काठमाडौं, भदौ ८ । विदेशबाट आएका नागरिकलाई राख्न सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा ९ सय ५० बेडको आइसोलेसन वार्ड तयार गर्ने भएको छ। यसका लागि तीन स्थानलाई पहिचान गरी एकीकृत क्वारेन्टिन निर्माण समितिले काम थालेको छ।
गृह मन्त्रालयमा आइतबार बसेको बैठकले सामाखुसीको राधास्वामी भवनमा ५ सय बेड, कीर्तिपुरमा ३ सय बेड, ललितपुरको स्टाफ कलेजमा एक सय बेड र भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका तेलकोटमा ५० बेड क्षमताको आइसोलेसन तयार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताए।
यसअघि पनि गृह मन्त्रालयले संक्रमण फैलिएको जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाँदा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने र विदेशबाट आएका नागरिकलाई पनि क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सबै जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएको थियो। भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालय र गृहसचिव नै संयोजक रहनेगरी क्वारेन्टिन व्यवस्थापन समिति बनाएपछि आइबारदेखि काम सुरु भएको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिलाई दिएको निर्देशनअनुसार विदेशबाट आएका श्रमिक क्वारेन्टिनमा बस्दा लाग्ने खाना खर्च वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषले बेहोर्नेछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै जिल्लामा आइसोलेसन बेड व्यवस्था गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सबै जिल्लामा आइसोलेसन बेड तयार गर्न, क्वारेन्टिन बनाउन, निषेधाज्ञा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन आएपछि ७७ वटै जिल्लामा तयारी तीव्र भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागार्इंले मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र कार्यान्वयन भएनभएको जानकारी लिन थालिएको बताएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशबाट मानिस ल्याउने, क्वारेन्टिन बनाउने, उद्धारका लागि नियमित उडान गर्ने, जिल्लाजिल्लामा आइसोलेसन बेड तयार गर्ने एकीकृत क्वारेन्टिन निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल, आवश्यकताअनुसार अन्य निजी, सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसमेतलाई प्रयोगमा ल्याई हाललाई कम्तीमा ६ हजार आइसोलेसन बेड प्रबन्ध गर्ने, आवश्यकताअनुसार थप गर्दै जाने, काठमाडौं उपत्यकाबाहेक अन्य जिल्लामा प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संक्रमण जोखिमको विश्लेषणका आधारमा आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको थियो।
