पोखरा, ८ भाद्र । पोखराको परिचय भनेकै यहाँका सुन्दर ताल र यहाँबाट देखिने हिमाल नै हुन्, तर बढ्दो पर्यटनसँगै यहाँका ताल वरिपरि बनेको अव्यवस्थित संरचनाले तालहरू कुरुप बन्दैगएका छन् । ताल क्षेत्रको प्राकृतिक स्वरुप तथा वातावरण संरक्षणका लागि मापदण्ड विपरीतका बनेका संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि आदेश कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
ताल विकास समिति र तात्कालीन जिल्ला विकास समितिको पहलमा २०६४ सालमा बनेको ताल संरक्षण प्रतिवेदन अनुरुप, पोखराको फेवातालमा ६५ मिटर र अन्य तालमा एक सय मिटर मापदण्ड छोडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने नियम छ । तर अहिलेसम्म ताल क्षेत्र कहाँसम्मलाई मान्ने मापन निर्धारण गर्ने बिन्दु यकिन नहुँदा मापदण्ड विपरीतका संरचनाको यकिन तथ्याङ्कसमेत सरकारसँग छैन ।
ताल विकास समितिको पहलमा मापदण्डको विषय वि। सं। २०५३ साल देखि नै उठे पनि २०६४ साल यता फेवा, बेगनासलगायत ताल वरपरका क्षेत्रमा संरचना निर्माण गर्दा मापदण्डअनुरुप भए नभएको निगरानी गर्न शुरु गरिएको थियो । तै पनि सीमाङ्कनसम्बन्धी अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्देशिका नहुँदा ताल वरपर व्यक्तिगत संरचना बनाउने क्रम भने अहिलेसम्म घटेको छैन ।
“मापदण्डका विषयमा सङ्घ सरकारको बलियो निर्देशिका नहुँदा मापदण्ड मिचेर बनाइरहेको आफ्नै आँखाले देखे पनि केही लागेको छैन” गण्डकी प्रदेश उद्योग, वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले भन्नुभयो । मन्त्री लम्सालका अनुसार, ताल वरिपरि बनेका संरचना र मापदण्डका विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको उपयुक्त समन्वय भइरहे पनि अहिलेसम्म सङ्घ सरकारको औपचारिक आदेश कुर्नुपरेको कारण मापदण्डसम्बन्धी समस्या हल हुन नसकेको हो ।
आदेश अनुरुप, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहका सरकारले ताल संरक्षणका लागि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसै अनुरुप सङ्घले ताल तथा जग्गा सीमाङ्कन, प्रदेश सरकारले संरक्षण योजना तथा बजेट विनियिोजन र स्थानीय तहले कार्यन्वयन तथा स्थानीय समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैअनुरुप पोहोर साल उद्योग वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रीको संयोजकत्वमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयरसहित विभिन्न सरोकारवाला सम्मिलित सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न समिति बनेको थियो । उक्त समितिले सङ्घीय सरकारसमक्ष सीमाङ्कनसम्बन्धी कुरा पुर्याउनकै लागि र आदेश आउनेबित्तिकै तत्काल काम शुरु गर्ने विभिन्न एजेण्डामा केन्द्रित भएर अहिलेसम्म पाँच पटकसम्म बैठक बसिसकेको छ । यसबाहेक स्थलगत अध्ययन र पटकपटक पत्राचारसमेत प्रदेश सरकारले गरिसकेको छ, तर सुनुवाई भएको छैन, मन्त्रालयका सुचना अधिकृत शिव परियारले भन्नुभएको खबर आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
