काठमाडौं, ५ भाद्र । बामदेव गौतमले अडान नछाडेको भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता संकट टार्न असम्भवप्रायः थियो । सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा परेका ओलीलाई निर्णायक क्षणमा पुग्दा बामदेवले एकाएक साथ दिए । छ बुँदे प्रस्ताव लिएर प्रस्तुत भएका उनले पार्टी एकताका लागि भन्दै ओलीलाई साथ दिनुमा कुनै न कुनै स्वार्थ रहेको चर्चा नेकपाभित्र चलिरहेको छ । ओलीसँग उनले कुनै भद्र सहमति गरेको हुनसक्ने ठम्याई पनि छ ।
पार्टी नै फुटाइसकेका र ओलीसँग लामो समय टक्कर लिइसकेका गौतमले अध्यक्ष बनाउँदा पनि साथ दिएका थिए । तर, उनले चुनावमा ओलीबाट धोका पाएको चर्चा अझै सेलाएको छैन । नेकपा एमाले फुट्दा पनि मुख्य टक्कर ओली र गौतमकै भएको थियो । यो किसिमको सम्बन्ध भएपनि गौतमको नाडी राम्ररी छामिसकेका ओलीले यसपटक कसरी प्रभावित पारे भन्ने नेकपा महाधिवेशन कुर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
बामदेवले ओलीको सत्तालाई अभयदान दिने भुमिका खेलेपनि त्यसको सकारात्मक प्रतिफल पाउलान् भन्नेमा कमैले विश्वास गरेका छन् । ओली आफैमा कुटिल राजनीतिज्ञ हुन् । उनले आफू र अर्काको छानी छानी अवसर र पेलाई गर्ने चर्चा नेकपाभित्र छ । त्यसैले होला गौतम निकटस्थलाई ओलीले कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका छैनन् । बरु यसपटक गोतमको भुमिकाले उनलाई विगतमा साथ दिनेलाई समेत बिच्क्याएको छ । यसबाट गौतमले फेरि ओलीबाट धोका खाने संकेतहरु देखिन थालेको छ ।
पार्टी विवाद समाधानका लागि सचिवालयलाई बेवास्ता गरेर नयाँ कार्यदल गठन गरेबाट नै ओली र प्रचण्डले गौतमलाई देखाइदिएका छन् । कार्यदलमा गौतम निकट एकजना पनि छैनन् । त्यसैले उनी त्यसप्रति असन्तुष्ट भए । कार्यदल किन बनाएको भनी प्रश्न गरे । ओलीको सत्ता टिकाउने अस्त्रमा मात्र गौतम सिमित भए ।
सांसद नभएका गौतमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतमलाई बालुवाटारमा बोलाएर यसै हप्ता उपप्रधानमन्त्रीको आश्वासन दिए । तर, गौतम पार्टीमा काम गर्ने र भविष्यमा अध्यक्ष बन्ने दाउमा छन् । तर, ओलीले त्यसमा साथ दिने सम्भावना न्युन छ । त्यसै पनि गौतम निकटस्थहरुको संख्या कम छ । उनको साथमा सांसदहरु एक या दुईजना मात्र रहेको बुझिएको छ । भएकाले पनि छाड्न थालेका छन् । केन्द्रीय कमिटीमा पनि कमजोर हुन पुगेका छन् । उनले छ बुँदेका समर्थक देखाएर आफू नजिकका भनेका छन् । तर, ती मध्ये अधिकांश ओली निकटस्थ छन् । यसरी गौतमले ओलीलाई ठुलो गुन लगाएपनि त्यसबाट फेरि धोका पाउने संकेतहरु देखिन थालेको छ ।
मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन हुँदा गौतमले भनेका को को पर्छन् हेर्न नै बाँकी छ । उनले आफ्नो कोटाबाट मन्त्री बन्न कस्को नाम सिफारिश गर्ने हुन् ? भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । ओलीले उर्नलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेका छन् । तर, यसमा संवैधानिक अड्चन हुनसक्छ । प्रतिनिधिसभा चुनाव हारेको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भएपनि कानुनी जटिलता छ । यसकारण पनि ओलीले गौतमलाई दिन्छु भनेको दिनुनपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।