काठमाडौं, १० भाद्र । मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन्। तर, संघीयताको मर्मअनुरूप समन्वय र सहकार्य हुन सकेको देखिँदैन। तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय अभाव कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा देखिएको छ। प्रादेशिक योजनाविद् डा। खिमलाल देवकोटा तीन तहबीच समन्वय संयन्त्र नभएका कारण कोरानाले भयावह रूप लिएको बताउँछन्। ‘तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुने गरी सर्वदलीय, सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर अघि बढेको भए विकराल अवस्था आउने थिएन’, उनी भन्छन्। अझै संयन्त्र बनाएर अघि बढे कोराना नियन्त्रण सहज हुने उनको ठम्याइ छ।
समन्वयको अधिकार पाएको प्रदेश सरकारलाई यो जिम्मेवारी दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार ५ सय ५० प्रदेश सांसद, २ सय ७५ संघीय सांसद र ३५ हजार जनप्रतिनिधि हुँदा पनि परिचालन गर्न सकिएको छैन। ‘स्थानीय जनप्रतिनिधिको के कुरा, मन्त्री–मन्त्रीबीच नै समन्वय भएन’, उनी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधिलाई नै अगाडि लगाउनुपर्छ।’ सुरुमा स्थानीय तहले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन सेन्टर निर्माणलगायत सकारात्मक काम गरेको उनको भनाइ छ।
स्थानीय शासनविज्ञ डा. श्याम भुर्तेलका अनुसार स्थानीय सरकारबीच भने समन्वय देखिएको छ। ‘स्थानीय तहबाट धेरै राम्रा काम भए तर त्यसको अनुगमन नहुँदा राहत वितरणलगायत काममा बदमासी पनि भयो’, डा. भुर्तेल भन्छन्, ‘गर्न सक्ने जति गरेका हुन् तर न पैसा दिइयो, न जनशक्ति पुर्याइयो।’
स्थानीय तहले आफ्ना जनतालाई गाडी नै लिएर ओसारपसार गरेका थिए। स्थानीय शासनविज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाका अनुसार संघले प्रदेश राजधानीसम्म, प्रदेशले जिल्ला सदरमुकामसम्म र स्थानीय तहले आआफ्नो ठाउँ लाने गरी समन्वय गरेको भए धेरै उत्तम हुन्थ्यो।
प्रदेशको अधिकारको सूचीमा १ नम्बरमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको कुरा राखेकाले त्यो प्रदेशलाई नै छाडिदिनुपर्ने डा। देवकोटा बताउँछन्। स्थानीय तहलाई सुरक्षा अधिकारभन्दा विकासका कुरी बढी दिनुपर्ने सापकोटाको भनाइ छ।
नयाँ संविधान बनेको पाँच वर्ष हुन लागेको छ। संविधानले नै संघीय, प्रादेशिक, स्थानीय गरी तीन तहका सरकारको व्यवस्था गरेको हो। तीनै तहका निर्वाचन भएको पनि तीन वर्ष भइसकेको छ। तापनि, व्यवहारमा संघीयताको अभ्यास हुन सकेको छैन। संघीयतामा अझै सकस देखिएको छ। नेतृत्व एकात्मक केन्द्रीकृत मानसकिता र सोचबाट मुक्त हुन सकेको देखिँदैन। संघले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तह आफ्ना अधिकार केन्द्रले हस्तान्तरण नगरेको गुनासो गरिरहेका छन्। केन्द्रले भने प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार नै लिन नसकेको भन्दै आएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।
सुविधा लिन सिंहदबार ठान्ने र अधिकार प्रयोग गर्न केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति पनि स्थानीय तह र प्रदेशमा देखिएको छ। त्यसो त प्रदेशको आवश्यकतामाथि प्रश्न खडा हुन थालेको छ।
संविधानले संघलाई रक्षा, सेनासहित ३५ वटा एकल अधिकार प्रदान गरेको छ। प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षासहित २१ अधिकारको सूची प्रदेशलाई छ। संविधानमा प्रदेश र संघका २५ साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था छ। स्थानीय तहका २२ एकल अधिकारका सूची छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूची १५ वटा छन्।
स्थानीय शासनविज्ञ डा.भुर्तेल संविधानको मर्मअनुसार अधिकार बाँडफाँट हुन नसकेको बताउँछन्। तीन तहका सरकारबीच संवाद र सहकार्य नै नभएको उनको भनाइ रहेको खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टले प्रकाशन गरेको छ ।
