प्रकाश सिलवाल काठमाडौँ, ७ भदौ । सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ तर अर्बाैं सम्पत्ति भएको नेपाल बाल सङ्गठन (बाल मन्दिर) मा रहेका बालबालिकालाई कैदीको जस्तो व्यवहार गरिएको छ । त्यहाँ बालबालिकालाई आवश्यक पर्ने न्यूनतम् पौष्टिक आहारमा समेत कटौती गरिएको छ भने बालबालिकालाई साँघुरा कोठामा राखिएको छ ।
कुनै बालबालिकालाई कोरोना सङ्क्रमण भइहालेमा पनि कसरी सामाजिक दूरी कायम गराउने भन्ने वैकल्पिक योजनासमेत संस्थासँग छैन । भवनमा आगलागी वा कुनै दुर्घटना भएमा बालबालिका भाग्ने वा बचाउने सुरक्षा र उद्धारका न्यूनतम् उपायसम्म पनि सोचिएकै छैन । त्यो भन्दा रोचक त, बाल सङ्गठनमा रहेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि सुरक्षा गार्डको पनि प्रबन्ध गरिएको छैन । भवनभित्र हुने घटना र विवरणको अनुगमनका लागि सिसी क्यामरा पनि जडान गरिएको छैन ।
विनासकारी भूकम्पबाट ध्वस्त भवनको पुनःनिर्माण जारी रहेकाले भवनको अपर्याप्त देखिन्छ तर सङ्गठनले आफ्ना अन्य ठूला ठूला भवन र जग्गाहरु बाहिरी पक्षलाई विवादितरुपमा लामो समयका लागि भाडामा लगाएको छ । बाल सङ्गठनको दुरावस्थाबारे यो कुनै बाह्य पक्षको आरोप वा टिप्पणी होइन, त्यहाँको वर्तमान नेतृत्वले देखेको अनुभूति हो, जहाँ बालबालिकालाई मानवोचित व्यवहार नभएको उहाँहरुकै भनाइबाट स्वतः स्पष्ट हुन्छ ।
सङ्गठनमा गत महिना नेतृत्वको जिम्मेवारी सम्हालेर त्यहाँ पुग्दा आफूले बालबालिकाको स्थिति दयनीय देखेपछि भावुक भएको अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले बताउनुभयो । शिक्षा पत्रकार समाज (सेज) सँगको आजको भर्चुअल संवादमा उहाँले भन्नुभयो, “यो भन्नुपर्दा मलाई लाज लाग्छ तर त्यहाँ बालबालिकाहरु बन्दीगृहमा रहेका जस्तो अनुभव हुन्छ । मैले यो कुनै आवेश वा भावनामा आएर बोलेको होइन । त्यो दृश्यले मलाई भित्रसम्म चोट परेकाले भन्न बाध्य भएको हुँ ।”
अनाथ बालबालिकालाई उचित संरक्षण र शिक्षादीक्षाका लागि राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम तत्कालीन रानी रत्न राज्यलक्ष्मीको संरक्षकत्वमा यो संस्था खडा भएको हो । हाल सो संस्थाको हेरचाहमा नक्साल र सिफलमा गरी १९८ बालबालिका छन् । यसमध्ये नक्सालमा ८४ बालबालिका र आठजना आमाहरु बस्दै आएका छन् ।
काठमाडौँको एक केन्द्र मानिने नक्सालस्थित १०२ रोपनी जग्गा र देशका सबैजसो जिल्लामा भौतिक सम्पत्ति रहेको बाल सङ्गठनको अघिल्लो कार्यसमितिले बालबालिकालाई हेरचाहभन्दा भौतिक सम्पत्तिको हिनामिनामा ध्यान दिएको पाइएपछि छानबिन समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सो समिति विघटन गरी न्यौपानेको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको हो । अघिल्लो समितिले पूर्व न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराई संयोजकत्वको छानबिन समितिलाई भौतिक पूर्वाधारका व्यवस्थित अभिलेख उपलब्ध नगराएको, झुठा कागजपत्र दिएको र थप अभिलेख नष्ट गराउने सक्ने ठहर गरी गत असार १२ गते तत्कालीन रीता सिंह नेतृत्वको कार्यसमिति विघटन गरी गत साउन १६ गते नयाँ नेतृत्व गठन भएको हो ।
सिंह २०४८ सालदेखि आफूखुशी विधान तर्जुमा गरी संस्थाको नेतृत्वमा रहनुभएको छानबिन समितिले आँैल्याएको छ । निवर्तमान नेतृत्वले सर्वाेच्च अदालतमा दिएको रीट निवेदनमा नयाँ नेतृत्वलाई कामकाजमा रोक नलगाउने आदेश भइसकेको छ ।
बाल मन्दिर परिसरमा रहेको जग्गामध्ये ४९ रोपनी नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाफा)ले प्रयोग गरिरहेको छ भने ५२ रोपनी सङ्गठनको नाममा छ । अघिल्लो नेतृत्वले बृहस्पति विद्या सदनलाई जम्मा मासिक रु नौ लाखमा कानूनविपरीत ५४ वर्षसम्मलाई भाडामा दिएको र त्यसमध्ये सो विद्यालयले राय स्कुललाई भाडामा दिएको छ ।
पूर्वशिक्षक अध्यक्ष न्यौपानले नयाँ नेतृत्वले ती सम्झौता र कागजातहरु सङ्कलन गरिरहेको जनाउनुभयो । उहाँले आफूहरुलाई सङ्गठनको भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थित सञ्चालन गरी निर्वाचनमार्फत् नयाँ कार्यसमितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने कार्यभार दिएकाले सोही अनुसार काम भइरहेको सुनाउनुभयो ।
सङ्गठनका तदर्थ समितिका सदस्य नरेन्द्र डङ्गोलले आफूहरु त्यहाँ पुग्दा कुनै कार्यहरु थितिमा चलेको नपाइएकाले नियमसङ्गत र व्यवस्थित बनाउन योजनाबद्धरुपमा लागेको बताउनुभयो । बालअधिकारकर्मी डङ्गोलले भविष्यका कर्णधार बालबालिकामा रहेको प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउन उनीहरुलाई सबै सम्भव भएसम्मको सुविधासम्पन्न वातावरण दिलाउने आफूहरुको प्राथमिकता रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
यस सङ्गठनभित्रको विवाद र हिनाहिनाबारे प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले आवश्यक कारबाहीका लागि महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयलाई गत माघ २० गते निर्देशन दिएको थियो ।
