काठमाडौं, ५ भाद्र । नेपाल र भारतबीच पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनासहितको महाकाली सन्धी भएको २४ वर्ष पूरा भइसकेको छ । नेपालको आर्थिक कायापलट हुने अपेक्षा गरिएको यो परियोजनामा विद्युत, सिंचाईंलगायतका बहुउद्देश्यका विषयहरु छन् । नेपाल र भारत दुवैले खरबौंको लाभ लिनसक्ने यो परियोजना बन्ने आशा भने अझै हराएको छैन ।
२०५२ सालमा महाकाली सन्धी भएपछि २०५३ भित्र नै डिपिआर तयार गर्ने चर्चा थियो । बढीमा १० वर्षभित्र निर्माण पूरा गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, २४ वर्ष कटिसक्दा पनि महाकालीको निर्माण त परै जाओस् डिपिआर समेत तयार भएन । यसलाई लिएर नेपाली पक्षले निकै आपत्ती जनाउँदै आएको छ । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनासहितको महाकाली सन्धी हुँदा तत्कालिन नेकपा एमालेका नेताहरुले विकासको सुर्य पश्चिमबाट उदाउँछ सम्म भनेका थिए । तर, त्यो सुर्य साँढे दुई दशक भइसक्दा पनि उदाउन सकेको छैन ।
पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कि त निर्माण गर्न बढ्ने कि त सन्धी नै खारेज गर्ने विषय उठ्न थालेको बुझिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सार्वजनिक रुपमै काम नहुने परियोजनाबारे भएको सन्धी सम्झौता खारेजीको प्रश्न गरेका थिए । दुई देशबीच गर्न सक्ने काम गर्ने नसक्ने छाडिदिने विषय उठेपछि भारतीय पक्ष पनि गम्भीर बनेको छ ।
यसपटक नेपाल र भारतबीचको बैठकमा पञ्चेश्वरबारे कुरा उठेको छ । पञ्चेश्वर सहित महाकाली नदीमा मोटर गुड्ने पुल निर्माणबारे १ भाद्रमा छलफल भएको छ । दुई देशबीच लामो समययता थाती रहेको परियोजनाबारे संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको बैठकमा छलफल हुनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । जसमा पञ्चेश्वर परियोजना पनि विषयमा परेको थियो । कालापानी क्षेत्रसँग सम्बन्धित पञ्चेश्वर र महाकाली पुल छलफलको एजेन्डा बन्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ ।
नेपालले परियोजना निर्माण भइसक्नुपर्नेमा नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । पञ्चेश्वर परियोजना नेपाल र भारतबीचको बैठकको एजेन्डा नै बन्न छाडेको थियो । महाकाली नदीमा संयुक्त डिपिआरका आधारमा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण गरिने सन्धीमा उल्लेख छ । जसमा विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढी निन्त्रणलगायतका विषय उल्लेख छन् । उत्पादित विद्युत बराबर बाँड्ने सहमति भएको थियो ।
परियोजना नबन्दा नेपालले वार्षिक खरबौं रुपैयाँ गुमाइरहेको छ । पञ्चेश्वर परियोजना निर्माण भएपछि नेपाललाई वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी राजश्व आउने भाषण गर्ने केपी शर्मा ओली नै थिए । महाकाली सन्धी संसदबाट पारित गराउन उनको विशेष भुमिका थियो । नेपाल र भारतबीच कालापानी क्षेत्रको भुमिमा विवाद भइरहँदा त्यस क्षेत्रको नदी महाकाली सन्धीसँग सम्बन्धित परियोजनाबारे छलफल हुनुले सहमतिको नयाँ ढोका खुल्ने सम्भावना देखिएको छ । तर, यो सजिलो भने छैन । यो परियोजना निर्माण भएमा पश्चिमबाट नेपालको भविष्य उदाउन सक्छ ।-File Photo
