काठमाडौं, ४ भाद्र । यस वर्षको असारे धान रोपाइँ सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले मल ल्याउन सकेको छैन । रोपाइँ सकिएको दुई महिना भइसकेको छ तर पनि पहँलिएको धान खेतमा हाल्नुपर्ने मल कहिलेसम्म आउँछ भन्ने कुनै ठेगान छैन ।
बाली सुक्ने छटपटाहटमा रहेका किसानलाई मल उपलब्ध गर्न नसकेको सरकारी निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले युरिया र डिएपी मल आयात गरी ल्याउने टेन्डर प्रक्रियामै झेल गरेकाले अहिलेसम्म मल उपलब्ध नभएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा भर्खरै नियुक्ति पाएका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाल कायम रहेको भाउभन्दा धेरै मूल्य बढाई आयात गर्दा लाग्ने लागत मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउँदा किसानले समयमा मल पाउन नसकेको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार विदेशीलाई मात्र टेन्डरमा अवसर दिलाउने नियतले बनाइएको नयाँ मापदण्डले हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिमेट्रिक टन ३१० डलरमा पाइने युरिया मललाई प्रतिमेट्रिक टन ३७६ डलर तिरेर कुल ३० हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने खेल भइरहेको हो । यसरी आयात गरिए झन्डै ४० करोड अनियमितता हुने देखिएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडभित्रकै कर्मचारीले समेत प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले मल खरिद प्रक्रियामा केही गोलमाल गरिदिएको र विश्व महामारीका रूपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस प्रभावका कारण धानबालीमा मल हाल्ने मौसममा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकिएको बताएका छन् ।
कृषि सामग्री कम्पनी स्रोतका अनुसार अहिलेको वर्ष नयाँ प्रबन्ध निर्देशक भण्डारीले मल आयातको टेन्डर गर्दा स्वदेशीले सहज रूपमा बोलपत्रमा सहभागी हुनै नसक्ने गरी नयाँ मापदण्ड बनाएका छन् । पहिलोपटक लागु भएको यस नयाँ मापदण्डअनुसार मल आयातमा सहभागी हुन आयातकर्ता कम्पनीले विगत तीन वर्षभित्र न्यूनतम २० देखि २४ हजार मेट्रिक टन मल आयात गरिसकेको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस्तो मापदण्ड पूरा नगरेका कम्पनीहरूले मल आयातको टेन्डरमा नै सहभागी हुन पाउनेछैनन् । यो खबर आजको राजधानी दैनिकले प्रकाशन गरेको छ ।
