काठमाडौं, ९ भाद्र । सांसद नभएको व्यक्ति छ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न संविधानले दिदैन । अबको दश दिनभित्र राष्ट्रियसभाबाट सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद बन्न नसके अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
खतिवडाले सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएर सरकारका प्रवक्ता समेत छन् । अढाई वर्ष सरकारमा रहेका पूर्व गभर्नरलाई राष्ट्रियसभामा पुनः मनोनित गर्ने चर्चा पनि थियो । प्रधानमन्त्री ओली पनि उनलाई मनोनित गर्ने पक्षमा थिए । तर, नेकपा विवाद मिलाउने क्रममा अरुलाई नै मनोनित गर्नुपर्ने परिस्थित बनेको छ ।
खतिवडा सरकारबाट बिदाई हुने निश्चितप्रायः भएपछि नेकपाभित्र अर्थमन्त्री बन्ने दौडधुप चलेको छ । राष्ट्रियसभामा मनोनित सदस्य बनेर उपप्रधानमन्त्री सहित अर्थको जिम्मेवारीमा बामदेव गौतम आउने चर्चा पनि छ । गौतम प्रतिनिधिसभाको चुनाव हारेकाले संविधान अनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य भएपनि मन्त्री बन्न नपाउने पनि हुनसक्छ । त्यसका लागि कानुनले कस्तो व्याख्या गरेको छ भन्नेबारे परामर्श थालिएको छ । गौतम भने सरकारमा गएर शक्ति सञ्चयको रणनीतिमा लागिसकेको बुझिएको छ । उनी पुनः शक्ति सञ्चय गरेर भविष्यमा नेकपा अध्यक्ष बन्ने महत्वाकांक्षाका साथ प्रस्तुत हुने तयारीमा छन् ।
अर्थमन्त्री भइसकेका सुरेन्द्र पाण्डे पनि सरकारमा जाने चर्चा छ । नेकपा विवाद समाधानका लागि मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन हुँदा माधव नेपाल र झलनाथ खनाल दुवैले मन पराएका पाण्डेलाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्ने लबिङ भइरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली निकट नभएकाले उनले उक्त मन्त्रालयले पाउने सम्भावना कमजोर छ ।
नेकपाभित्र अर्थमन्त्री बन्न पूर्व एमालेका केही नेताहरु पनि सक्रिय छन् । महासचिव विष्णु पौडेलको सम्भावना पनि रहेको छ । ओलीले सकेसम्म आफ्ना विश्वासपात्रलाई नै अर्थको जिम्मेवारी दिने सम्भावना बलियो छ ।-File Photo: Mukunda Kalikote
