भएको संविधानले पनि मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगकोसमेत गठन भएको छ ।
प्रत्येक सार्वजनिक निकायले आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचना त्रैमासिक रुपमा अद्यावधिक गर्नुपर्र्ने भए पनि बागलुङका खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाइ डिभिजन कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, नापी, मालपोत लगातका अधिकांश कार्यालयले आफ्ना लक्ष्य, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्दैनन । अधिकांश कार्यालयले सूचना सूचना पाटीमा समेत नटाँस्ने, सूचना पाटी व्यवस्थित नगर्नेसमेत गरेको पाइएको छ । केही सरकारी कार्यालय तथा स्थानीय तहले यस्ता अत्यावश्यक सूचना पनि असार मसान्तमा मात्रै सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।-रासस
