काठमाडौैँ, १३ भाद्र । त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिविले सम्बन्धित विषयमा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरी स्वर्ण पदक प्राप्त व्यक्तिलाई आंशिक शिक्षक नियुक्त गर्न प्राथमिकता दिने नीति तय गरेको छ । विश्वविद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै विश्वविद्यालयले अब उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई अध्यापनका लागि प्राथमिकता दिने गरी बाटो खोलेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसालले विश्वविद्यालयका अतिरिक्त कक्षामा शिक्षकको व्यवस्थापन नयाँ तरिकाले गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनका लागि सबै क्याम्पस प्रमुखलाई पठाइएको जानकारी दिनुभयो । भदौ १ बाट लागू हुने गरी यो निर्देशिका जारी गरिएको जानकारी त्रिविले दिएको छ ।
आंशिक शिक्षक अब करार नहुने
नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई करार नबनाइने भएको छ । यसअघि आंशिक शिक्षकलाई करार गर्ने प्रावधान विश्वविद्यालयमा थियो । करार शिक्षकको सेवासमेत सुनिश्चित गरिएको थियो । अब भने नयाँ तरिकाले शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापन गरिने भएको छ । सोअनुसार प्रतिक्रेडिट प्रणालीअनुसार कक्षा लिन प्रतिक्रेडिट १५ हजार रुपियाँका दरले र प्रतिपिरियड पाँच सय रुपियाँका दरले भुक्तानी दिने गरी शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिइने भएको छ ।
सेमेस्टर प्रणालीको हकमा पाँच महिना र वार्षिक प्रणालीको हकमा १० महिना अध्यापन गर्ने अवधिका आधारमा शिक्षकलाई भुक्तानी दिइने जनाइएको छ । एकै शैक्षिक सत्रमा तीन क्रेडिटभन्दा कम वा एक सय पूर्णाङ्कको कोर्स वा विषयभन्दा कम कक्षाभार लिने गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्यापन कार्यमा सम्झौता गराउन नपाइने प्रावधान बनाइएको छ ।
यसका साथै विश्वविद्यालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सेवानिवृत भएका शिक्षक तथा त्रिवि सेवा आयोगले प्रकाशित गरेको नतिजामा वैकल्पिक सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई अतिरिक्त कक्षा अध्यापनमा सहभागी गराउने नीति लिएको छ । विश्वविद्यालयले अवकाश प्राप्त शिक्षकले अवकाशपछि कक्षा लिन चाहेमा त्यस्ता शिक्षकबाट पनि सेवा लिने व्यवस्था मिलाउन मातहतका क्याम्पसलाई निर्देश गरेको छ ।
केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृतिपछि त्रिवि सेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनका लागि शिक्षक छनोट गर्न विश्वविद्यालयले क्याम्पसहरूलाई परिपत्र गरेको छ । यसअघि क्याम्पसले आफूखुसी शिक्षकको नयाँ भर्ना गर्ने गरेका थिए । अब पनि क्याम्पसले नै नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्ने भए पनि स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानमा कडाइ गरिएको खबर आजको गोरखापत्रले प्रकाशन गरेको छ ।
