काठमाडौं, ७ भाद्र । कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै औषधीजन्य पदार्थ खरिद गर्न ठेक्का पाएको ओम्नी ग्रुपले पुनः सो कार्य गर्नका लागि सरकारलाई आदेश दिन गरेको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ ।
ओम्नी ग्रुपले बैंक जमानतका रूपमा राखेको ५ लाख १६ हजार ९ सय २२ अमेरिकी डलर जफत गर्न र सो ग्रुपलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्यलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले ओम्नीको मागबमोजिम औषधी खरिद गर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिन नसकिने उल्लेख गरेको छ । गत बिहीबार भएको सो आदेश शुक्रबार मात्र लिखितरूपमा आएको थियो । आदेशमा जमानतबापत बैंकमा राखिएको रकम जफत गर्ने कार्यलाई पनि रोक लगाउन नसकिने उल्लेख गरिएको छ । ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्यलाई पनि हाल रोक लगाउन नसकिने आदेशमा जनाइएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘अन्तरिम आदेश माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा करारको अन्त्य भइसकेको र रिट निवेदक स्वयंले मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू गरेको भनी उल्लेख गरेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । आदेशमा भएको यही वाक्यले ओम्नीको मागलाई अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले बताएको खबर आजको समाचार पत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
