काठमाडौं, ४ भदौ । अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले उर्जा मन्त्रालय र विद्युत प्राधिकरण र विद्युत नियमन आयोगलाई उद्योगीहरूसँग डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनका नाममा अतिरिक्त शुल्क नलिन भन्दै पत्राचार गरेको छ । आयोगले गत साउन ३० को सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरेको हो ।
शिवम् सिमेन्टको हकमा महसुल निर्धारण गर्दा सर्वोच्च अदालतको २०७५ कार्तिक २० गतेको फैसलालाई मार्गदर्शनको रूपमा ग्रहण गर्न र अन्य उद्योगहरूका हकमा समेत सोही आधारमा महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो । अख्तियारले लेखेको पत्रमा प्रष्ट रुपमा भनिएको ,‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट शिवम् सिमेन्ट लिमिटेडको हकमा महसुल निर्धारण सम्बन्धमा मिति २०७५।०७।२० मा भएको फैसलालाई मार्गदर्शनको रूपमा ग्रहण गरी अन्य उद्योगहरूका हकमा समेत महसुल निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने।’
यस्तो छ अख्तियारको पत्र :
