काठमाडौँ, १२ भाद्र । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएका सशर्त अनुदान रकम अन्यत्र खर्च गर्न नपाइने भएको छ । त्यस्ता परियोजनाको चौमासिक वित्तीय र भौतिक प्रगति विवरण सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य पठाउनुपर्ने अन्यथा अर्को निकासा रोक्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाइएका कार्यक्रमको प्राविधिक कार्य सञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका शर्त पारित गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भन्नुभयो, “ससर्त अनुदानका रकम तोकिएकै परियोजनामा खर्च गरिनुपर्छ ।
परियोजनाको अनुगमन, लेखापरीक्षण र चौमासिक प्रतिवेदन सम्बद्ध निकायमा अनिवार्य पठाउनुपर्छ, अन्यथा अर्को निकासा रोकिनेछ ।” निषेधाज्ञा सरकारको रहर नभई बाध्यता भएको चर्चा गर्नुहुँदै उहाँले कोभिड–१९ सङ्क्रमण नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारमा नागरिकसमेत जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सरकारले स्वीकृत गरेका अस्थायी दरबन्दी नयाँ सिर्जना गरिएका हुन् कि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री डा। खतिवडाले नयाँ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको नभई लोकसेवाबाट पदपूर्ति नहुञ्जेलका लागि पुरानै दरबन्दी नवीकरण मात्र गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । विदेशबाट उद्धार गरिएका नेपालीले इच्छाएको होटलमा क्वारेन्टाइन बस्न पाइने तर नियोजित रूपमा महँगा होटलमा राखिएको पाइएमा त्यसमाथि छानबिन गरिने उहाँले बताउनुभएको समाचार आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
