काठमाडौं, ९ भदौ । निजामति सेवा ऐन बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमत्त अयोग्य ठहरिनेगरी सेवाबाट बर्खास्त भएका उपसचिव लालबाबु कबारीलाई कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगर्दा पदमा पुनर्वहाली गर्ने समस्या उत्पन्न भएको छ । कबारीले आफूविरुद्धको सयाज उपर कानुनी उपचारका लागि प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन जानुपर्नेमा त्यस्तो नगरी एकै चोटी पुनर्वहालीको गर्न माग गरेकोले समस्या आएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । उपसचिव कबारीको पुनर्वहालीको विषयमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट फरक फरक राय आएकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई झन समस्या परेको छ ।
विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भए लगत्तै उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन् सचिव सूर्य सिलवालले उपसचिव कबारीलाई निजामति सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (ख), (२) बमोजिम ‘भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिनेगरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने’ निर्णय आदेश गरेका थिए । निर्णय आदेशमा चित्त नबुझेमा निजामति सेवा नियमावली २०५० को नियम ११४ को खण्ड (घ) को म्यादभित्र प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने प्रावधान रहेको छ । तर सर्वोच्च अदालतबाट विशेष अदालतको फैसलाम उल्टी भई भ्रष्टारचारको मुद्दाबाट सफाइ पाएका कबारीलाई पदमा पुनर्वहाली हुनका लागि प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदनबाट विभागीय सजाय उल्टी नभइ सीधै पुनर्वहाली गर्न उनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेका छन् । विभीय सजायको विरुद्धमा प्रशासकीय अदालतबाट कानुनी उपचार खोज्नुपर्नेमा त्यसो नगरी कबारीले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गएर निरन्तर दबाब सिर्जना गरेको मन्त्री निकट स्रोतको भनाई छ ।
अख्तिायार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम्पनी रजिष्ट्रारको उप रजिष्ट्रार लालबाबु कवारीलाई २०७० सालमा घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २०७२ मा भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै ६ महिना कैद र र पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना ठहर हुने फैसला गरेको थियो। विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेलगत्तै विभागीय सजाय दिने अधिकार उद्योग सचिव सिलवालले २०७२ मंसिर २२ गते निजामति सेवा ऐनमा उल्लेखित प्रावधानलाई टेकेर ‘भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट वर्खास्त गर्ने’ सजायको आदेश दिने निर्णय गरेका थिए । विभागीय अधिकारको सजायको आदेशको निर्णयबाट बर्खास्त भएका उपसचिव कबारीलाई उद्योग मन्त्रालयले मंसिर २४ गते पत्राचार गर्दै जानकारी गराएको देखिन्छ ।
आफूलाई दिएको सजायविरुद्ध त्यसको दुई महिना भित्र पुनरावेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर उपसचिव कबारीले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन दिएका थिएनन् । प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन नदिएपछि सजाय चित्त बुझेको मानिने कानुन मन्त्रालयका अधिकारीको तर्क छ । सेवाबाट बर्खास्त भएका कवारी २०७६ मंसिर २४ मा सर्वोच्च अदालतबाट विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी भएको फैसला उल्टी भई सफाई पाएपछि मात्र सेवामा पुनर्वहाली गर्न माग गर्र्दै निवेदन दिएको देखिन्छ । कानुन मन्त्रालय र महान्याधिवक्तको कार्यालयले दिएको राय बाझिएपछि कबारीलाई सेवामा पुर्नवहाली गर्ने विषयमा निर्णय गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समस्या भएको छ ।
दुई निकायको राय बाझियो
कबारीलाई पुर्नवहाली गर्ने सन्दर्भमा कानुन, न्याय ततथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय र महान्याधिवक्तको कार्यालयबीच राय बाझिएको छ । हामीलाई प्राप्त कागजात अनुसार कानुन मन्त्रालयले निजामति सेवा ऐन २०४९ को दफा ६२ को उपदफा (१) बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको विभागीय सजायको आदेश अन्याथा नभएसम्म निजलाई पदमा पुनः बहाल गर्न नमिल्ने रायसहित २०७७ असार २५ सामान्य प्रसासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । महान्याधिवक्ताको कार्यालयले भने सर्वोच्च अदालतबाट घुस रिसवत मुद्दामा सफाई पाउँनेगरी भएको फैसलाका आधारमा कबारीलाई विभागीय सजाय दिन पाउने अधिकार भएको अख्तियारवालाले प्रशासकीय तवरबाट निर्णयगरी पुनर्वहाली गर्न कानुनी बाधा नदेखिने भन्दै राय दिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०७७ साउन १६ गते गरेको निर्णयमा निजामति सेवा ऐन अनुसार ‘भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट वर्खास्त गर्ने’ सजायको आदेश उपर प्रसासकीय अदालतमा पुनरावेदन दिनुपर्ने विषयमा भने केही नबोली प्रशासकीय तवरबाट पुनःबहाली गर्न बाधा नदेखिने व्याख्या गरेको छ । महान्याधिवक्तको कार्यालयले दिएको रायमा प्रशासकीय अदालत, कानून मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै आश्चर्य व्यक्त गर्छन् ।
भ्रष्टाचार समबन्धी कसूरमा सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएपछि मात्र बर्खास्त गर्नुपर्नेमा त्यो भन्दा अघि नै बर्खास्त गर्नु गलत भएपनि कानुनी उपचारमा लागि कानुनले देखाएको बाटो अबलम्बन नगरी प्रशासकीय अदालतको आदेश बिना पुनर्बहाली गर्न खोज्नु झन गलत र अवैध काम हुने कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुको ठम्याइ छ ।
