काठमाडौं, भदौ १० । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफन्त, नातागोता, बिचौलिया र विवादास्पद व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएको छ ।
पार्टीमा योगदान नभएका, नेताहरूलाई गाली गर्ने, व्यापार व्यवसायमा संलग्न तथा पार्टी सरकारमा रहेका बेला सातपटकसम्म विभिन्न स्थानमा नियुक्ति खाएका व्यक्तिलाई दोहो¥याएर नियुक्त गरिएको छ ।
नाताले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका सम्धी डा। उपेन्द्र कोइराला तत्कालीन एमाले र अहिलेको नेकपा सरकारका बेला समेत गरी आठपटक राजनीतिक नियुक्ति खाने भाग्यमानी व्यक्ति हुन् ।
उनी २०५१ सालको एमाले सरकारको पालामा खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक, कार्यकाल सकिएलगत्तै विराटनगरको एक स्नातकोत्तर क्याम्पसको प्रमुख, २०६१ मा आयल निगमको कार्यकारी अध्यक्ष, त्यसपछि उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को उपाध्यक्ष, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको उपकुलपति, उपकुलपतिको कार्यकाल सकिएको केही महिनामै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष बनाइए । लक्ष्मी बैंकका तत्कालीन लगानीकर्ता उद्योगी राजेन्द्र खेतानलाई प्रहरीले इन्स्युरेन्स ठगीमा मुद्दा लगाएका बेला कोइराला सो बैंकको अध्यक्ष पनि भएका थिए ।
अहिले नेकपाभित्र हजारौं नेता–कार्यकर्ता सक्षम हुँदाहुँदै सरकारले भने छानीछानी बिचौलिया, मन्त्रीका आफन्त तथा नेताका पारिवारिक सदस्यलाई नियुक्ति दिइरहेको छ । सरकार सञ्चालन गरेको दुई वर्ष यता दर्जनौं यस्ता नियुक्ति भएका छन् जुन सबै विवादमा तानिएका छन् ।
तातोपानी भन्सारको प्रमुख हुँदा भान्से होमप्रसाद गौतम ‘नवराज’ का नाममा कम्पनी खोलेर तस्करी गर्न सहयोग गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको र सफाइ समेत नदिएको अवस्थामा राजस्व परामर्श बोर्ड सदस्यमा निर्मलहरि अधिकारीलाई नियुक्ति दिइएको छ ।
त्यसकै बोर्ड अध्यक्षमा पूर्वसचिव महेश दाहाललाई लगिएको छ । लगानी बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा सुशील भट्टको नियुक्ति साउन महिनाकै सर्वाधिक विवादित नियुक्ति बनेको थियो ।
नेकपाभित्र हजारौं नेता–कार्यकर्ता सक्षम हुँदाहुँदै सरकारले भने छानीछानी बिचौलिया, मन्त्रीका आफन्त तथा नेताका पारिवारिक सदस्यलाई नियुक्ति दिइरहेको छ । सरकार सञ्चालन गरेको दुई वर्ष यता दर्जनौं यस्ता नियुक्ति भएका छन् जुन विवादमा तानिएका छन् ।
हालै प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षमा दुर्गा भण्डारीको नियुक्ति पनि विवादित बन्यो । सर्वोच्च अदालतले समेत उनलाई तत्काल कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । नागरिक दैनिकबाट
