वीरगञ्ज, ११ भाद्र । लकडाउनको कारण करिब तीन महिनादेखि भारतको कलकत्तामा अड्किएर रहेको २५ सय टन रासायनिक युरिया मल वीरगञ्जको सुख्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको छ । युरिया मलको अभावमा किसानहरू छटपटिइरहेको बेला साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको मल मङ्गलबार राति वीरगञ्ज आइपुगेको हो । बिहीबार शुक्रबारदेखि किसानलाई मल वितरण गर्ने लक्ष्य साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले लिएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन वीरगञ्जका प्रमुख अमोज लामिछानेले २५ सय टन युरिया मल मङ्गलबार राति सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा आइपुगेको बताउँदै वीरगञ्ज आइपुगेको उक्त मललाई केन्द्रको निर्देशनअनुसार सिन्धुलीदेखि कञ्चनपुर महेन्द्रनगरसम्म गरी १९ जिल्लामा पठाइने जानकारी दिनुभयो ।
बिहीबारदेखि नै वीरगञ्जबाट सिन्धुलीदेखि कञ्चनपुर महेन्द्रनगरसम्मका विभिन्न १९ जिल्लामा युरिया मल पठाइने बताउँदै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन वीरगञ्जका प्रमुख अमोज लामिछानेले भन्नुभयो, ुएक हप्ताभित्र अर्को २५ सय टन आइपुग्छ, यसपालि पठाउन नसकिएका जिल्लाहरूमा यसपछि आएको मल पठाइन्छ ।ु साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको वीरगञ्जका गोदामहरूमा मल राख्ने काम सुरु गरिसकिएको बताउँदै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन वीरगञ्जका प्रमुख लामिछानेले पर्साका किसानहरूका लागि सहकारीहरूलाई पर्सि शुक्रबारदेखि मल वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो, ुसुरुमा ३० देखि ५० बोरा एक सहकारीलाई दिने लक्ष्य राखेका छौँ । हाम्रो पर्सा जिल्लाको कोटामा कति मल पर्छ त्यहीअनुसार वितरण गरिन्छ ।ु
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले कृषि मन्त्रालयको समन्वयमा कुन कुन जिल्लामा मल पठाउने भनेर तालिका बनाएकाले सोही तालिकाअनुसार मल वितरण गरिने छ । सुरुमा मोरङ, सुनसरी, झापा, राजविराज, पोखरा, रौतहट, सिन्धुली, मकवानपुरलगायत ठाउँमा वितरणका लागि वीरगञ्जबाट पठाइने बताइएको छ । कर्पोरेसनको कोटाको २१ हजार पाँच सय टन युरिया मल कलकतामा लकडाउनका कारण करिब तीन महिनादेखि अड्किएर बसेको थियो । लकडाउन खुकुलो भएसँगै मल नेपाल भित्रन सुरू गरेको छ । केही दिनभित्र २१ हजार पाँच सय टन युरिया मल नेपाल आइसक्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन वीरगञ्जका प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आयात गरेको यो युरिया रासायनिक मलमा नेपाल सरकारको एक हजार २४७ रुपियाँ २६ पैसा प्रतिबोरा अनुदान रहेको छ । औसत मूल्य एक हजार ९४७ रुपियाँ २६ पैसामा आयात गरिएको यस युरिया मलको ५० किलोग्रामको तौल भएको एक बोरा सरकारको अनुदान रकमका कारण किसानले औसत मूल्य सात सय रुपियाँमा किन्न पाउने खबर आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
