काठमाडौं, भदौ ९ । कोभिड–१९ महामारीले न्यायिक कामकारबाही ठप्प छ। जसले गर्दा न्याय सुधारका रणनीतिक योजनामा गम्भीर धक्का लागेको छ। न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना गत वर्ष साउनदेखि लागू गरिएको थियो।
न्यायिक जनआस्था अभिवृद्धि, न्यायमा पहुँच, मुद्दा तथा अदालत व्यवस्थापन, गुणस्तरीय न्याय, प्रविधियुक्त अदालतलगायत लक्ष्य थिए। मुख्य र सहायक रणनीति तय गरी योजना कार्यान्वयनमा गएका बेला कोरोना महामारीको चपेटामा परेको हो।
योजना बृहत् रहेकाले ५ वर्षका लागि ४६ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रक्षेपण गरिएको थियो। यो रकम नियमित बजेटबाहेकको हो। ५ अर्ब २२ करोड विनियोजन भई कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो।
फैसला कार्यान्वयन, बक्यौता मुद्दा र छिटो न्यायका लागि सूचना प्रविधि विस्तारमा केन्द्रित भइरहेकै बेला कोरोनाले विकराल रुप लिएपछि सबै कार्यक्रम स्थगित रहेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।
