काठमाडौं, भदौ १० । विद्युतीय कारोबारलाई सस्तो र सुरक्षित बनाउन देशको आफ्नै ‘नेशनल पेमेन्ट स्वीच’ नहुँदा समस्या भइरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो स्वीच बनाउन जिम्मा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)लाई दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकले १ महीनाअघि स्वीच बनाउने जिम्मा एनसीएचएललाई सुम्पिएको हो । एनसीएचएलले स्वीच स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरिसकेको बताएको छ ।
यसको सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरेकाले चाँडै नै टुंगो लाग्ने एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधानले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले १ महीनाअघि स्वीच बनाउने जिम्मा सुम्पेको हो । यसपछि हामीले कसरी, कुन मोडालिटीमा काम गर्ने भनेर छलफल गरिरहेका छौं । अहिले हामी सम्भाव्यता अध्ययनमै छौं,’ उनले भने ।
नेपालको आफ्नै स्वीच प्रणाली नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले डिजिटल कारोबारमा भिसा, मास्टर कार्डजस्ता अन्तरराष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवेलाई महँगो शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । स्वीच वित्तीय कारोबार गर्ने सबै संस्थालाई जोड्ने मुख्यद्वार मानिन्छ । यही स्वीचबाट भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूले कारोबार गर्छन् ।
अहिले बैंकहरूले डेबिट क्रेडिट कार्ड तथा एटीएमबाट भुक्तानी दिन विदेशी स्वीचको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्तै कतिपय बैंकहरूले आप्mनै स्वीच पनि बनाएका छन् । ती सबै स्वीचबाट कारोबार गर्दा रियल टाइम रेकर्ड थाहा पाउन राष्ट्र बैंकलाई समस्या भइरहेको छ । साथै, नेपालका बैंकले प्रत्येक कारोबारका लागि न्यूनतम १२ रुपैयाँको दरले विदेशी स्वीचलाई शुल्क तिरिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा। गुणाकर भट्टले बताए । ‘विभिन्न सपिङ मलमा राखिएका पस मेशिनबाट कार्ड घोटेर भुक्तानी गर्दा हामीले अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई महँगो शुल्क तिरिरहेका छौं । उनीहरूले प्रत्येक राफसाफको शुल्क काट्छन् । यसबाट वर्षेनि ठूलो रकम विदेशिएको छ । नेपालले आप्mनै स्वीच राखेपछि धेरै राहत हुन्छ,’ उनले भने ।
नेपालको आफ्नै स्वीच भएपछि आमनागरिकलाई विद्युतीय कारोबारको शुल्कको भार कम पर्न जाने र उनीहरूको सूचना नेपालमै सुरक्षित रहने भएकाले विश्वसनीयसमेत हुने एनसीएचएलका प्रधानले बताए ।
त्यस्तै विदेशबाट आएको रकमको सही डेटा पनि रियल टाइममा थाहा पाउन सकिन्छ । यसले राष्ट्र बैंकलाई समेत विश्लेषण गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ रहेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।