विराटनगर, भदौ ८ । मुआब्जा विवादका कारण दशक बितिसक्दा पनि भारतको बथनाहबाट विराटनगर हुँदै कटहरी गाउँपालिकासम्मको १८ दशमलव १ किलोमीटर रेलमार्ग निर्माण अवरूद्ध हुँदै आएको छ ।
रेलवे निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जामा सहमति हुन नसकेपछि विवाद कायमै रहेको हो । स्थानीयले मागअनुसार जग्गाको मुआब्जा नदिइएको भन्दै संघर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन् ।
उक्त समितिसँग सरकारी अधिकारीले पटकपटक वार्ता गरे पनि टुंगोमा पुग्न नसक्दा बथनाह–विराटनगर रेलमार्ग विस्तारको काम रोकिएको हो । रेलवेको लम्बाइ भारततर्फ ५ र नेपालतर्फ १३ गरी जम्मा १८ दशमलव १ किलोमीटर रहेको छ ।
सरकारले २०६८ साल असारमा रेलवेका लागि ११९ दशमलव ८ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्न सूचना प्रकाशित गरेको थियो । तर, ९८ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरे पनि २१ दशमलव ८ बिगाहा जग्गामा भने विवाद कायमै छ ।
मुआब्जा विवादकै कारण कटहरी गाउँपालिका–१ स्थित हालको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको तीन किलोमीटर पूर्वमा सिंघिया खोलापारि बन्ने रेलवे स्टेशन विस्तारको काम रोकिएको हो ।
भारतको बथनाहदेखि विराटनगरसम्मको रेलमार्गका लागि ट्र्याक खोल्ने काम पूरा भइसकेको छ । तर, स्टेशन निर्माण गर्ने जमीनको भने मुआब्जा विवाद कायमै छ ।
जग्गा अधिग्रहणपछि २०७० सालदेखि निर्माण शुरू भएको रेलवे परियोजनाको नेपालतर्फ ३ किलोमीटर र भारततर्फ ५ किलोमीटरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
बथनाहदेखि नेपालको एकीकृत भन्सार जाँचचौकीसम्म निर्माण भएको लिकमा २०७५ साल कात्तिक १८ मा रेलको इन्जिन परीक्षण भएको थियो ।
दश वर्षअघि जग्गाको मुआब्जा प्रतिकठ्ठा ९० हजारदेखि २५ लाखसम्म तोकिएको थियो । मुआब्जामा असन्तुष्ट जग्गाधनीहरू आन्दोलित भएपछि सरकारले सडकछेउमा परेका जग्गाको मूल्य चलनचल्तीभन्दा दोब्बर दिएको थियो ।
मुआब्जाप्रति असन्तुष्ट शेषनारायण माझी, घुरन माझीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।
सर्वोच्चले निवेदकको पक्षमा फैसला गरेपछि सोही नजीरका आधारमा स्थानीयले रेलवे जग्गा अधिग्रहण पीडित संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन गर्दै आएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।
